२६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमा ३ खर्ब १४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष स्थानीय तहका लागि बजेटमा केही वृद्धि गरिएको छ । बजेट विनियोजन गर्दा सम्बन्धित पालिकाको जनसङ्ख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक र राजस्व संकलनको क्षमतालाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।
बजेटको बाँडफाँड चार प्रमुख शीर्षकहरू—वित्तीय समानीकरण, सःशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान-मार्फत गरिएको छ । जसअनुसार वित्तीय समानीकरणमा १ खर्ब २ अर्ब ५८ करोड, सःशर्त अनुदानमा १ खर्ब ९७ अर्ब ५२ करोड, विशेष अनुदानमा ७ अर्ब ८२ करोड र समपूरक अनुदानमा ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
महानगरपालिकाहरूको हकमा हेर्दा, काठमाडौं महानगरले १ अर्ब ७९ करोड, भरतपुरले १ अर्ब ५५ करोड, वीरगञ्जले १ अर्ब ५२ करोड, ललितपुरले १ अर्ब ३४ करोड र विराटनगर महानगरपालिकाले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेका छन् ।
बजेटको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार, अब स्थानीय तहहरूले प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रही आगामी असार १० गतेभित्र आ–आफ्नो पालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रत्येक पालिकाले पाएको विस्तृत विवरण अर्थ मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको छ ।
