इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुईपल्ट घटेर आइसकेको छ । तर आयल निगम जनताप्रति जिम्मेवार नबन्दा भाउ घट्न सकेको छैन । हिजोको दिनमा भाउ बढ्दा रातारात मूल्य बढाउने, अहिले घट्दाचाहिँ निगम धेरै घाटामा छ, सबै मिनाह हुनुपर्छ वा बराबर हुनुपर्छ भन्दै बहानाबाजीको भरमा मूल्य नघटाउने काम निगमले गरिरहेको आरोप छ । जनता महँगीको मारमा परिरहेका छन् । नेपालीहरूको चाडपर्व नजिकिँदै छन् । यदि समयमै निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न खोजेन भने जनता महँगीको मारमा चाडपर्व मनाउन बाध्य हुनेछन् । यसका साथै, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर घटाएर पनि जनतालाई राहत दिनसक्ने अवस्था अझै छ । त्यतिमात्र होइन स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि निगमलाई यस्ता आरोप लाग्दैनन् । यदि निगमले बहानाबाजी गरेर पेट्रलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेन भने जनता चाडपर्वमा महँगीको मारमा पिल्सिन बाध्य हुनेछन् । वर्तमान अवस्थामा इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट मूल्य घटेर आउँदा पनि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नगर्दा बजारमा देखिएको महँगी र उपभोक्तालाई परेको असरबारे विभिन्न सरोकारवाला व्यक्तिसँग गरेको कुराकानीको सार :
घाटाका कारण तत्कालै मूल्य समायोजन गर्न नसकेका हौं
विनीतमणि उपाध्याय
प्रवक्ता, नेपाल आयल निगम
इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट एकैचोटि १६ रुपैयाँ र २४ रुपैयाँ बढेर आउँदा पनि आयल निगमले त्यसअनुरूपमा नबढाएको हुँदा जम्मा भएको घाटा रकम जुन थियो, त्यो घाटा मासिक रूपमा १० अर्बभन्दा धेरै पुगिसकेको छ । यही कारणले गर्दाखेरि धेरै लामो समयसम्म कहिले १० अर्ब, कहिले नौ अर्ब, कहिले आठ अर्ब हुँदाहुँदै अहिले त्यसको कारणले हामीले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई अझै पनि २२ अर्ब बकाइदा बुझाउनु पर्नेछ । अघिको घाटाको कारण भएकाले अहिले तत्कालै हामीले मूल्य समायोजन गर्न नसकेको हो । बढी हुँदा २१ देखि २७ रुपैयाँ पनि घटाएको हो । त्यसैले यो आलोचनामाथि आलोचना मात्रै हो, यसलाई खासै गम्भीर रूपमा निगमले लिएको छैन । निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि पनि घाटा हुँदा पनि घटाउन सकिएको थिएन । त्यही भएका कारणले अब अहिले भाउ घटेर आए पनि स्वचालित प्रणालीबाट काम गर्न सकिएन । अब निगम न नाफा न घाटाको अवस्थामा पुगेपछि स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई फेरि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । अर्थात् पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि निगम प्रतिबद्ध छ ।
कर अलि बढी भएकै हो । सरकारी कर कम भएको भए निगम पनि बाँच्थ्यो । साथै इन्धन आपूर्ति गर्न हामीलाई नि सहज हुन्थ्यो होला । तर पनि हामीले भनेअनुसार सरकारले मान्नैपर्छ भन्ने छैन । निगमले भनेको आधारमा सरकारबाट काम हुने पनि होइन । महँगो इन्धनमा जनताले दसैं कसरी मनाउने भन्नेचाहिँ सरकारलाई सोध्नुभयो भने उचित होला । यो निगमको जिम्मा होइन, अलि अगाडि घाटा हुँदा धेरै घाटा निगमले बेहोरेका कारण हाललाई मूल्य नघटाएको मात्रै हो ।
पूर्ण स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयन गर्नैपर्छ
लोककृष्ण भट्टराई
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल आयल निगम
म आयल निगमको अध्यक्ष हुँदा मनमोहनजीलाई नौ महिनाभन्दा बढी काम गर्न दिएनन् । मैले भनेको थिएँ, आयल निगमले कर लिन्छ, त्यो पेट्र«ोलमा कर लगाउने तर सबै जनतालाई राहत दिने गरी डिजेलको मूल्य घटाएर दिने । त्योचाहिँ कर घट्यो भने पेट्रोलभन्दा धेरै डिजेल चल्छ र सार्वजनिक बस साधनको भाडा मूल्य कम हुन्छ । थोरै भए पनि जनतालाई भाडा सस्तो पर्छ । सार्वजनिक सवारीमा भाडा घट्दा धेरै जनतालाई सजिलो हुन्छ । किनकि सार्वजनिक साधनका सस्तो भाडाले गरिब वर्गको हित हुन्छ भनेको थिएँ । त्यसमा मनमोहनजीले पनि हुन्छ भन्नुभएको थियो । तर, अहिले जुन जनविरोधी सरकार आएका छन्, आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भनौदा जनताको पार्टी भन्नेहरू छन्, यिनीहरू पनि जनविरोधी भए, दलाल भए । त्यस्तो भएपछि जुन सामानको पनि मूल्य बढाउनुपर्यो । आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्नुपरेका कारण जनताका लागि गर्नुपर्ने काम पनि गर्दैनन् । आफैं खुसी हुने र धनी हुने बाटोमात्र हेर्छन् । होइन भने भारतीय जनतालाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले राहत होस् भनेर कर घटाएका छन् । यसले जनतालाई कति कुरामा राहत भएको छ । कर घटाए पनि सजिलो हुन्छ । यहाँ पनि अहिलेको अवस्थामा कर किन लिने त ? त्यो काम गर्दा हुन्छ, तर यहाँ त फटाहा राजनीतिको पछिपछि मान्छे हिँंडेपछि कसरी हुन्छ । राजनीतिलाई यो क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्नुपर्यो, बल्ल बन्छ । नत्र जनताका कुरा, जनताको बारे कसले सोच्ने ? स्वचालित प्रणालीको काम घट्दा घटाउने र बढ्दा बढाउने हो । त्यसको काम त्यही हो तर जनप्रिय तथा आफूलाई समाजवादी भन्नेहरूले पार्टीको निर्देशनमात्र मान्छन् । कर घटाउने अनि स्वचालित प्रणालीलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने गर्नैपर्छ । त्यस्तो गर्यो भने आधा मूल्य घटछ । होइन भने राजनीतिमात्र हुन्छ । राजनीतिक दलले पनि निगमले पनि हामी कसैका अनुयायी होइनौं, जनताका लागि मात्रै काम गर्छौं भनेर घोषण गर्नुपर्यो । कर घटाउनु नै अहिलेको लागि जनतालाई राहत हो । त्यसो भएपछि जनताले आफूखुसी दसैं मनाउँछन् । निगमले जतिले किन्छांै त्यसको डबल मूल्य लाएर बेच्नुपर्छ, त्यसमाथि कर पनि छ । त्यसैले कर ४० प्रतिशत घटाएमा जनतालाई राहत हुन्छ । घटाएपछि जनता, गरिब–दु:खी सबैलाई वस्तुको मूल्य सस्तो हुन्छ । अनि जनताले खुसी भएर दसैं मनाउँछन् ।
निगमले बहानाबाजी गरी मूल्य घटाउन खोजेको छैन
माधव तिमल्सिना
उपभोक्ता अधिकारकर्मी
सबैबाट मूल्य घटेर आइसकेको छ तर आयल निगम जनताप्रति जिम्मेवार नबन्दाखेरि भाउ घटेन । हिजोको दिनमा बढी हुँदा रातारात मूल्य बढाउने, अहिले घट्दाचाहिँ हामीसँग यति धेरै घाटा छ, सबै मिनाह हुनुपर्छ वा बराबर हुनुपर्छ भन्दै बहानाबाजीको भरमा मूल्य नघटाउने काम गरिरहेको छ । यो नागरिकप्रतिको बेइमानी हो । त्यो कुरामा प्रधानमन्त्री कार्यालय, आपूर्ति मन्त्रालयले तुरुन्त हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । अनि बल्ल मूल्य घट्छ । सामान्य अर्थमा मेरो हिजोको दिनमा घाटा छ भन्ने कुराले नघटाएको हो भने त्यस्तो बेइमानी गर्नु हुँदैन । स्वचालित मूल्य प्रणालीको पनि काम भएन । भोलिको दिनमा नेपाल आयल निगमप्रति जनताको विश्वास होस् भन्नका निम्ति पनि स्वचालित मूल्य प्रणालीले काम गर्नुपर्छ । यो बहानामा सबै किसिमको वस्तु तथा सेवाको मूल्य सबै किसिमले बढी भएको देखिन्छ । यो बहाना हटाएमा बजारमा पनि सबै वस्तुको मूल्य घट्छ । सरकारले कर बढी बनाएका कारण नेपाल आयल निगमले मूल्य बढी भएको भनिरहेको छ । तर, त्यसप्रति पनि जनता र सरकार दुवै बफादार हुनु आवश्यक छ ।
स्वचालित मूल्य प्रणालीले काम गरेको भए घाटा हुँदै हुँदैनथ्यो
पुरुषोत्तम ओझा
व्यापारविद्
आयोग निगमले अहिले भाउ नघटाउने भनेको छ । किनकि खरिदबाट भएको घाटाका कारण बिक्रीबाट नै पूरा गर्नुपर्यो । त्यस हिसाबले उनीहरूको सबै घाटा हेरेर नघटाएको हुनसक्छ । अहिले कति वस्तुको मूल्य घटेको अवस्था पनि छ । अब त्यो नोक्सान जबसम्म पूरै रिकभर हुँदैन तबसम्म नघटउने हुनसक्छ । आशा छ, नोक्सानलाई रिकभर गरेपछि निगमले भाउ घटाउँछन् होला । स्वचालित मूल्य प्रणालीले काम गरेको भएदेखि त घाटा हुँदै हुँदैनथ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढी हुँदा त्यहीअनुसार बढी हुन्थ्यो, घटी हुँदा त्यहीअनुसार घटी हुन्थ्यो । स्वचालित प्रणालीले काम नै गरेको छैन । जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा पनि त्यहीअनुसार निगमले भाउ बढाउन सकेन । त्यसैले हाल घट्दा पनि त्यहीअनुसार घटाउन सकेन । यसै कारण स्वचालित मूल्य प्रणालीले पहिलेदेखि नै काम नगरेको देखिन्छ । भाउ बढ्दा बढाउने र घटदा घट्न नसक्नुको कारणले पनि आमजनताको हितका लागि काम गर्न नसकेको देखियो । एकैचोटि मूल्य बढेको बेला बढाउन गाह्रो हुन्छ र घटेको बेला घटाउन । सामान्य अवस्थामा स्वचालित मूल्य प्रणालीले काम गर्छ तर एकैचोटि गर्न सक्दैन, किनकि आमजनताले तिर्न सक्ने क्षमता हेर्नुपर्छ । त्यसै कारण उनीहरूलाई त्यत्रो धेरै ५५ अर्ब नोक्सान भयो । अझै पनि २१ अर्ब, २२ अर्बजति नोक्सान भएको देखिएको छ । त्यसैले अहिले जब मूल्य ऐच्छिक रुप बढ्दा मात्रै यसले काम गर्छ । सबैभन्दा राम्रो भनेको इन्धनको आयात घटाउन खापत कम गर्नुपर्यो । वैकल्पिक इन्धनमा लाग्नुपर्यो । त्यसका लागि हाइड्र«ो, विद्युतलाई बढी सहुलियत दिनुपर्यो । सरकारले अरू इन्धनको प्रयोग गर्नुपर्यो । सोलार, हाइड्रोपावरजस्ता नवीकरणीय ऊर्जामा चाहिँ बढी काम गर्नुपर्छ । अब दसैंसम्म त तेलको मूल्य घट्यो भने आमजनतालाई राहत होला । तर, त्यसका लागि सरकारले घटाउँछ कि भन्ने आशा गरौं ।
सबै देशका सरकारले इन्धनमा कर लगाएकै हुन्छन् । इन्धनको कर सामान्यतया बढी नै हुन्छ । भारतमा चाहिँ नेपालमा भन्दा बढी भयो भन्ने थियो । तर, अहिलेचाहिँ नेपालमा भन्दा भारतमा कर कम छ, जसका कारण भारतमा इन्धन सस्तो छ । केही समयअगाडि यसको उल्टो थियो । त्यो हुनुको कारण पनि कर नै हो । सरकारले कर लिने भनेको त आमजनतालाई स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीजस्ता कुरामा तथा आर्थिक र सामाजिक कार्य गर्नका लागि हो । तर, हाम्रो देशमा त्यसको उपयोग कसरी गर्यो भन्ने कुरामा धेरै प्रश्नवाचक चिह्न छ । कर बरु कम गर्न सकिएला तर नहुने भन्ने हुँदैन । किनकि कतिपय अवस्थामा सरकारले ल्याएका सामग्रीमा लगाएको कर बजारका व्यक्तिले तिर्छन् । हुम्ला, जुम्लामा त्यो करको रकम शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आवश्यक कुरामा खर्च हुन्छ । त्यस्तो कुरामा खर्च गर्नका लागि सरकारसँग पैसा चाहिने हुनाले कर लिएको हो । कर घट्दा राज्यको आम्दानी कम हुन्छ । सहरी क्षेत्रका जनतालाई बढी फाइदा हुन्छ । कर घट्दा घटेको कर आमजनताभन्दा पनि बढी सहरी जनतालाई फाइदा हुने हुनाले गाउँघरका जनताका लागि त्यति फाइदाजनक छैन । त्यसैले सामाजिक न्याय पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले सामाजिक न्यायको हिसाबले पनि इन्धनमा कर लाउनुपर्ने हुन्छ । कुन लगाउने, कति लगाउने वा कुनमा नलगाउने भन्ने कुराचाहिँ सरकारले हेर्नुपर्छ । तर, इन्धनमा कर नै नलगाउने भन्ने हुँदैन ।
सरकारले सबैभन्दा बढी कर असुलेको क्षेत्र भनेकै इन्धन हो
हरिप्रसाद मैनाली
उपभोक्ता अधिकारकर्मी
मूल्य निर्धारण गर्ने आधार भनेको आईओसीले दिएको मूल्यमा नेपालले खरिद गर्ने आधार हो । करका कुरामा पनि सरकारले सोच्न सक्छ । भारतीय आयल निगमले नेपाललाई उपलब्ध गराएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यचाहिँ महिनामा दुई पटक परिवर्तन भइरहन्छ । परिवर्तनको क्रममा कहिले बढी हुन्छ त कहिले घटी । त्यसलाई मूल्य समायोजन गर्नका लागि दुईवटा विकल्प छन् । एउटा हो, १५/१५ दिनमा बढी भएको वा घटी भएको बेला समायोजन गर्ने । अर्को मूल्य स्थिरीकरण कोष भनेर प्रत्येक लिटरमा १ रुपैयाँ राख्ने पनि गरेको छ । योचाहिँ मूल्य समायोजन गर्दा घाटा परेका बेलालाई सन्तुलन कायम गर्ने सिद्धान्त हो । तर, अहिले मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा भएको रकम पनि प्रयोग गरिसकिएको आयल निगमले जनाएको छ । दुईदेखि तीन महिना भयो, बजारमा मूल्य घटाएर इन्धन पठाएको छैन । सरकारले त्यसमा चाहिँ १५/१५ दिनमा आयल निगमलाई मूल्य परिवर्तन गर्न अनिवार्य गर्नुपर्छ । हाल नघटाउने तर बढाउने प्रचलन पछिल्लो समयमा भएको छ । त्यसैले समस्या भएको हो । त्यसैले पनि १५/१५ दिनभित्रमा परिमार्जन तथा समायोजन गरिरहनुपर्छ । संसदीय समितिको निर्देशनबमोजिम त्यो कुरालाई परिपालना पनि गर्नुपर्छ । अहिलेको समयमा आएर नियम उल्लंघन गरेर त्यसलाई नमानेको कारण समस्या भएको हो । यसअघि मूल्य बढ्दा ९/१० दिनको अन्तरमा ५ देखि १० रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि गरेको भेटिएको छ । त्यसका लागि जति आयल निगम सरकारी संस्था भएका कारण सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो, तर इन्धनमा मूल्य नियन्त्रण गर्ने बेलामा निगमको बेवास्ता भएका कारण हाल यो अवस्था आएको हो । सरकारले नै कार्यान्वयन नगरेपछि के गर्ने ? जसले प्रणाली सिर्जना गर्छ, जसले प्रणाली परिपालना गर्नुपर्ने हो, उसैले परिपालना नगरेपछि समस्या हुन्छ । सरकारले जनतालाई सुशासन दिनुपर्ने हो । जसका कारण उपभोक्ताको हकहितको रक्षा हुन्छ । तर, बजारलाई बेवास्ता गरेर सरकारले लाचारी देखाएको छ । त्यसैले सुशासन नभई सरकारले गरेका कुनै पनि काम सही ढंगले हुँदैनन् । सरकार यो कुरामा जिम्मेवार हुनुपर्छ । मूल्यवृद्धिले जनतामा मार परेको छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा वस्तुमा मात्र नभएर सेवामा पनि असर परेको देखिन्छ वा देखिसकेको अवस्था छ । अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ जनताले सरकारले दिएको महँगीको उपहारले भरिएको दसैं कस्तो होला ? यसमा पनि चुनाव घोषणा भएसँगै चुनावी खर्च उठाउने काममा लाग्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै बढी हुन्छ । एक त आयाल निगमलाई निजीकरण गर्नका लागि अथवा जनताको सामु अलोकप्रिय बनाउनका निमित्त पनि मूल्य बढाएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । अन्यथा निगमले मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने थियो । सँगसँगै इन्धनको भाउले बढाएको बजार मूल्यवृद्धि त छँदै छ, चुनावी कारणले पनि कर बढाउने देखिन्छ । चुनावलाई भनेर पैसा उठाउने गरेको पनि देखिन्छ । साथै पहिला–पहिलाका घटनामा पनि यस्तै देखिन्थ्यो । अब थप मूल्यवृद्धि देखिएको छ । सरकारले सबैभन्दा बढी कर असुलेको क्षेत्र भनेकै इन्धन हो । अहिले सरकारको राजस्वदेखि लिएर सम्पूर्ण संरचना धान्नका लागि पनि सबैभन्दा ठूलो विकल्प इन्धनमा लगाएको कर नै हो । त्यसै कारण सरकारले इन्धनको विकल्पमा जनताको लागि सेवाभन्दा बढी कर हेर्छ । भारतमा पनि कर लगाएको हुन्छ । नेपालमा पनि कर लगाएको छ । तर, भारतमा जनतालाई राहत दिन कर घटाइयो, नेपालमा भने सरकारले आँट गरेन । उल्टो नेपालमा कर छुट दिँदा भारतमा भन्दा सस्तो पर्न जान्छ र खुला सिमानाका कारण भारततिर नै तेल जान्छ भन्ने सम्भावना बढी छ । त्यसैले पनि नेपाल र भारतको कर र मूल्य बराबर बनाउन जरुरी छ ।
