चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनले उद्योग व्यवसाय थप संकटमा पर्छ

२८ भदौ, वीरगञ्ज
वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले नेपाल राष्ट बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याए उद्यम व्यापार झनै संकटमा पर्ने बताएका छन् । मार्गदर्शनमा राखिएका कतिपय प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्ने, छुटेका कतिपय कुरालाई समावेश गर्नुपर्ने उनीहरुको धारणा छ ।
व्यवहारिकता नबुझी ल्याइएको व्यवस्थाले थप समस्या ल्याउने भन्दै उनीहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी मार्गदर्शन २०७९ सार्वजनिक गरेको थियो । परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटल कम्तीमा ५ वर्ष भनिएको तर बढीमा कति वर्ष भनेर उल्लेख नगरिएको, ओभर ड्राफ्ट कर्जाको परिकल्पना मार्गदर्शनले नगरेको उनीहरुले बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले चालू पूँजी कर्जामा लगाइएको सीमाले उद्योग व्यापार सञ्चालन पूँजीको लागत बढ्ने दाबी गरे । केन्द्रीय बैंकले चालू पूँजी कर्जामा वार्षिक कारोबार वा बिक्रीको २० देखि ४० प्रतिशतसम्म दिन सकिने व्यवस्था गरेपछि उद्यमी चिन्तित भएको उनले बताए ।
मार्ग निर्देशनमा २ करोड रुपैयाँसम्मको यस्तो कर्जामा २० प्रतिशत र विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा ४० प्रतिशतसम्म यस्तो कर्जा कायम गरिनुपर्ने उल्लेख छ । २ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको हकमा २५ प्रतिशत छ ।
राष्ट बैंकले नियन्त्रणको नाममा औसत व्यावसायीलाई पर्न सक्ने समस्याप्रति आँखा चिम्लिएको उनको तर्क छ । मार्ग निर्देशनलाई जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन ल्याउँदा गम्भीर समस्या आउन सक्ने उनको भनाई छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोध गुप्ताले राष्ट्र बैंकले ल्याएको मागदर्शन एकदमै कडा भएको बताए । मोहित एग्रो इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक समेत रहेका उनले मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएपछि धेरै जस्तो उद्योगमा ताला लाग्न सक्ने चेतावनी उनले दिए । ‘ व्यापारीले विदेशबाट सामान मगाउँदा एउटा पूँजी अन द वे हुन्छ, झण्डै ३ महिना समय त्यसमा जान्छ । ३ देखि ६ महिना सामान गोदाममा बस्छ । अनि बजारमा जाँदा ३ महिना लाग्छ । यसरी कारोबारको एउटा साईकल हुन्छ ।’ उनले भने ‘ नयाँ प्रावधान अनुसार जाँदा कि इम्पोर्ट बन्द गर्नुपर्छ, कि गोदाममा सामान राख्न छोड्नुपर्छ ।’ व्यापार व्यवसाय कम गर्नुस, इम्पोर्ट कम गर्नुस भनेर नयाँ प्रावधान ल्याईएको उनले बताए ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अशोक टेमानीले कारोबारको पुरै सर्किललाई ध्यान दिएर मार्गदर्शन ल्याउनुपर्नेमा एक पक्षलाई मात्रै ध्यान दिएर तयार गरिएको गुनासो गरे । ‘मार्गदर्शनले व्यापारीले दिनुपर्ने पार्टमा कडाई गरिएको छ तर बजारबाट लिनुपर्ने तर्फ ध्यान दिईएको छैन । ’ उनले भने ‘ सरकारले उधारो उठाउने सम्बन्धी ऐन पनि अविलम्ब ल्याउनुपर्छ ।
संघका पूर्व अध्यक्ष एवं व्यवसायी प्रदिप केडियाले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा विसंगती रहेको बताए । ‘ दुई हजार करोड लोन दिनुभएको छ तर रकम अपुग छ । तपाई ऋण दिनुहुन्न भने त त्यो लगानी पनि डुब्छ । सहकारी संस्थामा जस्तै लाम लागेर बैंकमा रकम झिक्न थाले भने के हुन्छ ? ’ उनले भने ‘ बैंकमा पनि विसंगति छ । बैंकले ऋण दियो तर अनुगमन गरेन । प्रोजेक्ट हेरेर भन्दा मान्छे हेरेर लगानी गर्दा यो अवस्था आएको हो । केडिया ग्रुप भन्ने वित्तिकै ऋण दिने तर सामान्य मान्छे राम्रो प्रोजेक्ट लिएर जाँदा पनि ऋण नपाउने अवस्थ बैंकमा छ ।’
नेपाली युवा उद्यमी मञ्च (एनवाईईएफ) वीरगञ्जको पूर्व अध्यक्ष अनुप अग्रवालले उद्योग कल कारखाना खोल्ने, व्यवसाय गर्ने भनेर लिएको ऋण घर, जग्गा, शेयर जस्ता गलत दिशामा चलाईदिएका कारण समस्या आएको बताए । राष्ट्रबैंकको मार्गदर्शनले गर्दा नयाँ उद्यमीहरु कसरी अघि बढ्ने भन्ने चिन्तामा रहेको उनको भनाई छ । मागदर्शन वा सर्कुलर जारी गर्दा पछिसम्म त्यसले कस्तो असर पार्छ भनेर हेर्नुपर्ने सुझाव उनको छ ।
सप्लायर्सले दिने उधारोलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘ सप्लायर्स १२० दिनका लागि उद्यारोमा सामान दिन तयार छ तर बैंकले मान्दैन । सप्लायर्सको उधारो पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । ’ उनले भने ।
वीरगञ्ज बैंकर्स ग्रुपका अध्यक्ष रोहिणी आचार्यले यस्तो प्रकृतिको कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको देखिएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिएको बताए । कार्यान्वनयका क्रममा आईपर्ने समस्याहरुलाई सुल्झाउँदै जानुपर्ने आचार्यको धारणा थियो ।
बैंकर्सहरुले ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता नै नभएको र ऋण लिएर भईरहेको मिस युज गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न मार्गदर्शन आएको बताए । कात्तिक १ गतेपछि के हुन्छ ? भनेर आत्तिनु नपर्ने बताउँदै उनीहरुले ऋण लिएर दायाँ बायाँ लगानी नगरी काम गर्नेहरु खासै समस्या नपर्ने बताए ।
हाईड्रो टुरिज्म र कृषि क्षेत्रले मात्रै वैदेशिक मुद्राको (डलर) मौज्दात बढाउन र व्यापार घाटा कम गर्न सघाउने उनीहरुको तर्क छ ।
‘कार्यान्वयनमा आउन थालेपछि धेरै कुरा बुझिन्छ । देशका लागि नीति लिएको हो भनेर ठान्नुपर्छ । कुनै प्रावधानले अप्ठेरो अवस्था ल्याउँछ भने लागि आग्रह गर्नुपर्छ ।’ उनीहरुले भनेका छन् ।