सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सअन्तर्गतको एशिया÷प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लन्डरिङले आगामी वर्ष नेपालको मूल्यांकन गर्नेमात्र होइन, त्यसबेला नेपाल ग्रे एरियामा पर्ने जोखिम बढेकोमा सरोकारवालाहरूको चिन्ता सतहमा आएको छ । नेपाल यसको सदस्य राष्ट्र पनि भएकाले कालोधनविरुद्ध कानूनी प्रबन्ध र त्यसको इमानदार कार्यान्वयन दायित्व हो ।
नेपाल अबको केही वर्षभित्रै अल्पविकसितबाट विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नति हुन गइरहेको सन्दर्भमा यो जोखिम चिन्ताको विषय हो । नेपालले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा प्रतिवद्धताको साथै घरेलु कानून बनाउने, तर उच्च राजनीतिक तहबाट यसको उल्लंघन गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको चाँजोपाँजो मिलाउने प्रवृत्तिका कारण यस्तो जोखिम बढेकोमा विवाद आवश्यक छैन ।
नेपाल ग्रे जोनमा पर्दा बहुराष्ट्रिय दाताबाट सहयोग नपाउने, कालोसूचीमा पर्ने देशको अरू मुलुकमा खोलेको खाता बन्द गर्न लगाउने, ती मुलुकले प्रतीतपत्र नस्वीकार्ने, बैंकिङ कारोबारमा थप शुल्क लिनेजस्ता कारवाही गर्ने अवस्था आउँछ । यसो भएमा नेपालको बाह्य क्षेत्रसँगको सम्बन्ध धरापमा पर्ने निश्चित छ । आयातमा आधारित आपूर्ति र अर्थतन्त्रको आलोकमा यसले आम दैनिकीमा पार्ने चरम अफ्ठेरो त आफ्नो ठाउँमा छ, दीर्घकालका लागि यसरी कालोधन थुपार्ने परिपाटीले आर्थिक असमानता, अपराधमा वृद्धि हुने र देशमा आर्थिक, सामाजिक हुँदै अन्ततः राजनीतिक अस्थिरताको पुनरावृत्ति हुने जोखिम पनि रहन्छ । प्रकारान्तरले अहिले श्रीलंकामा भएको सत्तापलट भ्रष्टाचार र आर्थिक असमानताको कारण नै बढी थियो । भोलि यो अवस्था हाम्रा अगाडि पनि नआउला भन्न सकिन्न । यसमा नेतृत्व आवश्यकताजति गम्भीर नदेखिनु आश्चर्य छ ।
अहिले विश्वभरि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन चलेको अभियानलाई नेपालले पनि अुनमोदन गरेको छ । यसका अलावा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का ऐन २०७०, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० र सुपुर्दगी ऐन २०७० पनि पारित गरेको छ । यी कानून यसअघि नेपाल कालो सूचीबाट बाहिर आउन बनाइएका थिए । २०७० सालमा यी कानून बनाएर नेपाल कालो सूचीबाट बाहिर आए पनि यी कुनै पनि कानूनको कार्यान्वयन पक्ष गतिलो छैन ।
राजनीतिक तहबाट हुने बढ्दो नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अभियानमा नेपालको भूमिका कमजोरमात्र होइन, शंकास्पद देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको बुझाइ छ । केही वर्षअघि सत्तामा जाने तयारीमै रहेका बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यापारीहरूसँगको जमघटमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएपछि उनीमाथि कालोधनको संरक्षणका पक्षमा खुलेरै वकालत गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसअघि तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले ठूला योजना आउने लगानीको स्रोत खोज्न नहुने तर्क गरेर कालोधनलाई चोख्याउने आशय प्रकट गरेका थिए । कांग्रेसका दिग्गज भनिएका नेता डा. रामशरण महत पनि कालोधनको पक्षमै अभिव्यक्ति दिनेमध्येकै एक हुन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ ले कर छलेर, आतंककारी र अन्य गैरकानूनी क्रियाकलापबाट आर्जन गरिएको सम्पत्तिको स्रोत लुकाउनुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मानेको छ । त्यस्तो सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीबाट बचाउने उद्देश्यले गैरकानूनी सम्पत्ति लुकाउन, रुपान्तरण गर्न वा स्थानान्तरण गर्न कसैलाई मद्दत गरेमा त्यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानिने कानून छ । तर, नेताहरू एकपछि अर्को यसको पक्षमा उभिँदै आउनुले हाम्रो छवि खराब भइरोखको छ ।
नेताहरूबाटै बारम्बार कालोधनको पक्षमा वकालात सुनिनु र राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाएका तथ्य र सन्दर्भ बाहिर आउनु केवल संयोगमात्र होइनन् । त्यसमाथि सरोकारका कानूनको फितलो कार्यान्वयन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संवैधानिक अंगको घट्दो विश्वसनीयता साख खस्किने कारण हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग साना माछा समातेर ठूला माछालाई दोहन गर्ने र सत्ता राजनीतिको प्रतिशोध साँध्ने औजार बढी भइराखेको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र के गर्दैछ, स्वयम् प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा नहोला । केही वर्षअघिमात्र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा ल्याइएको राजस्व अनुसन्धान विभाग अनुसन्धानको नाममा अवैध असुलीको अखडा बनेको छ ।
अनुसन्धानका निकायका पदासीनहरू अतिरिक्त आयतिर उन्मुख भएका उदाहरण पर्याप्तै छन् । नियन्त्रणका नियम कानूनका छिद्र केलाएर अवैध आर्जनको उपाय बनाइएको छ । यतिसम्म कि, राजनीतिक नेतृत्वको भ्रष्टाचार सम्बन्धका अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न महाअभियोगजस्ता संवैधानिक व्यवस्था दुरुपयोगका पहेलीहरू बारम्बार चर्चामा आएका छन् ।
ट्रान्परेन्सी इन्टरनेशनलको अध्ययनले नेपाललाई भ्रष्टाचार सूचकको ११९ औं स्थानमा राखेकोमात्र छैन, भ्रष्टाचारका सवालमा नेपालको अवस्थालाई दयनीय औंल्याएको छ । ट्रान्परेन्सीकै अध्ययनले नेपालको राजनीतिलाई भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा अगाडि राखेको थियो । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका भ्रष्टाचारमा डुबेका सन्दर्भ नौला लाग्दैनन् । नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने तेस्रो देश मानिन्छ ।
आतङ्कवाद, लागूऔषध, कर छली, अख्तियारको दुरुपयोग र जुनसुकै गैरकानूनी कामबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैध माध्यममा प्रवेश गराउने प्रवृत्ति अहिलेको मूल चुनौती हो । यो जोखिम अल्पविकसित देशहरूमा दोब्बर रहेको अध्ययनले देखाएका छन् । हामीकहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग छ । तर, यो निकाय राजनीतिक दबाबको अगाडि निरीह छ ।
अनधिकृत आर्जन नक्कली कम्पनी खडा गरेर लगानीको रुपमा नेपाल भित्र्याइएका तथ्य विभिन्न अध्ययन÷अनुसन्धानले सार्वजनकि गरेकै छन् । टेक्स हेवन देशमा सम्पत्ति थुपार्ने नेपालीको संख्या बढ्दै गएका समाचारहरू हालैमात्रै केही सञ्चारमाध्यममा आएका थिए । यसबाट नेपालमा कालोधनको ग्राफ उकालो लाग्दै गएको बुझ्न कठिन पर्दैन । नेपालजस्तो अल्पविकसित देश अवैध आर्जन र त्यसको शुद्धीकरणका दृष्टिले जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले नेपाल र भारतबीचको कुल व्यापारमा ३५ दशमलव ५ प्रतिशत व्यापार अनौपचारिक रहेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । विश्व बैंकका अनुसार नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले ५० प्रतिशत भनेको छ । जीडीपीको ५० प्रतिशत हाराहारी अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको देशमा अनधिकृत कालो सम्पत्ति कति होला ? अनुमान त्यति असहज छैन ।
छिमेकी भारतले कालोधन बाहिर ल्याउन केही वर्षअघि १ हजार र ५ सय दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगायो । पाकिस्तानले पनि त्यहाँ ५ हजार दरको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नेपाल र भारतको आर्थिक र सामाजिक मनोविज्ञान करीब उस्तै भएकाले नेपालमा पनि नोटबन्दी गर्ने हो भने अवैध रकम बाहिर आउने र त्यसले अहिले देखिएको संकट केही हदसम्म भए पनि समाधान हुने तर्क पनि सुनिएको छ । तर, यसमा शुद्धीकरणको सम्भावनामा भने पर्याप्त निगरानीको खाँचो छ ।
भ्रष्टाचार, करछली, वित्तीय अपराध र हुन्डी सम्पत्ति शुद्धीकरणका मूल समस्या हुन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा लागेका गिरोहरूले नयाँनयाँ उपाय अपनाइराखेका हुन्छन् । सरकारका बसेकाहरू र स्थायी सरकार मानिएको कर्मचारीतन्त्र इमानदार हुने हो भने नियन्त्रण असम्भव छैन । हाम्रो नेतृत्वले अब पनि प्रवृत्ति र छवि सुधारलाई बेवास्ता गर्ने हो भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट तिरस्कृत हुने समय निकट देखिएकोप्रति चेतना हुनु अति जरुरी छ ।
