१ मंसिर, काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट लुटिएका हतियार अझै ठिकठ्याक फिर्ता नआएपछि सरकार आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै चारवटै सुरक्षा निकायको संयुक्त विशेष अपरेशन सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ।
आइतबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले लापत्ता हतियार र फरार कैदीबन्दी नै निर्वाचन सुरक्षाका प्रमुख चुनौती रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिले यसका लागि सबै जिल्लास्थित जिल्ला सुरक्षा समितिलाई औपचारिक निर्देशन दिने तयारी गरेको छ। निर्देशनपछि जिल्ला सुरक्षा समितिले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका संयोजनमा संयुक्त अपरेशन चलाएर हतियारको खोजी थाल्नेछ।
प्रहरी मुख्यालयका अनुसार जेनजी आन्दोलनताका लुटिएका करिब ६ सय हतियार अहिले पनि फेला परेका छैनन्। आन्दोलनका दिन राजधानीसहित उपत्यका बाहिरका जिल्लाबाट समेत ठूलो संख्यामा सुरक्षा निकायका हतियार लुटिएका थिए। तीमध्ये केही तत्कालै नेपाली सेनालाई बुझाइएको र केही पछि प्रहरीले बरामद गरेको भए पनि ठूलो संख्या अझै अज्ञात स्रोतमा रहेको बताइन्छ।
पछिल्ला महिनामा छिटफुट रूपमा केही हतियार बरामद भइरहे पनि अपेक्षित संख्यामा फिर्ता नआएपछि अन्य सुरक्षा निकायसहित समन्वित अभियान आवश्यक ठहरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निर्वाचनका सन्दर्भमा फरार कैदीबन्दीलाई पनि सुरक्षा जोखिमका रूपमा पहिचान गरेको छ। कतिपय कैदीबन्दी देश छाडेर भागिसकेका र कतिपय क्रमशः पक्राउ परिरहेका अवस्थालाई हेर्दा तत्कालका लागि मुख्य प्राथमिकता लुटिएका हतियार फेला पार्ने काम रहने सभागी अधिकारीहरू बताउँछन्।
यसैकारण समिति हतियार केन्द्रित विशेष अपरेशनलाई प्राथमिकता दिँदै, फरार कैदीबन्दी पक्राउका लागि भने नियमित अपरेशनलाई निरन्तरता दिने तयारीमा छ।
आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आफ्नो–आफ्नो क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा योजना पेश गर्न निर्देशन दिइने भएको छ। यसअघि गृह मन्त्रालयले सहसचिव आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना’ तयार गर्न समिति गठन गरेको थियो। चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि समावेश समितिले देशव्यापी सुरक्षा जोखिमको अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो।
समितिको सिफारिसअनुसार नै अब निर्वाचन सुरक्षामा थप कदम चालिने तथा विशेष अपरेशनमार्फत लुटिएका हतियार फेला पार्ने अभियान बलियो बनाइने बताइएको छ।
आगामी दिनमा सुरक्षाकर्मीको संयुक्त टोली जिल्ला–जिल्लामा परिचालित भई जेनजी आन्दोलनका क्रममा बिखण्डित बनेको हतियार नियन्त्रण प्रणालीलाई पुनः सुदृढ बनाउने सरकारी तयारीलाई रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिएको छ।
