वर्षौंदेखि अलपत्र सिँचाइका १२ रुग्ण ठेक्का खारेज, सडकका ४० वटा तोड्ने तयारी

९ कात्तिक, काठमाडौं । ठेक्का लिएर वर्षौंदेखि काम अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीहरूमाथि सरकारले कडाई गर्न थालेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनपछि काम नगर्ने सिँचाइतर्फका १२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ । साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं २ जलेश्वर, महोत्तरीअन्तर्गतका ती १२ वटा ठेक्काहरू खारेज गरिएको हो । यी रद्द गरिएका ठेक्काहरू आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७४/०७५ मा सम्झौता गरिएका थिए ।

कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्यो

सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको घोषणा गरेको छ । कार्यालयका अनुसार, पटक–पटक अनुरोध र सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले सम्झौताबमोजिम काम नगरेर आयोजना अलपत्र पारेका थिए । ठेक्का सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानअनुसार अब यी निर्माण व्यवसायीहरूको कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने कारबाही अगाडि बढाइएको छ । साथै, सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि बाँकी कामको मूल्याङ्कन १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

सडक र बबईका ठेक्का पनि लाइनमा

ठेक्का तोड्ने यो प्रक्रिया सिँचाइमा मात्र सीमित नरहने भएको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्नका लागि असोज ३० गते १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागले पनि काम नगर्ने र अलपत्र पारेका थप ४० वटा ठेक्का तोड्ने तयारी गरिरहेको छ ।

मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न निर्देशन दिएपछि यो अभियानले तीव्रता पाएको हो ।