२६ जेठ, काठमाडौं । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा संवेदनशील र रहस्यमय मानिएको दरबार हत्याकाण्डको फाइल पुनः खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छन्। सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै उनले साढे दुई दशकअघि अर्थात् विसं २०५८ सालमा घटेको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको विस्तृत अनुसन्धानका लागि फाइल पुनः खोल्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
पदभार ग्रहणपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई अझै सुदृढ, स्वायत्त र बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले राज्यका विभिन्न निकायमा विचाराधीन रहेका र ओझेलमा परेका पुराना अनुसन्धान प्रक्रियाहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने दाबी गर्दै अन्याय र अपराधका हरेक पुराना फाइलहरू क्रमैसँग खोलिने स्पष्ट पारे।
वि.सं २०५८ साल जेठ १९ गते शुक्रबार राति नारायणहिटी राजदरबारभित्र नियमित पारिवारिक जमघटका क्रममा अनपेक्षित र विभत्स हत्याकाण्ड भएको थियो। सो घटनामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह र रानी ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी शाहसहित उनीहरूका सम्पूर्ण सन्तानको हत्या भएको थियो। घटनामा युवराज दीपेन्द्र वीर विक्रम शाह, राजकुमार निराजन र राजकुमारी श्रुतिको ज्यान गएको थियो।
सोही घटनामा राजपरिवारका अन्य वरिष्ठ सदस्यहरू पनि मारिएका थिए। जसमा राजा वीरेन्द्रका भाइ राजकुमार धीरेन्द्र, बहिनीहरू राजकुमारी जयन्ती, राजकुमारी शान्ती र राजकुमारी शारदा रहेका थिए। उनीहरूसँगै राजा वीरेन्द्रका ज्वाइँ (राजकुमारी शारदाका पति) कुमार खड्गविक्रम शाहको पनि सोही रात हत्या भएको थियो। सिङ्गो देशलाई नै स्तब्ध र मर्माहत बनाएको उक्त घटनापछि नेपालको इतिहासले नयाँ मोड लिएको थियो।
पुरानो छानबिन प्रतिवेदन
त्यस सङ्कटपूर्ण घडीपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र तत्कालीन प्रतिनिधि सभाका सभामुख तारानाथ रानाभाट सम्मिलित एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए। सो उच्चस्तरीय समितिले हप्ता दिन लामो अध्ययन र सोधपुछपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा युवराज दीपेन्द्रलाई नै उक्त सामूहिक हत्याकाण्डको मुख्य दोषी देखाएको थियो।
तर, उक्त उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए लगत्तैदेखि जनस्तर र राजनीतिक वृत्तमा व्यापक प्रश्नहरू उठेका थिए। सुरक्षाको अभेद्य गढ मानिने राजदरबारभित्रै भएको उक्त घटनामा युवराज दीपेन्द्र आफैँले आफ्नै मातापिता र परिवारको वंशनाश गरेको भन्ने निष्कर्षलाई आम नेपाली नागरिकले सहजै स्वीकार गर्न सकेका थिएनन् र सो प्रतिवेदन सधैँ शङ्काको घेरामा रहँदै आयो।
राजनीतिक तरङ्ग र सुशासनको चुनौती
साढे दुई दशकपछि सोही रहस्यमयी र संवेदनशील मुद्दामाथि फेरि राज्यको नजर पर्नुलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले सुधन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रीमा ल्याइनुलाई सुशासनको उपहास भन्दै आलोचना सुरु गरिसकेको छ।
अर्कोतर्फ, नयाँ पुस्ता (जेनजी) को आन्दोलनसँग जोडिएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने विषयमा आवश्यक अध्ययन गर्ने गृह मन्त्रालयको अर्को तयारी र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनसँगै एउटै छाता ओढेर सिंहदरबार छिरेका गृहमन्त्री गुरुङको यो पहिलो ुबोल्ड निर्णयले आगामी दिनमा नेपाली राजनीति र सुरक्षा संयन्त्रमा नयाँ तरङ्ग ल्याउने निश्चित देखिएको छ।
