१३ कार्तिक, वीरगञ्ज । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते देशभर भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि फौजदारी कानुनअनुसार कठोर कारबाही गर्नुपर्ने जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताएका छन्।
पर्साको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आज (शनिबार) आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले आन्दोलनका क्रममा सरकारी हतियार लुट्ने र कारागारबाट फरार हुने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न विशेष कानुनी प्रावधान आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार, “विद्यमान कानुनले सरकारी हतियार लुट्नेहरूलाई कारबाही गर्न केही कठिनाइ देखिएको छ, त्यसैले आयोगले सरकारलाई अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन सिफारिस गरेको छ।”
अध्यक्ष कार्कीले आयोगले निर्धारित कार्यादेशअनुसार समयमै प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनका अनुसार, आयोगका टोलीहरू हाल देशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर क्षतिग्रस्त संरचनाको स्थलगत अनुगमन र स्थानीय सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्।
“भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको भूमिकासम्बन्धी आवश्यक कागजात पनि मागेर अनुसन्धान भइरहेको छ,” उनले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले आयोगलाई सत्यतथ्य उजागर गरेर राष्ट्रसामु पारदर्शी प्रतिवेदन पेस गर्न आग्रह गरे।
“तपाईंहरूलाई अत्यन्त गम्भीर जिम्मेवारी दिइएको छ,” उनले भने, “सही, यथार्थपरक र निष्पक्ष प्रतिवेदन तयार पार्न अनुरोध गर्दछु।”
वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले आन्दोलनको नाममा अराजक गतिविधि र लुटपाट गर्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरे । उनले भने, “पर्सामा आन्दोलनकारीको सङ्ख्या धेरै नहुँदाहुँदै पनि व्यक्तिगत र सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्न सकिएन। दोषीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ।”
त्यस्तै, नेकपा (एमाले) पर्साका अध्यक्ष डा. विष्णुहरप्रसाद शर्माले व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने जोसुकै पार्टीमा आवद्ध भए पनि राजनीतिक हैसियत हेर्नु नपर्ने र कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला उपसभापति रामनारायण कुर्मीले आन्दोलनका नाममा भएका आगजनी र लुटपाटका धेरै घटना व्यक्तिगत रिसइवीका कारण भएको दाबी गरे।
उनका अनुसार, “जेन-जी समूहले भन्दा पनि व्यक्तिगत द्वन्द्वका कारण दलका कार्यालय र नेताहरूका घरमा आक्रमण भएका हुन्।”
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयनारायण सुवेदीले जिल्ला प्रशासनले हालसम्म संकलन गरेको क्षतिको विस्तृत विवरण आयोगलाई उपलब्ध गराएको बताए।
त्यस्तै, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले भदौ २४ गतेको घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखी कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले भने, “आन्दोलनको नाममा लुटपाट र आगजनी गर्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिइनु आवश्यक छ, यसले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिनेछ।”
भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरी कार्यालय, सरकारी संरचना, र निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएका थिए । त्यो घटनापछि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरी गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सत्यतथ्य छानबिनको जिम्मेवारी दिएको हो ।
आयोगले हालसम्म विभिन्न जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गर्दै आएको र आगामी हप्ताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
