२६ जेठ, चितवन । नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले बालबालिकालाई देशको सबैभन्दा संवेदनशील र संरक्षण गनुपर्ने नागरिकका रूपमा स्विकारेको छ। तर, तिनै असहाय, निमुखा र अबोध बालबालिकामाथि व्यापार भइरहँदा र उनीहरूको अवैध ओसारपसार हुँदा समेत राज्यका जिम्मेवार निकायहरू मूकदर्शक बनिदिँदा न्यायको घाँटी निमोठिएको छ।
चितवनको माडी नगरपालिका–६ स्याउलीबासस्थित ‘सेल्टर अफ पिस होम’ नामक अवैध संस्थाले चेपाङ र अन्य दुर्गमका बालबालिकालाई खेलौना जस्तै बनाएर राखेको कुरा ‘रेसखबर’ ले पहिलोपटक गत वैशाख २५ गते सार्वजनिक गरेको थियो । तर, आज एक महिना बितिसक्दा पनि न ती निर्दोष बालबालिकाहरूले न्याय पाएका छन्, न तिनको भविष्य बर्बाद पार्ने व्यक्ति र संस्थाहरु कानुनको कठघरामा उभिएका छन् ?
जब वैशाख २५ गते ती बालबालिकाको दर्दनाक अवस्थाबारे समाचार बाहिर आयो, तब कानुनको फन्दाबाट बच्नका लागि संस्थाका कर्मचारी पावर पाण्डे भनिने व्यक्तिले सोही दिन राति ती अबोध बालबालिकाहरूलाई पशु चौपाया जस्तै गरी रातारात अन्यत्र सारेर गायब बनाए। एउटा वैध र जिम्मेवार बालगृह भएको भए के बालबालिकालाई रातको अँध्यारोमा त्यसरी भगाउनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो र ?
समाचार आएपछि ती बालबालिकालाई कहाँ लगियो, कसको जिम्मा लगाइयो र कुन अवस्थामा राखियो भन्ने कुराको कुनै औपचारिक अभिलेख, मुचुल्का वा कागजी प्रक्रिया समेत प्रहरीले राखेन । बाल अधिकार सम्बन्धी कानुन अनुसार संरक्षणमा रहेका बालबालिकालाई स्थानान्तरण गर्दा स्थानीय तह र सुरक्षाकर्मीको रोहवरमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नियम छ, तर यहाँ कानुनलाई सिधै बुटले कुल्चिने काम गरियो।
गायब पारिएका बालबालिका कता छन् ? प्रहरी नै अनभिज्ञ !
प्रहरीले पछि खोजी गर्दा स्याउलीबासबाट गायब पारिएका १२ जना बालबालिकामध्ये ६ जना मात्र माडी नगरपालिका वडा नं ९ को नमुना चेपाङ बस्तीमा फेला परेका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय माडीको तथ्याङ्क अनुसार सो सेल्टर होममा ललितपुरका ४ जना, नुवाकोटका २ जना, जाजरकोटका १ जना र चितवनका ५ जना बालबालिकालाई राखिएको थियो।
यी बालबालिकाहरू विगत एक महिनादेखि विद्यालय जान पाएका छैनन्। उनीहरूको पढ्न पाउने र सुरक्षित रूपमा बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार खोसिएको छ। सम्बन्धित विद्यालयले उनीहरू अध्ययनमा नरहेको पुष्टि गर्दा समेत राज्यको मन किन पग्लिँदैन ? १२ जना बालबालिका मध्ये पावर पाण्डेका एकजना छोरा बाहेक अन्य विद्यालय आएका छैनन् ।
सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, यो सम्पूर्ण अवैध धन्धाको नाइके भनिएका सङ्खुवासभा घर भई माडीमा ‘तिम्मोती दङ्गाल’ का रूपमा आफूलाई चिनाउने चक्रबहादुर विक र उनको ‘हिमालयन युथ ट्रान्सफर्मेसन’ नामक संस्थाले तिनै अबोध बालबालिकाको फोटो देखाएर विदेशी र स्वदेशी दाताहरूबाट लाखौँको आर्थिक सहयोग र चन्दा सङ्कलन गरिरहेको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन्।
बालबालिकाको ओसारपसार र तिनको नाममा व्यापार गर्ने ती चक्रबहादुर विक अहिले काठमाडौँ र भरतपुरमा खुलमखुल्ला घुमिरहेका छन्। प्रहरीका अनुसार उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा उपस्थित भएर सजिलै कागजी प्रक्रिया मिलाएर फर्किएका छन्। उनीमाथि न कुनै गम्भीर सोधपुछ भयो, न त कुनै फौजदारी मुद्दा नै दर्ता गरियो।
प्रहरीको गैरजिम्मेवार व्यवहार, कसरी हुन्छ कानुन कार्यान्वयन ?
यस विषयमा चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सिडिओ० गणेश अर्यालले त्यसबिषयमा छानवीन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताए । उनले भने, “यो अवैध बालगृह र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथिको कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चलिरहेको छ, उतै बुझ्नुस्।”
जब हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक ९डीएसपी० चन्द्रभूषण यादवसँग यसको सत्यतथ्य बुझ्न खोज्यौँ, तब उनको जवाफ झनै लज्जास्पद थियो। उनले भने— “अब हामी अनुसन्धान गर्ने हो, कारबाहीका लागि माडी इलाका प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिइन्छ।”
राज्यका शीर्ष अधिकारीहरू नै यस्तो बिषयलाई हल्का रुपमा लिने कार्यशैली र उदासीनता देख्दा प्रश्न उठ्छ— आखिर यो देशमा कानुन र न्याय कसका लागि हो ? यदि कुनै सर्वसाधारणले सामान्य गल्ती गरेको भए प्रहरीले हत्कडी लगाएर जेल कोच्चिसक्थ्यो। तर, १२ जना अबोध बालबालिकाको जीवन र भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने, उनीहरूलाई अवैध रूपमा सेल्टर होममा राखेर चन्दा असुल्ने र रातारात गायब पार्ने माफियाहरू विरुद्ध कुनै कार्वाही भएको छैन ।
यो घटनामा एक महिनासम्म अनुसन्धानको नाममा प्रहरी र प्रशासनले कुरा मात्रै घुमाइरहनु कुन प्रकारको सुशासन हो ? राज्यका निकायहरूको यस्तै लाचार व्यवहारले गर्दा नै आज ती अवोध बालबालिकाहरूको अवस्था र वर्तमान जिम्मेवारीबारे सिंगो राज्य संयन्त्र नै अन्धकारमा छ।
राज्यले आफ्नो दायित्व कहिले बोध गर्ने ?
नेपालको संविधान, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को मापदण्ड अनुसार स्थानीय तहको सिफारिस र कानुनी अनुमति बिना कुनै पनि बालगृह सञ्चालन गर्नु गम्भीर र अक्षम्य अपराध हो।
तर, माडीको स्याउलीबासमा कानुनको धज्जी उडाउँदै एउटा अवैध सेल्टर होम चल्छ, समाचार आएपछि बालबालिकालाई रातारात बन्धक जस्तै बनाएर अन्यत्र सारिन्छ, सञ्चालकहरू प्रहरीको संरक्षणमा खुलेआम हिँड्छन् र ती निर्दोष चेपाङका छोराछोरीहरू एक महिनादेखि विद्यालय जान बाट बन्चित छन् ।
अझै पनि ती बालबालिकाहरू कुन अवस्थामा छन्, उनीहरूले पेटभरि खान पाएका छन् कि छैनन्, कसको संरक्षणमा छन् भन्ने आधिकारिक विवरण कसैसँग छैन। स्थानीय सरकार, प्रहरी प्रशासन र नियामक निकायहरूको यो समन्वयविहीनता र लाचारीले गर्दा नेपालको बाल संरक्षण प्रणाली नै पुरै असफल भएको प्रमाणित भएको छ।
अब पनि माडी नगरपालिका र चितवन प्रशासन मूकदर्शक बनिरहने हो भने यी अबोध बालबालिकाको भत्किएको भविष्यको सरापले राज्यको सुशासनको जगलाई भत्काइदिनेछ। ती अबोध आँखाहरूको आँसु पुछ्न र उनीहरूको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न अब ढिला गर्नु हुन्न, दोषीमाथि तत्काल हदैसम्मको कानुनी कारबाही हुनैपर्छ स्थानीयवासीको माग छ ।
