१ मंसिर, काठमाडौँ । वर्षौदेखि सम्झौता गरेर पनि काम नगरी सडक निर्माण आयोजनाहरूलाई अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकारले कडा कदम चालेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौँले सूचना जारी गर्दै त्यस्ता २५ वटा रुग्ण ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको घोषणा गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनपछि विभाग मातहतका कार्यालयहरूले काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही अगाडि बढाएका हुन् ।
कार्यालयका प्रमुख सुवोध देवकोटाका अनुसार गत कात्तिक ११ गते ठेक्का किन नतोड्ने भनी सम्बन्धित २५ निर्माण व्यवसायीसँग स्पष्टीकरण मागिएको थियो। तर, उनीहरूबाट पेस भएका स्पष्टीकरणहरू चित्तबुझ्दो नभएपछि सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार ठेक्काहरू खारेज गरिएको हो । यी ठेक्काहरू आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८० सम्मका थिए, जसको पटकपटक म्याद थप भए पनि निर्माण व्यवसायीहरूले काम सम्पन्न गर्न कुनै चासो नदेखाएको र कार्यस्थलमा समेत अनुपस्थित रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
ठेक्का तोडिएसँगै अब सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीमाथि सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार कडा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । यस अन्तर्गत ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत, धरौटीबापतको रकम र पेस्की जमानत जफत गर्ने लगायतका कदम चालिनेछ । यसका साथै, पेस्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने र बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ पनि कारबाही अगाडि बढाइने प्रमुख देवकोटाले बताए। सडक डिभिजन कार्यालयले खारेजीमा परेका ती निर्माण व्यवसायीहरूलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।
