२६ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत पर्साले पनि फिर्ता लिने आदेश दिएको छ ।
मङ्गलबार न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले लामिछानेको मागबमोजिम उक्त कसुर फिर्ता लिने निर्णय सुनाएको हो । यस निर्णयसँगै लामिछानेमाथि लागेका विभिन्न आपराधिक अभियोगमध्ये अब केवल ‘सानो पाइला सहकारी’ ठगीसम्बन्धी मुद्दा मात्र बाँकी रहेको छ । यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले पनि उनीविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिइसकेको छ ।
अदालतको आदेशमा उल्लेख भएअनुसार, जाहेरवालाको मुख्य ध्येय आफ्नो रकम फिर्ता पाउनु रहेको र सहकारी ठगीको दाबी यथावत् नै रहेकाले संगठित अपराधको कसुर फिर्ता लिँदा न्याय निरूपणमा कुनै असर नपर्ने देखिएको छ ।
थपमा, संगठित अपराधको अभियोग हटेपछि जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच मिलापत्रको वातावरण बन्ने तथा बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थप सहज हुने अदालतको ठहर छ । २०८२ माघ ६ गते अदालतमा उपस्थित भई एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूका हकमा यो आदेशले ठूलो राहत दिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रविलगायत सहकारी प्रकरणका अन्य प्रतिवादीहरूविरुद्धका संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने नीतिगत निर्णय गरेसँगै विभिन्न जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयहरूले अभियोग पत्र संशोधनका लागि निवेदन दिएका थिए। सोही प्रक्रियास्वरूप अहिले विभिन्न जिल्ला अदालतहरूबाट धमाधम मुद्दा फिर्ता भइरहेका छन् ।
यद्यपि, काठमाडौँ र रुपन्देही अदालतमा अझै पनि संगठित अपराधको मुद्दा कायम रहेको छ । अर्कोतर्फ, मुद्दा फिर्ता गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत विचाराधीन अवस्थामा छ । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा जिल्ला अदालतहरूबाट धमाधम मुद्दा फिर्ता हुनुलाई कानुनी वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ ।
