२६ जेठ, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित व्यापक प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
यसअघि नै १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गरिसकेको प्रदेश सरकारले अब कुल ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा भइरहेको यो पुनर्संरचना आगामी साउन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ।
यस प्रक्रियाका लागि प्रशासन सचिवको संयोजकत्वमा गठित विशेष टोलीले ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण’ (ओएनएम) को काम गरिरहेको छ । सरकारले छरिएर रहेका साना कार्यालयहरूलाई गाभेर एकीकृत कार्यालयको मोडल अपनाउने निर्णय गरेको छ ।
हाल रहेका २०१ कार्यालयहरूमध्ये १० वटा कटौती गरी १९१ वटामा झारिनेछ । साथै, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप र सिन्धुली जस्ता जिल्लामा यातायात कार्यालय नभएको स्थानमा उद्योग वाणिज्य कार्यालयमार्फत नै यातायात सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
सरकारले विशेषगरी अस्थायी र करारका कर्मचारीहरूको दरबन्दीलाई कटौतीको प्राथमिकतामा राखेको छ। लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस नभएका अस्थायी पदहरूलाई हटाउने र प्रशासनिक अनुपात मिलाउने नीति लिइएको छ ।
यद्यपि, प्रशासनतर्फको दरबन्दी कटौती गरिए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने जनशक्तिको अभाव रहेको भन्दै केही दरबन्दी थप्नेबारे छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव रामबाबु पुरीले जानकारी दिए ।
सचिव पुरीका अनुसार, प्रदेशको कुल ५,१३९ दरबन्दीमध्ये करिब ५०० देखि ७०१ सम्म दरबन्दी कटौती हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ। रिक्त पदहरूलाई प्राथमिकताका साथ खारेज गर्ने र कार्यक्षेत्र विस्तार भएका कार्यालयहरूमा जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने काम भइरहेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र कोडहरू तयार भइसकेकाले अबको केही समयमै ओएनएमको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै नयाँ प्रशासनिक मोडल लागू गरिनेछ ।
