२६ जेठ, काठमाडौं । लामो समयदेखि विवाद र अन्योलमा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले अन्ततः नयाँ नेतृत्व पाएको छ ।
मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संस्थाको व्यवस्थापनलाई चुस्त र सुचारु बनाउने उद्देश्यसहित विशाल कुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भण्डारी नेपाल रेडक्रसका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष समेत हुन्, जसले यसअघि नै संस्थाको कामकारबाहीबारे राम्रो अनुभव सँगालिसकेका छन् । लामो समयदेखि तदर्थवादको मारमा परेको रेडक्रसलाई अब भण्डारी नेतृत्वको समितिले निकास दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबीच, सरकारले प्रशासनिक र विकास निर्माणका क्षेत्रमा पनि केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि चारवटा जलविद्युत् आयोजना—तल्लो अरुण, लोअर न्यादी खोला, घुन्सा खोला र तादी खोला—लाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न औपचारिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यसले रोकिएका ऊर्जा आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई थप गति दिने विश्वास सरकारको छ ।
साथै, मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासनिक सुधारको पाटोलाई सम्बोधन गर्दै ‘निजामती सेवा सोह्रौं संशोधन नियमावली २०८३’ समेत स्वीकृत गरेको छ। सोही बैठकले विवादका कारण राजीनामा दिएका पूर्वगृहमन्त्री तथा सांसद सुदन गुरुङको सम्बन्धमा गठित अध्ययन तथा छानबिन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन पनि औपचारिक रूपमा ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको यी शृंखलाबद्ध निर्णयहरूले विशेष गरी रेडक्रसको नेतृत्व विवाद समाधान र विकास आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रष्ट हुन्छ ।
