५ चैत, काठमाडौँ । सरकारले अनियन्त्रित सहरीकरणलाई नियन्त्रण गर्न र भवन निर्माणलाई सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाउन ‘भवन ऐन, २०५५’ मा व्यापक हेरफेर गर्दै ‘भवन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२’ को मस्यौदा तयार गरेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले राय तथा सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको यस मस्यौदाले भवन निर्माणका मापदण्ड मिच्नेहरूलाई निकै कठोर दण्ड र जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ। २७ वर्ष पुरानो ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याइएको यो संशोधनले स्थानीय तहलाई अवैध संरचनाविरुद्ध अभूतपूर्व अधिकार प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको सबैभन्दा चर्चामा रहेको पक्ष दण्ड र सजायसम्बन्धी दफा १४ मा गरिएको आमूल परिवर्तन हो । साविकको ऐनमा मापदण्डविपरीत कार्य गरेमा अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्र जरिवाना हुने व्यवस्था थियो, जसलाई संशोधन गर्दै ५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
अब नक्सा स्वीकृति नलिई भवन बनाएमा ५ लाख र स्वीकृत नक्सामा हेरफेर गरेमा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। आर्थिक दण्ड मात्र नभई, नियम मिच्नेहरूलाई दबाब दिन स्थानीय तहले त्यस्ता भवनको बिजुली, खानेपानी र टेलिफोन जस्ता आधारभूत सेवाहरू विच्छेद गर्न सक्ने र ती भवनलाई धितो राख्न वा बिक्री गर्न नपाउने गरी सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्ने शक्तिशाली प्रावधान मस्यौदामा समेटिएको छ ।
भवन निर्माण प्रक्रियालाई आधुनिक युगमा प्रवेश गराउँदै मस्यौदाले अब सबै स्थानीय तहमा ‘विद्युतीय भवन नक्सा पास प्रणाली’ (EBPS) लागू गर्नुपर्ने र त्यसलाई केन्द्रीय प्रणालीसँग आबद्ध गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। भवनहरूलाई अब पाँच वर्गमा (नयाँ ‘ङ’ वर्गसहित) वर्गीकरण गरिनेछ ।
४० मिटरभन्दा अग्ला वा २ हजार वर्गमिटरभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका उच्च जोखिमका भवनहरूको हकमा विषयविज्ञबाट विशेष चेकजाँच अनिवार्य गरिएको छ । यसका साथै, पुराना भवनहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन ‘प्रबलीकरण’ (Retrofitting) सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत थपिएको छ ।
२०५५ सालमा आधारभूत नियमनबाट सुरु भएको भवन ऐनले २०६४ को पहिलो संशोधनमार्फत प्रक्रियागत स्पष्टता ल्याएको थियो। तर, पहिलो संशोधनले आर्थिक दण्डमा उल्लेख्य वृद्धि नगर्दा मापदण्ड मिच्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन सकेको थिएन ।
अहिलेको २०८२ को प्रस्तावित मस्यौदाले भने जरिवानालाई १० गुणा बढाएर र भौतिक पूर्वाधारमा पहुँच बन्द गराएर कानुन पालनालाई अनिवार्य बनाउने रणनीति लिएको छ। यस संशोधनले नेपालको दिगो सहरी विकास र सुरक्षित निर्माणमा महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
