२६ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकी संघीय अदालतले पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा उच्च दक्ष विदेशी कामदारका लागि एच–वानबी भिसामा लगाइएको १ लाख डलरको भारी शुल्कलाई बदर गरिदिएको छ ।
बोस्टनका जिल्ला न्यायाधीश लियो सोरोकिनले सोमबार एक ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै यसलाई संसद्को अनुमतिविना लगाइएको ‘गैरकानुनी कर’ भएको ठहर गरेका छन् । ट्रम्प प्रशासनले यो शुल्कलाई विदेशी नागरिकको प्रवेशलाई नियन्त्रण गर्ने ‘मौद्रिक दण्ड’ को संज्ञा दिएको थियो । तर, अदालतले यस तर्कलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ ।
फैसलामा उल्लेख भएअनुसार, उक्त रकमलाई जुनसुकै नाम दिइए तापनि त्यसको स्वरूप र प्रयोगले यो स्पष्ट रूपमा एउटा कर भएको देखाउँछ, जुन लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन । यो निर्णयले एच–वानबी भिसाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएको भन्दै डेमोक्र्याटिक पार्टीका २० राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूले मुद्दा दायर गरेका थिए ।
यो शुल्क लागू भएपछि भिसा आवेदनको दरमा समेत भारी गिरावट आएको थियो । अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा ९ग्क्ऋक्ष्क्० को तथ्यांक अनुसार, शुल्क वृद्धिपछि निकै कम संख्यामा मात्र आवेदकहरूले यो भुक्तानी गरेका थिए ।
न्यायाधीश सोरोकिनले सर्वोच्च अदालतको विगतको एउटा नजिरलाई आधार मान्दै राष्ट्रिय संकटकालीन कानुनको आडमा राष्ट्रपतिले स्वेच्छाचारी रूपमा कर लगाउन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
यद्यपि, ह्वाइट हाउसले यो फैसलालाई स्वीकार गरेको छैन । ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता टेलर रोजर्सले राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेरै यो निर्णय गरिएको दाबी गर्दै पुनरावेदन मार्फत यसलाई उल्ट्याइने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् ।
प्रशासनले अहिले पनि एच–वानबी आवेदकहरूका लागि थप कडाइ र नयाँ छनोट प्रक्रियाको तयारी गरिरहेको छ, जसमा बढी तलब पाउने दक्ष कामदारलाई प्राथमिकता दिइने योजना छ । यस फैसलाले अमेरिकी श्रम बजारमा उच्च दक्ष विदेशी कामदारको पहुँच सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
