२१ कार्तिक, काठमाडौँ । सरकारले अब स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सहितका कर सम्बन्धी सेवा नगरपालिका र गाउँपालिकाबाटै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै करदाताले करका प्राथमिक सेवा लिनका लागि केन्द्र वा जिल्ला कार्यालय धाउनुपर्ने आवश्यकता हटेको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार अब सेवा ग्राहीले आफू बसोबास गर्ने स्थानीय तह (नगरपालिका वा गाउँपालिका) कार्यालयमै गएर प्यानका लागि आवेदन दिन र प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
तर, कुनै स्थानीय तहमा यो सेवा सुरु नभइसकेको अवस्थामा सेवाग्राहीले जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्यान बनाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले स्पष्ट पारेको छ।
विभागले करदाताको सहजता र सेवा प्रवाहलाई नजिक पुर्याउने उद्देश्यले कर सेवा प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गरेको जनाएको छ। साथै, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र समयानुकूल बनाउन अनलाइन प्रणालीको प्रयोग विस्तार गरिँदै छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्रमाणपत्र लगायतका सेवा अब सम्बन्धित पालिकाबाट प्रदान गरिनेछन्। तर कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्र तथा अन्य विवरणहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत नै उपलब्ध गराइने विभागको भनाइ छ।
विभागले करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि वैकल्पिक व्यवस्था पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म अहिलेका कार्यालयहरूबाट नै सेवा प्रवाह जारी रहने जनाएको छ।
विभागका एक अधिकारीका अनुसार, “कर सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध भएपछि करदाताको पहुँच सजिलो हुने र सेवाको पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।”
