आगामी ४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ । नेपालको निर्वाचन प्रणाली महँगो भएको राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नै गुनासो गर्ने गरेका छन् । उही निर्वाचन प्रणालीलाई पनि माथ खुवाउने गरी चुनावमा मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि भोट किनबेच हुने गरेको छ । नेपाली मतदाताहरू पनि अझै स्वविवेकको मत प्रयोग गर्ने स्तरसम्म पुग्न सकिरहेका छैनन् । व्यक्तिको प्रभाव र दबाबमा नै आफ्नो अमूल्य मत दिने गरेका छन् । निर्वाचनमा हुने खर्चले आर्थिक कारोबार राम्रै हुने गरेको छ । बजारमा राजनीतिक दलहरूको झन्डा, तुल, ब्यानर, पर्चा, पम्प्लेटलगायतका प्रचार सामग्रीहरू खरिददेखि मतदातालाई मदिरा र मासु खुवाउने गर्दा आर्थिक कारोबार चलायमान हुने गरेको छ । प्रचारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले आर्थिक अराजकता बढ्दै गएको छ । निर्वाचन आयोगले कडाइ गर्ने प्रयास गर्दागर्दै पनि राजनीतिक दलहरूका अटेरीपनले निर्वाचन महँगो हुने गरेको छ । यसमा मतदाताहरूमा पनि यसमा दोषी छन् । निर्वाचनमा हुने फजुल खर्चले तत्कालका लागि बजारलाई चलायमान बनाए पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने यस्ता खालको खर्चले देशको विकासमा भने नकारात्मक असर पार्छ । निर्वाचन र व्यापारको सम्बन्ध कस्तो छ ? कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने विषयमा वीरगन्जका उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :
चुनावमा हुने गलत खर्चले सामाजिक अपराध बढाउँछ
विजयकुमार सरावगी
पूर्वनगरप्रमुख, वीरगन्ज महानगरपालिका
व्यवसाय र राजनीतिसँगको सम्बन्धलाई अलग गर्न सकिन्न । राजनीतिबाट जनप्रतिनिधि आउँछन् । जनप्रतिनिधिहरूले नै नीति बनाउने हो । नेतृत्वमा आउनेले नीति राम्रो बनायो भने दिगो नीति देशका लागि सामाजिक र आर्थिक उत्थान हुने गरी नै देशको विकास सम्भव हुन्छ र व्यापारको पनि विकास हुन्छ । आन्तरिक र बाह्य रूपमा व्यापार–व्यवसायमा धेरै समस्याहरू छन् । राजनीतिक नेतृत्वले नै जनताको काम गर्ने हो । जनतालाई गुणस्तरीय र सस्तो वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । व्यापार गर्ने व्यक्तिहरूले राम्रो राजनीति गर्न सक्छन् । राजनीतिको ब्रेड एन्ड बटर भनेको राजनीति नै हो । तर, व्यापारीको ब्रेड एन्ड बटर राजनीति हँुदैन । व्यवस्थापनको पक्षमा राम्रो अनुभव व्यवसायीसँग हुन्छ । तर, समस्या कहाँ हुन्छ भने कहिलेकाहीं राजनीतिक हस्तक्षेपहरूले गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई खराब त गरिरहेको हुन्छ । गरेका धेरै उदाहरणहरू छन् । तर, व्यावसायिक पृष्ठभूमिबाट गएकाहरूले त्यसलाई चलायमान बनाउन सक्ने आइडियाहरू हुन्छ । नकारात्मक र सकारात्मक पक्षहरू केलाउँछ सक्छन् । सबैको अन्तिम लक्ष्य भनेको देशको समृद्धि नै हो । व्यवसायीहरूको राम्रो पक्ष व्यवस्थापनले लागत घटाउन सक्छन् । देशलाई समृद्धितर्फ बढाउन लाभको हिसाबले अगाडि बढाउन सक्छन् । हुन त लाभ र सामाजिक कुरा फरक हो । तर, मलाई लाग्छ, जबसम्म समृद्धि हुँदैन सामाजिक विकास पनि हुँदैन । व्यापारिक दृष्टिकोणले हेर्दा विश्वव्यापी रूपमा नै व्यावसायिक क्षेत्रबाट राजनीतिमा लागेकाहरू प्राय: सफल नै छन् । म आफैं व्यवसायबाट राजनीतिमा लागें मेरो उद्देश्य भनेको वीरगन्ज एउटा सम्भाव्यता बोकेको सहर हो । यसलाई एउटा नमुना सहरको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर, यहाँ पुराना राजनीतिक दलहरूले वीरगन्जको लागि केही पनि गरेको पाइएन । विशेषगरी वीरगन्जका युवा व्यवसायीहरू पलायन हुन थाले । त्यसलाई रोक्न चुनौती थियो । वीरगन्जमा ठूला पूर्वाधारहरू बन्न सकेको थिएन । महानगरपालिका पनि हतार–हतारमा राजनीतिक रूपमा मात्रै बनाउने काम भयो । मैले आफ्नो समयमा जति गर्न सकें स्थानीय सरकारले गर्ने काम मात्रै थियो । बाँकी त प्रदेश र संघ सरकारकै सहयोगबाट मात्रै सम्भव छ । एउटा गोरेटो बनाएको छु । तर, एक्लो प्रयासले सम्भव छैन । राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने भर्ती केन्द्रजस्तो मात्रै खोलेर विकास हँुदैन । सामूहिक प्रयास रहनुपर्छ । अब निर्वाचन खर्चिलो पनि हुँदै गएको छ । अहिलेको प्रमुख कारणचाहिँ गठबन्धनले नै हो । गठबन्धनमा पाँचवटा दल र अर्को छुट्टै दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । यसले झन् खर्चिलो भएको छ । धेरै जनाको स्रोतहरू एकठाउँमा जुट्यो भने, त्यो चुनाव खर्चिलो हुन्छ । दुईवटा पार्टी मात्रै भए पनि चुनावी प्रतिस्पर्धा कम हुन्थ्यो । बढी पार्टी भएर चुनावी प्रतिपस्र्धा बढेको छ । यसलाई समयमा रोक्न सकिएन भने आगामी दिनमा अझ चुनाव खर्चिलो हुन्छ । गरिबका छोराछोरीले चुनावै लड्न सक्दैनन् । अर्को पाटो के निम्त्याएको छ भने खर्चिलो चुनावले सामाजिक अपराधहरू बढाउँछ, पैसा गलत ढंगले कमाउनैपर्यो । यस्ता विषयमा सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।
चुनावले तरलता बढाउँछ तर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुन्छ
अशोक टेमानी
संयोजक, नेपाल–भारत सोसियो इकोनोमिक फोरम
चुनावबाट अर्थतन्त्रमा विभिन्न असरहरू आउँछन् । केही सकारात्मक पनि छन्, केही नकारात्मक पनि छन् । सकारात्मक पक्षमा तरलता बढ्छ र यसले बजार चलायमान बनाउँछ । चुनावमा धेरै राजनीतिक दलका प्रचार सामग्रीहरू बनाउँछन्, यसमा खर्च हुन्छ । अर्को उपभोग्य वस्तुहरूको खपत पनि बढी हुन्छ । बजारमा पैसा आयो भने तपाईं खर्च पनि गर्नुहुन्छ । निर्वाचन आयोगले नै निर्वाचनका लागि नौ अर्बको खर्च निर्धारण गरेको छ । त्यो पैसा पनि बजारमा आउँछ । उम्मेदवारहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट खर्च गर्छन् । अझ प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव र खर्चिलो चुनावले धेरै पैसाको चलखेल हुन्छ । त्यसले यति ठूलो रकम बजारमा आउँछ र यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ । व्यापारीहरूदेखि लिएर आमसर्वसाधारणसम्म पैसा पुग्छ । त्यो पैसा बजारमा चलायमान भइरहन्छ । यसले आर्थिक विकास अगाडि बढ्छ भन्ने अपेक्षा पनि आमनागरिकले गरिराखेका हुन्छन् । अर्को नकारात्मक पक्ष भनेको जुन चुनावमा खर्च हुन्छ । त्यो अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्चले राजस्व उठ्दैन । राजस्व उठेन भने राज्यको ढुकुटीमा पैसा जाँदैन । अहिले पछिल्लो समयमा चुनाव असाध्यै खर्चिलो भयो । ठूलो एउटा आर्थिक अनुशासनको अभाव छ । निर्वाचनमा हुने खर्चको आर्थिक अनुशासन कायम भएन भने जतिसुकै राजस्व संकलन गरे पनि त्यसले आर्थिक विकास हुन सक्ने सम्भावना कम रहन्छ । समग्रमा भन्दा चुनावले अर्थतन्त्रलाई चलायमन गराउँछ । तर, त्यति ठूलो रकमको तरलता बजारमा हुँदा त्यसको अनुपातमा राजस्व संकलन हुँदैन । किनभने भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगाउनुपर्ने रकम चुनावमा लागेको छ, त्यसमा पनि प्रतिफल नआउने क्षेत्रमा । तर पनि चुनावपछि आमजनताले एउटा स्थिर सरकार आउँछ भनेर अपेक्षा गरेका हुन्छन् । जनता आजसम्म पनि पर्खिरहेका छन् । धेरै चुनावहरू भए, सरकार आए । दुईतिहाइको सरकारलाई पनि हेरिसक्यौं । तर, देशको अवस्था दिनानुदिन खस्किँदै गएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र ब्याकफायर हुँदै गइरहेको छ । आउने दिनहरूमा अब स्थिर सरकार आउला र देशको समृद्धि होला भन्नेमा चाहिँ जनता विश्वस्त छैनन् । अहिलेसम्मको नेतृत्व हेर्यौं भने पुरानै अनुहार छन् । फेरि उनीहरूकै नेतृत्वबाट आमनागरिकले आस मारिसकेका छन् । त्यो नैराश्यताले अब भविष्यमा देशको अर्थतन्त्र कस्तो होला भन्ने चिन्ताचाहिँ जीवित नै रहन्छ ।
चुनाव भन्नेबित्तिकै उद्योगी–व्यवसायीमा तनाव उत्पन्न हुन्छ
उमेशचन्द्र ठाकुर
महाप्रबन्धक, नारायणी सिमेन्ट उद्योग प्रालि
चुनाव र अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध सामान्य रूपमा हेर्दा प्रभावित हुन नहुने हो । तर, अहिलेको परिस्थतिमा हाम्रो भूराजनीतिक परिवेश अवस्था र गतिविधिलाई हेर्दा निश्चय नै यो विषय निकै सोचनीय छ । अहिलेदेखि नै सबैले भन्छन्, मंसिरमा चुनाव छ । बिक्री–वितरण कम भइरहेको छ । कारोबार घट्दै गएको छ । पेमेन्ट आइरहेको छैन । भुक्तानी पनि राम्रोसँग भइरहेको छैन । निर्माण सामग्री र खाद्य सामग्रीको उत्पादन पनि कम भइरहेको छ । जसले गर्दा उत्पादन र बिक्रीमा सन्तुलन हुनुपर्नेमा कम भइरहेको छ । चुनावमा विभिन्न पार्टीहरू लड्छन् । उनीहरूलाई पनि पैसा त चाहिन्छ । पैसा नभई चुनाव लड्न गाह्रो हुन्छ । पैसा कहाँबाट ल्याउँछन् त भन्दा या त उनीहरूको जायजेथा, सम्पत्ति बिक्री गर्नुपर्यो; या त उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग चन्दा लिनुपर्ने बाध्यता छ । चुनावमा हुने आर्थिक कारोबारको दृष्टिले एकअर्काका पूरक त हुन् । चुनाव भन्नेबित्तिकै लगानी आउँदैन । चुनावसम्म यो काम हुँदैन, यो पछि गरौंला भन्ने हुन्छ । किनभने चुनावपछि कस्तो सरकार आउला ? कस्तो नीति बनाउला भन्ने विभिन्न कुरा हुन्छ र हुने र गर्नुपर्ने व्यापार–व्यवसायका लागि नयाँ लगानी पनि आउँदैन । चुनावबाटै एउटा स्थिर सरकार स्थापित हुन्छ । स्वाभाविक हो, स्थिर सरकार भयो भने त्यो राष्ट्र अनुकूल छ । जनता अनुकूल छन् भन्ने विश्वास हुन्छ र निश्चय पनि लगानी लगाऔं भनेर विश्वासको वातावरण निर्माण हुन्छ । तर विडम्बना, हाम्रो जस्तो मुलुकमा चुनाव भन्नेबित्तिकै एउटा नकारात्मक तनावको सिर्जना गर्छ । व्यवसाय क्षेत्रमा पहिले जस्तो वातावरण छैन । विगतमा जस्तो त्रास, राजनीतिक अस्थिरताको समयमा हुने गरेको निर्वाचनमा आतंकको वातावरण सिजना गरेर बाध्यात्मक अवस्था बनाई चन्दा असुल गर्ने परिपाटी विस्तारै न्यूनीकरण हुँदै गएको छ । क्रमिक रूपले उद्योगी, राजनीतिक दल तथा लगानीकर्ताहरूबीचमा आपसी समझदारी र समन्वयात्मक वातावरण बन्दै गइरहेको देखिन्छ । तर, केही–केही त छन् । उद्योगी–व्यवसायीहरूले पनि बुझिसकेका छन् । चुनाव आयो, कमबेसी दिनैपर्ने हुन्छ भन्ने सोच निर्माण भएको जस्तो महसुस गरिएको छ । एउटा कुरा के हो भने यदि मबाट तपार्इंले कुनै कुरा अवैधानिक रूपमा लिनुहुन्छ भने मैले पनि तपार्इंबाट सोहीअनुसारको प्रतिफल पाउँछु भन्ने अपेक्षा गरेको हुन्छु । त्यसले आगामी दिनमा कस्तो व्यवस्था ल्याउला, कस्तो परिस्थिति पैदा गर्ला ? राष्ट्रहितका लागि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयचाहिँ सोचनीय छ ।
