१७ कात्र्तिक, काठमाडौँ । श्रमशोषण र अपमानविरुद्धको नर्सिङ आन्दोलनले युवा तथा जेनजी पुस्ताका स्वास्थ्यकर्मीहरूको ‘युवा मैत्री कार्य वातावरण’ को मागलाई केन्द्रमा ल्याएको छ ।
लामो कामको घण्टा र न्यून पारिश्रमिकका कारण नर्सहरूको मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य मा गम्भीर जोखिम उत्पन्न भएको भन्दै, सरकारले तत्काल कार्यस्थलको सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्नका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले सबै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कर्मचारीको तनाव व्यवस्थापन र कार्यक्षमता बढाउनका लागि मानसिक स्वास्थ्य परामर्शको सुविधा उपलब्ध गराउन अनिवार्य गर्नुपर्नेछ । उच्च तनावको वातावरणमा काम गर्ने नर्सहरूका लागि नियमित परामर्श र आवश्यक सहयोगको व्यवस्थाले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई जोखिममा पर्नबाट जोगाउनुका साथै पेसागत दक्षता बढाउन मद्दत गर्छ ।
कार्यस्थलमा हुने शारीरिक, मानसिक वा मौखिक दुर्व्यवहार विरुद्ध सरकारले ‘शून्य सहनशीलता’को कडा नीति लागू गर्नुपर्ने माग उठेको छ । यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै अस्पतालमा आन्तरिक उजुरी सुन्ने संयन्त्रको स्थापना र त्यसको पारदर्शी अनुगमन अपरिहार्य छ। कार्यस्थलमा सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित गर्नु नर्सिङ समूहको आत्मविश्वास र सेवाप्रतिको लगावका लागि मुख्य सर्त हो ।
ट्रेड युनियन गठनमा सरकारी संरक्षण
निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले संगठित प्रतिरोध गर्ने ट्रेड युनियनहरूलाई निष्क्रिय गराउन विभिन्न हतकण्डा अपनाएको आरोपका बीच, सरकारले श्रम ऐनअनुसार नर्सिङ समूहलाई आफ्नो हक हितका लागि ट्रेड युनियन गठन गर्न र क्रियाशील हुन सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । युनियनमा संलग्नताका कारण कुनै पनि कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गर्ने वा जागिरबाट निकाल्ने कार्यमा कडा कारबाही गरिनुपर्छ, जसले गर्दा युवा स्वास्थ्यकर्मीहरूले निर्भीक भएर आफ्ना समस्या उठाउन सक्नेछन् ।
यी कदमहरूको कार्यान्वयनले जेनजी स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पेसागत सुरक्षा र सम्मानजनक कार्य वातावरणको प्रत्याभूति दिनेछ, जसले अन्ततः नेपालको समग्र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।
