१८ असार,काठमाडौं । राजकुमार हिरानीको चर्चित हिन्दी फिल्म ’थ्री इडियट्स’ को एउटा दृश्यजस्तै वास्तविक घटना हालै नेपालको संसदमा मञ्चन भएको छ। विद्यार्थीलाई घोकाएर पास गराउने शिक्षा प्रणालीमाथि व्यङ्ग्य गर्ने उक्त फिल्मको ’साइलेन्सर’ पात्रले जस्तै नेपालका सांसदहरूले पनि संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक नपढी पारित गरेको घटनाले संसदको गरिमामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
के थियो ’थ्री इडियट्स’ को ’साइलेन्सर’ काण्ड?
फिल्ममा ’चतुर रामलिंगम’ (ओमी वैद्य अभिनित), जसलाई ’साइलेन्सर’ भनिन्छ, ले कण्ठस्थ पारेर भाषण गर्ने गर्छन्। एक कार्यक्रममा स्वागत भाषण गर्ने जिम्मेवारी पाएका उनले लाइब्रेरियन दुबेबाट भाषण लेख्न लगाउँछन्। तर, मुख्य पात्र रान्चोले उनको भाषणमा केही शब्दहरू परिवर्तन गरेर अश्लील बनाइदिन्छन्। साइलेन्सरले त्यसैलाई कण्ठस्थ गरेर सभामा भाषण गर्छन्, जसले गर्दा हास्यास्पद अवस्था सिर्जना हुन्छ। उनी भाषणको अर्थ नबुझी केवल प्रभाव पार्न चाहन्छन्।
संसदमा ’साइलेन्सर’ काण्डको पुनरावृत्ति
यस्तै घटना गत आइतबार नेपालको प्रतिनिधि सभामा देखियो। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकमाथि एक वर्षसम्म छलफल गरी केही संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। असार १ गते समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरिने बेलासम्म विधेयकमा समितिले निर्णय गरेभन्दा फरक व्यवस्था देखिएपछि सांसदहरू आक्रोशित भए। विधेयकमा अनधिकृत रूपमा संशोधन गरी शब्दहरू थपघट गरिएको आरोप लाग्यो।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, समितिका सचिव र अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमाथि पनि आरोप लागेको छ। उनीहरूको मिलेमतोमा संशोधन गरिएको दाबी गरिए पनि यस विषयमा पूर्ण अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ।
प्रतिवेदनको विरोधाभास र सांसदहरूको गैरजिम्मेवारी
समितिबाट प्रतिवेदन पारित भएपछि त्यो समितिको वेबसाइटमा पनि अपलोड गरिएको छ र सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ। वेबसाइटमा अपलोड गरिएका फाइलहरूको क्रम हेर्दा यो प्रतिवेदन जेठको तेस्रो साता नै अपलोड भएको देखिन्छ। आश्चर्यजनक रूपमा, यो प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको कुरा नै स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ।
यदि यो प्रतिवेदन सही हो र यही प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको थियो भने गडबडी समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनमै थियो भन्ने बुझिन्छ। यद्यपि, पहिले अपलोड भइसकेको फाइललाई पछि अर्को फाइलले प्रतिस्थापन गरिएको हुनसक्ने सम्भावना पनि छ, जुन अनुसन्धानको विषय हो।
यदि समितिको प्रतिवेदन पेस भइसकेपछि संशोधित मस्यौदा बनाउने क्रममा कसैले नियतवश शब्दहरू थपघट गरेको हो भने उसले वेबसाइटमा अपलोड गरिएको फाइलमा पनि हेरफेर गरेको हुनुपर्छ। यदि यस्तो होइन भने, वेबसाइटमा अपलोड भइसकेपछि पनि यस प्रतिवेदनको गहन रूपमा अध्ययन गरिएन र त्यही प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको देखिन्छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि संशोधित विधेयक सबै सदस्यहरूलाई वितरण गरिन्छ। सोही प्रक्रियाअनुसार यो विधेयकको एक–एक प्रति सबै सांसदहरूलाई वितरण गरिएको थियो। तर, कुनै पनि सांसदले त्यो पढेको पाइएन।
जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै माननीयहरू
सांसदहरूको मुख्य काम विधेयकको अध्ययन गर्ने, आवश्यक भए संशोधनको सुझाव दिने र अन्त्यमा कानुन बनाउनु हो। तर, उनीहरूले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी नै पूरा नगरी त्रुटिपूर्ण विधेयकलाई ताली बजाएर पारित गरे। उनीहरूलाई आफू ’साइलेन्सर’ बनेको थाहै भएन। जब यो गडबडीको बारेमा थाहा भयो, तबसम्म विधेयक संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरू पार गर्दै पारित भइसकेको थियो। त्यसपछि मात्र सांसदहरूले ’यो चलखेल गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ’ भन्दै आवाज उठाउन थाले।
विधेयकमा अनधिकृत रूपमा थपघट गर्नु निकै गम्भीर अपराध हो र यसो गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ। तर, यदि समितिको प्रतिवेदनमै गल्ती थियो भने कसलाई दोष लगाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ। जनताको करबाट पारिश्रमिक लिएर विधेयकमा हुन सक्ने गल्ती कमजोरी सच्याउँछौं भन्ने जिम्मेवारी पाएका सांसदहरूले विधेयक पढ्दै नपढ्नुलाई गम्भीर अपराध मानिएको छ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्ने राज्य व्यवस्था समितिका सभापति वा सदस्यहरू कसैले पनि विधेयक नपढेको देखिएको छ। यसले देश चलाउन गएका जनप्रतिनिधिहरूको गैरजिम्मेवारी र नालायकीपनको चरम उत्कर्षलाई उजागर गरेको छ। सांसदहरूले कर्मचारी वा पार्टीका शीर्ष नेताको विश्वास गरेको तर्क दिए पनि यो जनतामाथि भएको विश्वासघात हो भन्दै आलोचना भइरहेको छ। नेपाली उखान ’आफ्नो थैलीको मुख बलियो बाँध्नु, अरुलाई चोर दोष नलगाउनू’ स्मरण गराउँदै, माननीयहरूलाई अरूलाई दोष लगाउनु भन्दा आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
