१५ असार, वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले माछा उत्पादनका साथै धान उत्पादन र धानको बीउ उत्पादनमा पनि मधेश प्रदेश अग्रणी रहेको बताए । असार १५ अर्थात धान दिवसको अवसरमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल किसान महासंघ मधेस प्रदेश र कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय परवानीपुरले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको धान दिवस कार्यक्रममा उहाँले धान खेतीमा सिँचाइको समस्या प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको स्वीकार गर्दै कृषि विकासका लागि विभिन्न योजनाहरू अघि सारिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री क्षेत्रीले कृषि यान्त्रिकीकरणका लागि प्रक्रिया र सर्तका आधारमा सहकारीहरूलाई अनुदान दिने र सहकारीमार्फत प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्य भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण अपरिहार्य रहेको औंल्याउँदै २०७४ सालदेखि अहिलेसम्म प्राविधिको प्रयोगमा अपेक्षित परिवर्तन नआएकोले यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
‘निर्वाहमुखी कृषिले अर्थतन्त्र धान्न सक्दैन, कृषिलाई औद्योगिकरण गर्न जरुरी छ ।’ मन्त्री क्षेत्रीले भन्नुभयो, ‘सरकारले आफैं व्यापार गर्ने होइन, सहजीकरण गर्ने हो।’ उहाँले कृषि ऐन आइसकेको र भूमिसम्बन्धी तथा सहकारी ऐन पनि ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै बुद्धि र सचेतनाका साथ कृषि विकासमा लाग्न आह्वान गरे ।
कृषि, पर्यटन र जललाई विकासका तीन मुख्य आधारका रूपमा चित्रण गर्दै मन्त्री क्षेत्रीले कृषिमा आधारित लघु उद्यमहरूलाई प्राथमिकता दिने र कृषि मन्त्रालयले सहुलियत दिन तयार रहेको उल्लेख गरे । सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा कृषि स्वयंसेविका तयार गरी घरघरमा कृषि सूचना फैलाउने योजना रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। विशेषगरी, सहजनको खेतीलाई प्राथमिकतामा राखिएको र ८३ हजार सहजनका बिरुवा पालिकामा लगाउन टेन्डर आह्वान गरिएको जानकारी उनले दिए ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले मुलुक आर्थिक संकटमा रहेको अवस्थामा कृषिलाई नै प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले यसका लागि सरकार, किसान र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको विकल्प नभएको बताउँदै किसानले उत्पादन गरेको धान निजी क्षेत्रले खरिद गर्ने र सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष नन्तलाल साहले राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न विगतभन्दा अहिले कृषिमा धेरै विकास भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताए । उनले किसानलाई उन्नत बीउ, समयमा मलखाद र सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
