२६ जेठ, काठमाडौं । संसदमा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले १६ पृष्ठ हटाएर करका दरहरूमा फेरबदल गरेको विषयले संसदमा चर्को विवाद निम्त्याएको छ ।
जेठ १५ गते संसदमा पेस गरिएको ४६४ पृष्ठको आर्थिक विधेयक र पछि मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको ४४८ पृष्ठको विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएपछि विपक्षी दलहरूले यसलाई गम्भीर आर्थिक अनियमितताको संज्ञा दिएका छन् ।
संसदीय कानुनअनुसार संसदमा पेस भइसकेको विधेयकमा संशोधन गर्न सदनको अनिवार्य स्वीकृति आवश्यक पर्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयले अनधिकृत रूपमा आफूखुसी हेरफेर गरेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अहिले विपक्षीको मुख्य निशानामा पर्नुभएको छ ।
आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) का सांसद क्षितिज थेबेले मन्त्रालयले वेबसाइटमा विधेयक अपलोड र डिलिट गर्ने कार्यलाई ‘नियतवश गरिएको चलखेल’ को रूपमा व्याख्या गर्दै अर्थमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउनुभयो ।
त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि भन्सारमा मिलेमत्तो र आर्थिक चलखेलको आधारमा विधेयकमा फेरबदल गरिएको हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गर्दै जनताले यसको जवाफ खोजेको बताउनुभयो ।
विधेयकमा भएको यस प्रकारको प्राविधिक तथा कानुनी त्रुटि र अनधिकृत फेरबदलले सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । संसदमा पुगिसकेको दस्ताबेजमा मन्त्रालयले आफैँ सच्याउन पाउने कानुनी अधिकार नभएको भन्दै विपक्षीहरूले अर्थमन्त्रीले यसको पूर्ण जवाफदेहिता लिनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयको यस कदमले संसद् र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्धमा थप तिक्तता बढाएको छ भने आगामी दिनमा यस प्रकरणले संसद्को कामकारबाहीलाई थप प्रभावित गर्ने निश्चित देखिएको छ ।
