१ असार, काठमाडौँ । नेपालको वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रियामा सत्ता र शक्तिको पहुँच नयाँ विषय होइन, तर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले यस राजनीतिक हस्तक्षेपको परम्परालाई थप मलजल गरेको पाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक कार्यक्रम (रातो किताब) ले बजेट निर्माणमा हुने राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट
१६ जेठ,वीरगञ्ज । दुई दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनका लागि सरकारले फेरि पनि बेवास्ता गरेको छ। देशका
१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विदेश भ्रमण जाँदा लिँदै आएको शुल्क आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी हटाएको छ ।
१६ जेठ, काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ
१६ जेठ, काठमाडौंं । महंगी भत्तामा सरकारलाई १० अर्बको भार थपिएको छ । सरकारले कर्मचारीको महँगी भत्ता मासिक २ हजारबाट
१६ जेठ,काठमाडौं । सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
१६ जेठ, वीरगञ्ज । नेपाल सरकारले बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वीरगञ्जका उद्योगी, व्यवसायी तथा
१५ जेठ,काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले अर्थतन्त्रमा
१५ जेठ,काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारका निकायहरूलाई १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड
१५ जेठ,काठमाडौं । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकले प्राप्त गर्ने वृद्धभत्ताको उमेर हद बढाएर ७० वर्ष कायम गरेको छ। बिहीबार संघीय संसदको
१५ जेठ,काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रू १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको छ।
१५ जेठ,काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट
१५ जेठ,काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोट जस्ता वस्तुहरूको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल र
१५ जेठ,काठमाडौं । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।
१५ जेठ,काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बचत अपचलनको समस्या समाधान गर्न र बचतकर्ताको हित संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण योजनाहरू घोषणा