२६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले देशभरका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा ‘भूमि समस्या समाधान समिति’ गठन गरेको छ ।
यसअघि राजनीतिक नियुक्तिमा आधारित आयोगहरूबाट हुँदै आएको कामलाई थप व्यवस्थित र प्रशासनिक बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा परिपत्र गर्दै तत्काल समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अब प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति रहनेछ । यसअघि भूमि समस्या समाधान आयोगमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको वर्चस्व रहने गरेकामा अब सरकारी संयन्त्रलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ ।
गठित समितिको संरचनामा जिल्ला समन्वय अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्यका रूपमा रहनेछन् । त्यस्तै, नापी कार्यालयका प्रमुखलाई उक्त समितिको सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
सरकारले यसअघि नै बलभद्र बास्तोलाको अध्यक्षतामा केन्द्रीय समिति गठन गरिसकेको छ । राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरी प्रशासनिक संयन्त्रलाई भूमिको समस्या सुल्झाउने जिम्मा दिनुलाई सरकारको एउटा महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा हेरिएको छ । नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरूलाई नै समितिको मुख्य भूमिकामा राखिएकाले अब जग्गाको लगत कट्टा गर्ने, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोवासको व्यवस्थापन गर्ने काम थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रालयले नवनियुक्त जिल्ला समितिहरूलाई तत्काल सक्रिय भई आ–आफ्नो जिल्लाभित्रका भूमिसम्बन्धी समस्याहरूको पहिचान, लगत सङ्कलन र समाधानका लागि काम थाल्न निर्देशन दिएको छ ।
विशेषगरी, वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या समाधान गर्न डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखलाई समेत समितिमा समावेश गरिएको छ, जसले गर्दा समन्वयमा सहजता आउने विश्वास सरकारको छ । साउन १ गतेबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै यी समितिहरूलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी थालिएको छ ।
