१ मंसिर, काठमाडौं। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्तो छुट्टै निकायको आवश्यकता नभएको बताएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले राजस्वसम्बन्धी अनियमितता नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित मूल विभागहरूलाई नै जिम्मेवारी दिने व्यवस्थाले दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने स्पष्ट पारे ।
अर्थमन्त्री खनालले अमेरिकालगायतका विकसित मुलुकहरूको उदाहरण दिँदै राजस्व प्रणालीमै एकीकृत संरचना प्रभावकारी हुने बताए । उनका अनुसार भन्सार, कर, वा राजस्वसम्बन्धी अनियमितता देखा परे त्यसको कारबाही त्यही क्षेत्रको मूल विभागले गर्ने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सफल मानिन्छ ।
“राजस्व अनुसन्धान विभाग वा त्यस्तै निकाय आवश्यक छैन,” उनले भने, “सरकारी, निजी क्षेत्र वा समुदाय-जहाँ पनि केही गलत कारोबार हुन्छन्। ती अनियमितता सच्याउने अधिकार सम्बन्धित विभागमै हुनुपर्छ।”
खनालले वर्तमान सरकारको म्याद कम रहेकाले समग्र आर्थिक संरचना सुधारका लागि प्रणालीगत परिवर्तनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए।
“मेरो कार्यकाल करिब साढे तीन महिना मात्रै बाँकी छ। फागुन २१ गते निर्वाचन भइसकेपछि म मन्त्री रहने छैन,” उनले भने, “त्यसैले यति छोटो समयमै दिगो असर पार्ने प्रणाली निर्माणमै म केन्द्रित हुनेछु।”
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार देशको अर्थतन्त्र आपसी विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माणमार्फत मात्रै सबल बन्नेछ। निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण प्रदान गर्ने तथा अनावश्यक नियमन घटाउने नीति सरकारले लिएको भन्दै उनले कारोबारमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उनले आगामी महिना–दिनमा कर प्रणाली सरलीकरण, भन्सार प्रक्रियामा पारदर्शिता, र राजस्व प्रशासनमा दक्षता बढाउन सरकारले ठोस पहल अघि बढाउने आश्वासन पनि दिए ।
कार्यक्रममा सहभागी उद्यमीहरूले राजस्व प्रशासनको जटिलता, दोहोरो नियन्त्रण, र अनावश्यक छानबिन निकायका कारण व्यवसायमा परेको बोझबारे सरोकार व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूको प्रतिक्रिया सुन्दै अर्थमन्त्री खनालले “सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त र गैर–दोहोरो” बनाउने प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गरेका हुन्।
अर्थमन्त्रीखानालको भनाइले आगामी महिनाहरूमा राजस्व संरचनामा केही नीतिगत परिवर्तन हुने संकेत गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
