निलम्बित प्रधानन्यायाधीस जबराको बयान महाअभियोग सिफारिस समितिमा जारी

काठमाडौं, भदौ २६ । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको अनियमितताका सन्दर्भमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शम्शेर जबराले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलको नाम लिएपछि यस बिषय थप अनुसन्धानको दायरामा पर्ने भएको छ ।
संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले आइतवार निलम्बित प्रधानन्यायाधीस जवरासँग सर्वोच्चको भवन ठेक्का सदरबारे प्रश्न सोधिएकोमा उहाँले त्यसलाई स्वीकार
रजिष्टारले गर्नु भएको छ । रजिष्टारले गर्र्नेे भए पनि कार्यालय प्रमुख भनिएकाले आफूले फाइल सदर गरेको स्वीकार गर्नुभएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलको सहयोग पाएको कारण आफू सफल भएको वयानका क्रममा वताउनु भएको नेपाली काग्रेसका सचेतक मिन विश्वकर्माले जानकारी दिनु भयो ।
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा भएको अनियमितालाई लिएर विभिन्न निकायले छानविन गरिरहेको छन । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको प्रत्यक्ष संलग्नतामा अनियमितता भएको भेटिएपछि छानबिन चलिरहेको हो । भवन निर्माणमा अनियमितता भएको भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन दिइसकेको छ । यसबारेमा सर्वोच्च अदालत स्वयंले आन्तरिक रुपमा अध्ययन गरिरहेको छ । तेस्रो, अख्तियारले समेत भवन निर्माणको अनियमिततामा छानबिन गरिरहेको छ । चौथो, भवन निर्माणको ठेक्का पाएकोमध्येको एक समानान्तर निर्माण सेवामाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।