१६ असार, काठमाडौं । सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा सुन खरिदमा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरामा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय गरेसँगै सुनचाँदी व्यवसायीहरूले देशभर कारोबार ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
यो करको विरोधमा सुरुमा सामान्य देखिएको आन्दोलन अहिले निर्णायक मोडमा पुगेको छ, जसले गर्दा देशका अधिकांश सुनचाँदी पसलहरू बन्द छन्।
किन छ आन्दोलन?
सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न शाक्य का अनुसार, जबसम्म सरकारले विलासिता कर खारेज गर्दैन, तबसम्म पसलहरू नखुल्ने अडान व्यवसायीहरूको छ। शाक्यका अनुसार राणा शासनका बेला समेत सुनचाँदीमा यस्तो कर नलागेको अवस्थामा अहिले यो कर लगाउनु भनेको व्यवसायीलाई मात्र नभई आम उपभोक्ताको सम्पत्तिमाथि पनि ‘गिद्धे नजर’ लगाउनु हो।
सरकारको तर्क र व्यवसायीको खण्डन
अर्थमन्त्रीले आन्दोलनरत व्यवसायीहरूसँग भेटेर कुराकानी गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। अर्थमन्त्रीले उक्त कर व्यवसायीले नभई उपभोक्ताले तिर्ने भएकाले आन्दोलनको औचित्य नभएको तर्क दिएका छन्। साथै, चोरी पैठारी रोक्न पनि यो कर लगाइएको उनको भनाइ छ।
तर, व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्रीको यो भनाइलाई व्यवसायी र आम उपभोक्ता विरोधी अभिव्यक्तिू भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले आन्दोलनलाई थप चर्काउँदै लगेका छन् र सरकारले आफ्नो नीति नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्।
करको कार्यान्वयनमा अन्योल
सरकारले बजेट घोषणा गरेकै दिनदेखि लागु हुने भनेको विलासिता कर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। आन्तरिक राजस्व विभागले असार १ गतेदेखि नै यो कर व्यवसायीले उठाउनुपर्ने बताए पनि व्यवसायीहरू करको विषयमा द्विविधा रहेको बताउँछन्। शाक्यका अनुसार, नयाँ सुन किन्ने ग्राहकसँग कर लिने स्पष्ट भए पनि पुरानो सुन ल्याउने ग्राहकको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता छैन। यसै कारणले गर्दा अहिलेसम्म कसैसँग पनि यो कर उठाइएको छैन।
कारोबारमा ठूलो गिरावट
करका कारण सुनको कारोबारमा ठूलो गिरावट आएको छ। पहिले दैनिक पाँच किलोसम्म सुन बिक्री हुने गरेकोमा अहिले त्यो शून्यमा झरेको शाक्य बताउँछन्। ‘एक त मूल्य बढेर सुन किन्नै नसक्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ करसहित किन्दा अहिलेको मूल्यभन्दा १०/१२ हजार बढी तिर्नुपर्ने भएपछि सुनको माग नै शून्यमा झरेको छ’ शाक्यले भने।
यसले सुनचाँदी व्यवसायमा मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पार्ने देखिएको छ। सरकार र व्यवसायीबीचको यो गतिरोध कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।
