२६ जेठ,वीरगञ्ज । सरकारले दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति पठाउने कुरा भाषणमा त बारम्बार भन्छ, तर अस्पतालका खाली कुर्सीहरूले अझै डाक्टरको अनुहार देख्न पाएका छैनन्। मधेस प्रदेशकै प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य संस्था— वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको वर्षौँ पुरानो यो रोदन आज पनि ज्यूँका त्यूँ छ।
एकातिर चिकित्सक, नर्स र पूर्वाधारको गम्भीर अभावले बिरामीहरू भुइँ र बरन्डामा छटपटिन बाध्य छन्, अर्कोतिर सडक विस्तारको डोजरले अस्पतालको आकस्मिक (इमर्जेन्सी) र आईसीयू भवन नै भत्काउने भएपछि अस्पताल आफैँ ’इमर्जेन्सी’ वार्डमा भर्ना हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।
कागजी रूपमा नारायणी अस्पताल ठुलो र भव्य देखिन्छ। अस्पतालमा ११ औँ तहका प्रथम श्रेणीका १५ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी स्वीकृत छ। तर, बिरामीको उपचारका लागि अस्पतालको ओपिडीमा जम्मा ४ जना मात्र उपलब्ध छन्। बाँकी ११ वटा कुर्सी वर्षौँदेखि खाली छन्।
यस्तै, नवौँ र दशौँ तहका २६ चिकित्सकको दरबन्दीमध्ये २१ जना मात्रै कार्यरत छन्। चिकित्सकका प्रमुख सहयोगी मानिने स्टाफ नर्सकै ४० वटा स्वीकृत दरबन्दीमध्ये ८ वटा पद खाली हुँदा उपलब्ध नर्सहरूलाई चौबीसै घण्टा कामको बोझ थपिएको छ। प्रशासनिकतर्फ तृतीय श्रेणीको प्रमुख पद नै रिक्त छ। जनशक्ति पठाइदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पटक–पटक माग गर्दा पनि मन्त्रालयले आश्वासनबाहेक केही पठाउन सकेको छैन।
बिरामीको घुइँचो, भवन नहुँदा ६ वटा डायलाइसिस मेसिन थन्किए
नारायणी अस्पतालमा बिरामीको चाप कति छ भन्ने कुरा अस्पतालको तथ्याङ्कले नै बोल्छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्म मात्रै १ लाख ७८ हजार ७ सय ६१ जनाले बहिरङ्ग सेवा र ५२ हजार ७ सय ७१ जनाले अन्तरङ्ग सेवा लिएका छन्। वैशाख महिनामा मात्रै ६९९ जनाको जटिल शल्यक्रिया (अपरेशन) गरिएको छ।
अस्पतालका प्रशासन प्रमुख सुशील यादवका अनुसार, यो अत्यधिक बिरामीको चाप थेग्न हालको भौतिक पूर्वाधारले पुरै आत्मसमर्पण गरिसकेको छ। शय्या (बेड) अभावका कारण बिरामीहरू वर्षभरि बरन्डा र भुइँमै सुतेर उपचार गराउन विवश छन्। सबैभन्दा दुःखद कुरा, मिर्गौला रोगीका लागि अति आवश्यक पर्ने २१ वटा डायलाइसिस मेसिनमध्ये ६ वटा मेसिन राख्ने ’भवन र कोठा’ नभएकै कारण स्टोरमै थन्क्याएर राखिएको छ।
अस्पतालको मुटुमै सडक विभागको “रातो चिन्ह”
जनशक्ति र बजेट अभाव सँगै वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार योजनाले अस्पतालको अस्तित्वमै ठुलो सङ्कट थपिदिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग मिलेर गत वैशाख ६ र ७ गते सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ–बायाँ २५÷२५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न डोजर चलाएको थियो।
सोही मापदण्डभित्र नारायणी अस्पतालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग— आकस्मिक सेवा र आईसीयू सञ्चालन भइरहेको भवन परेको छ। सडक विभागले अस्पताल परिसरको नापजाँच गरी ती भवनहरूमा रातो चिन्ह लगाइसकेको छ र खाली गर्न ताकेता गरिरहेको छ।
अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. उदयनारायण सिंहले अस्पतालको यो कारुणिक अवस्थाबारे दुख ब्यक्त गर्दै भने, “अरूलाई जीवन दिने अस्पताल अहिले आफैँ भेन्टिलेटरमा पुगेको अवस्था छ। जुन भवनमा बिरामीको सघन उपचार र आकस्मिक सेवा चल्छ, त्यहीँ डोजर चल्ने अवस्था छ। तत्कालका लागि वैकल्पिक भवन वा सेवा स्थानान्तरणको हामीसँग कुनै तयारी छैन।”
अस्पताल प्रशासनका अनुसार यो स्वास्थ्य सङ्कट समाधान गर्न र वीरगञ्ज आसपासका लाखौँ नागरिकलाई भरपर्दो सेवा दिन कम्तीमा २० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको आधुनिक अस्पताल भवन र थप शय्या आवश्यक भइसकेको छ। सुशासन र स्वास्थ्यको ठुलो नारा लगाउने सङ्घीय सरकारले नारायणी अस्पतालको यो चित्कार नसुन्ने हो भने, मधेसका लाखौँ गरिब जनता सामान्य उपचार नपाएरै अकालमा मर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुने निश्चित छ।
