२६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आमनागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका २५ वटा अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाइने गरी कानुनी व्यवस्थालाई थप कडाइ गरेको छ ।
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यस्तो प्रतिबन्ध लागू गरेको हो । राज्यको दैनिक प्रशासनिक कार्य र नागरिकको सेवा प्रवाहमा अवरोध हुन नदिन सरकारले यस्तो निर्णय लिएको जनाएको छ ।
प्रतिबन्ध लगाइएका सेवाहरूमा डाँक, तार, टेलिफोनलगायतका सञ्चार सेवा, जल, स्थल र हवाई यातायात, प्रिन्ट वा सरकारी छापाखाना, खानेपानी, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा विद्युत् सेवा रहेका छन् । त्यसैगरी, अस्पताल, औषधी वितरण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, बैंक, बीमा सेवा, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति तथा राहदानी वितरण जस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई पनि अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखिएको छ ।
यो व्यवस्थासँगै अब उल्लिखित कुनै पनि सेवामा हडताल वा काम ठप्प पार्ने कार्य गैरकानुनी मानिनेछ । सरकारले सेवा सञ्चालन ऐनलाई टेकेर यो निर्णय लिएकाले अबका दिनमा यी क्षेत्रमा बन्द वा हडतालको नाममा सेवा अवरुद्ध गर्ने जो कोहीलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुने स्पष्ट पारिएको छ । सार्वजनिक हितलाई सर्वोपरि राख्दै सरकारले अत्यावश्यक सेवालाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न यो कदम चालेको हो ।
