१ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले आगामी फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउने निर्णय गरेको छ।
आइतबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत गर्दै १ लाख २० हजार निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी (म्यादी प्रहरी) भर्ना गर्ने निर्णय गरेको हो। यसपटकदेखि म्यादी प्रहरीको सट्टा ‘निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी’ भन्ने नाम प्रयोग गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । यद्यपि, उनीहरूलाई कति अवधिका लागि खटाउने भन्ने विषयमा भने सरकारले दिने बजेटअनुसार निर्णय हुने एक सुरक्षा अधिकारीले जानकारी दिए ।
बैठकले निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थालाई पूर्ण बनाउन नेपाली सेना परिचालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। सेना परिचालनको सिफारिस राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा पठाउन रक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए। सुरक्षा योजनाअनुसार, महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठान र कारागारहरूको सुरक्षामा सेनालाई खटाएर त्यहाँ कार्यरत सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई निर्वाचन केन्द्रहरूमा खटाइनेछ। यसका साथै, मतपत्र छपाइ, ढुवानी र सुरक्षामा पनि नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुनेछन्।
यसैबीच, बैठकमा मंसिर ७ गतेदेखि दुर्गा प्रसाईंले घोषणा गरेको आन्दोलनको विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको छ। आन्दोलनका क्रममा हुनसक्ने हिंसा, आतंक र गैरकानुनी गतिविधिलाई सूक्ष्म ढंगबाट निगरानी गर्ने र तत्काल कडाइका साथ कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय भएको प्रवक्ता काफ्लेले बताए।
निर्वाचन सुरक्षा तयारीलाई लक्षित गर्दै पहिलो क्षेत्रीय सुरक्षा योजना गोष्ठी मंसिर ९ गते लुम्बिनी प्रदेशमा गर्ने निर्णय गरिएको छ र त्यसपछि क्रमशः सबै प्रदेशमा यस्ता गोष्ठी सञ्चालन गरिनेछ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको यस बैठकमा गृहसचिव, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र नेपाली सेनाका अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।
