१३ असार, काठमाडौँ। नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आउने भएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा समितिमा लामो छलफलपछि सार्वजनिक विद्यालयमा बालविकास शिक्षालाई २ वर्षे बनाउने प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ। समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले पेस गरेको यो प्रस्तावलाई समिति सदस्यहरूले सर्वसम्मतले पारित गरेका हुन्।
बालविकास शिक्षामा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू
१) आधारभूत शिक्षामा समाहितः
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षालाई अब कक्षा ८ सम्मको आधारभूत शिक्षाको अभिन्न अंग मानिनेछ। यसले बालविकासको महत्त्वलाई थप उजागर गरेको छ।
२) दुई वर्षे अवधिको निश्चितताः
सरकारले स्रोतको सुनिश्चितता गरेपछि, सार्वजनिक विद्यालयहरूमा प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा दुई वर्षे कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ। यो निर्णयले पूर्वप्राथमिक शिक्षाको अवधिमा एकरूपता ल्याउनेछ, किनकि कुनै पनि विद्यालयले अब दुई वर्षभन्दा बढी अवधि हुने गरी पूर्वप्राथमिक शिक्षा सञ्चालन गर्न पाउनेछैन।
३) स्थानीय तहको भूमिकाः
स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिने अधिकार दिइएको छ। साथै, पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका केन्द्रहरूलाई प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा एउटा रहने गरी समायोजन तथा पुनर्वितरण गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई हुनेछ।
