२६ जेठ, काठमाडौं । नेपालको निजामती प्रशासनमा अब एक नौलो र लोकतान्त्रिक अभ्यासको थालनी हुने भएको छ ।
सरकारले अघि सारेको नयाँ निजामती विधेयकको मस्यौदामा अब तल्लो तहका कर्मचारीहरूले पनि आफूभन्दा माथिल्लो तहका अधिकारी वा सुपरभाइजरको कार्यशैली र व्यवहारको मूल्याङ्कन गरी अङ्क दिन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अहिलेसम्मको परम्परागत अभ्यासमा केवल हाकिमले मातहतका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा, प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाले प्रशासनमा दुईतर्फी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पुगेको उक्त विधेयकको मस्यौदा अनुसार, मातहतका कर्मचारीले आफ्नो हाकिमको कार्यशैलीको मूल्याङ्कन गरेबापत ५ अङ्कभारसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि मातहतका कर्मचारीहरूले दिएको पृष्ठपोषण र प्रतिक्रियालाई आधार मानिनेछ। विशेषगरी हाकिमको समन्वय क्षमता, मातहतका कर्मचारीहरूप्रतिको व्यवहार, विनम्रता, र समस्या समाधानमुखी स्वभाव जस्ता विषयवस्तुहरूलाई अङ्क मापनको आधार बनाइनेछ ।
मातहतका कर्मचारीले दिएको अङ्कको औसत निकाली ५ अङ्कभारमा रूपान्तरण गरी हाकिमको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा जोड्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले प्रशासनिक संस्कारमा सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यता, सुपरभाइजरहरूले भने मातहतका कर्मचारीहरूको कार्यदक्षता, क्षमता र अनुशासन मूल्याङ्कन गरी १५ अङ्क दिने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रशासन सुधारको दिशामा यसलाई एक महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ ।
कर्मचारीतन्त्रभित्र ‘माथिल्लो तहका अधिकारी जहिल्यै सर्वेसर्वा’ हुने परम्परालाई चिर्दै हाकिमहरूलाई पनि आफ्ना मातहतका कर्मचारीप्रति जवाफदेही र मर्यादित बनाउन यो व्यवस्थाले मद्दत गर्ने देखिन्छ ।
विधेयक कानुनको रूपमा लागू भएपछि कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिमा नै व्यापक सुधार आउने सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
