Logo

३ असोज, वीरगञ्ज ।
बारा जिल्लाका एमाले नेता महमुद आलमको हत्या गरेको आरोपमा जन्मकैदको सजाय पाएका एमालेका नेता तथा संविधानसभा सदस्य रामचन्द्र कुशवाहा (प्यासी) संविधान दिवसको अवसरमा सोमबार वीरगन्ज कारागारबाट रिहा भएका छन् ।
बाराको परवानीपुर गाउँपालिका– ३ निवासी मुस्लिम इत्तेहाद संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष महमुद आलम हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार भएको ठहर गर्दै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजले प्यासीलाई जन्म कैदको फैसला गरेको थियो ।
जन्मकैदको चालिस प्रतिशत मात्र कैद भुक्तान गरेका कुशवाहालाई संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले आममाफी दिएको हो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको भोलिपल्ट २०७० असोज १८ मा एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका आलम माथि गोली प्रहार भएको थियो ।
गोली प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका आलमको असोज २४ मा काठमाडौंमा निधन भएको थियो । गोली प्रहार गर्ने दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धानपछि आलम हत्याको मुख्य योजनाकार प्यासी रहेको खुलेको थियो ।
जिल्ला अदालत बाराले ०७३ वैशाख १५ मा गरेको फैसलाविरुद्ध महमुद आलमकी श्रीमती नजमा खातुनले उच्च अदालत वीरगन्जमा रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमा मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र चन्द्रबहादुर सारूको इजलासले बारा जिल्ला अदालतको फैसलालाई पुनरावलोकन गरि प्यासीलाई आलमको ज्यान मार्ने मुख्य योजनाकार ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
बारा अदालतले मुख्य योजनाकार प्यासीलाई १० वर्ष र मोटरसाइकलचालक रवि पाण्डे भनिने राजेश मिश्रालाई जन्मकैदको फैसला गरेपछि उनका आफन्तले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
मुख्य योजनाकार बाराको प्रसौनी गाउँपालिकाका प्यासीलाई साबिक मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महल ३(४) बमोजिम जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो । सहयोगी तीन भारतीय नागरिकमध्ये राजेश पाण्डेलाई १५ वर्ष तथा अतिक खान भनिने अशोक श्रीवास्तव र बर्मा भनिने राजु श्रीवास्तवलाई १०–१० वर्षको सजाय सुनाइएको थियो।
हत्याका सुटर बिक्की यादव भने हालसम्म फरार छन् । भारतमा लुकेर बसेका उनलाई नेपाल प्रहरी र सिआइबीले मोस्ट वान्टेडको सूचीमा राखे पनि पक्राउ गर्न सकेको छैन ।
वीरगन्ज कारागारका जेलर मदन घिमिरेले रामचन्द्र कुशवाहा संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा रिहा भएको जनाए । ‘कानुनमा ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कैदीलाई छाड्ने व्यवस्था छ, त्यसैको प्रयोग गरी संविधान दिवसको अवसरमा कुशवाहा रिहा भएका हुन्,’ जेलर घिमिरेले भने । उनका अनुसार संविधान दिवसको अवसरमा रिहा हुने कैदीबन्दीहरुको नाम कारागारबाट सिफारिस भएर कारागार विभागमा पठाइन्छ ।
‘कारागार विभागले नामहरु केही छाँटेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछ,’ जेलर घिमिरेले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि कैदीहरुको नाममा राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ, राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिएपछि संविधान दिवसको दिनमा कैदीहरु रिहा हुने गरेका छन् ।’ कारागारबाहिर प्यासीका समर्थकहरुले अबिर र फूलमाला लगाइ स्वागत गरेका थिए । प्यासीसहित वीरगन्ज कारागारबाट सोमबार ३८ जना कैदीहरु रिहा भएका छन् ।


सम्बन्धित समाचार