१ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले दलित समुदायको संवैधानिक अधिकारहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी अविलम्ब विधेयक ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल सिन्हा र संघीय मामिला मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिको बैठकमा मन्त्री सिन्हाले दलितसम्बन्धी कानुनको मस्यौदालाई ‘प्राथमिकताको पनि प्राथमिकतामा’ राखेर कुनै पनि फाइल नअड्काउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
यद्यपि, सांसदहरूले भने विगतमा सरकारले पटक-पटक प्रतिबद्धता मात्रै जनाउने गरेको भन्दै त्यसको आलोचना गरेका थिए । दलित समुदायलाई संविधानले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारहरूलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने समितिको जोड छ ।
