वीरगन्ज, २१ भदौ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालको व्यवस्थालाई हटाएर ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ पारित भएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले बहुमतले उक्त विधेयकलाई पारित गरेको हो । बिधेयकमा रहेको कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावमा सांसदहरुले विरोध गर्दै संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए ।
त्यसमा कानुन मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्नुभएको थियो । त्यसअघि बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै कानूनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न खोजिएको बताउनुभयो ।
उहाँले कार्यकालका सम्बन्धमा अनावश्यक राजनीति गरिएको भन्दै कानूनी रिक्तता र अभाव परिपूर्ति गर्ने सोचका साथ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालको प्रबन्ध गर्न खोजिएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरकारले पवित्र उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याएको भए पनि फरक बुझाई रहेका कारण यसलाई अघि संसदको कार्यकालको बिषयलाई थप अघि नबढाउन प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाले संसदको कार्यकालका बिषयमा उल्लेख दफाहरुलाई हटाउने प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गरेको पनि बताउनुभयो । बैठकमा सांसदहरुले नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बढाउन नहुने बताएका थिए । संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद विशाल भट्टराईले नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय नजिकिएका बेला संसद्को कार्यकाल बढाउन खोजिएकामा आपत्ति जनाउनुभयो ।
सांसद गगनकुमार थापाले संसद्को कार्यकाल बढाउन खोजिएको भन्दै गलत प्रचार गरिएको र यसले आम जनमानसमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको बताउनुभयो । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नयाँ निर्वाचन भई पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिने उल्लेख थियो ।
तर उक्त प्रावधानमा आचोलना भएपछि गठबन्धनमा यसलाई अघि नबढाउने समझदारी बनेको थियो । त्यसैका आधारमा कांग्रेसका सांसदहरुले प्रस्तावित विधेयकमा कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका थिए । त्यस्तै बिधेयकमा एमाले लगायतका दलका सांसदहरुले पनि संशोधन दर्ता गराएका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ २२ गते बुधबार १ बजे बस्नेछ ।
