६ चैत, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ सम्पन्न गर्न कुल ३ अर्ब ५४ करोड २८ लाख ७९६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन खर्चको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्दै आयोगले अर्बौँ रुपैयाँ जोगाउन सफल भएको जानकारी दिए ।
आयोगले सुरुमा सरकारसँग ७ अर्ब ८१ करोड ५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ माग गरेको थियो भने अर्थ मन्त्रालयबाट ६ अर्ब ७६ करोड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भएको थियो । तर, वास्तविक खर्च भने स्रोत सहमतिको तुलनामा ३ अर्ब २२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ कम भएको छ ।
आयोगका अनुसार यसपटक निर्वाचन सामग्री खरिद र ढुवानी प्रक्रियामा अपनाइएको नयाँ रणनीतिका कारण ठूलो रकम बचत भएको हो । ५० प्रकारका आवश्यक निर्वाचन सामग्रीमध्ये ३७ प्रकारका सामग्रीहरू केन्द्रबाट नभई सम्बन्धित प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूबाटै खरिद गरिएको थियो ।
“स्थानीय स्तरमै सामग्री खरिद गर्दा ढुवानी खर्चमा उल्लेख्य कमी आयो र केन्द्रमा हुने अनावश्यक खरिद प्रक्रियाको बोझ पनि घट्यो,” प्रवक्ता भट्टराईले भने । आयोगले जटिल मानिएका १३ प्रकारका सामग्री मात्र केन्द्रबाट खरिद गरेको थियो ।
निर्वाचनका क्रममा निजी क्षेत्रमा भर पर्नुको साटो आयोगले सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सामग्री खरिद र ढुवानीमा विशेष सहुलियत प्राप्त गरेको थियो । सरकारी ढुवानीका साधन र गोदामहरूको प्रयोगले खर्च न्यूनीकरणमा ठूलो भूमिका खेलेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
माग गरिएको बजेटको करिब आधा मात्रै खर्च गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नुलाई आयोगले ‘मितव्ययिताको सफलता’ का रूपमा लिएको छ । निर्वाचनमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न आयोगले लिएको यो नीतिले सार्वजनिक प्रशासनमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।
