६ असोज, वीरगञ्ज ।
बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्ति कठिन बन्दै गएको अवस्थामा वीरगञ्जमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई पत्र लेखेर सम्भाव्यता अध्ययनको कामलाई गति दिन आग्रह गरेको हो ।
बारा–पर्साका उद्योगीको आग्रहमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले संघलाई सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहजीकरणको आग्रह गरेको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माण प्रक्रियाका लागि सबै खालको सहकार्य र सहजीकरणका लागि आफूहरू तत्पर रहेको संघका उपाध्यक्ष एवम् उद्योग समिति संयोजक हरि गौतमले बताए । संघले पत्रमार्फत सम्भाव्यता अध्ययनको काम चाँडो अगाडि बढाउन आग्रह पनि गरेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नंं. ३१ स्थित गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको ६५० विघा जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न लागिएको हो । अध्ययनका लागि बनाइने कार्यदलमा गुठी संस्थान, वीरगञ्ज महानगरपालिका, मालपोत, भूमिसुधार, नापीलगायतका सरोकारका निकायको सहभागिता रहनेछ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अघि बढ्नेछ । मन्त्रालयले गत बैशाख १५ मै विस्तृत संभाव्यता अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
बारा–पर्सा कोरिडोरमा जग्गाको अकाशिँदो मूल्य, उद्योग र स्थानीयबीच बढ्दो द्वन्द्व, ढल तथा पानी निकासमा समस्यालगायतका कारणले स्थानीय उद्योगीले नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग गरेका हुन् । वीरगञ्ज मधेसकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर भएकाले यहाँ औद्योगिक क्षेत्र अतिआवश्यक भएको संघको भनाइ छ ।
सबैभन्दा ठूलो नाका, औद्योगिक तथा व्यापार सहजीकरणका पूर्वाधारहरू उपलब्ध हुनु, वीरगञ्ज क्षेत्र देशको मध्यभागमा रहनुजस्ता कारणले वीरगञ्जमा औद्योगिक क्षेत्रको सान्दर्भिकता बढेको संयोजक गाौतमले बताए । ‘तराई–काठमाडौं द्रुतमार्ग निर्माण भइसकेपछि यो क्षेत्रको सम्भाव्यता अझ बढ्ने निश्चित छ,’ गौतमले भने ।
नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा ढल निकास तथा फोहोर पानी प्रशोधन, बाटोघाटो, बैंक, औद्योगिक सुरक्षा बल, विद्युत आपूर्तिलगायतको एकीकृत व्यवस्था हुनुपर्ने माग निजीक्षेत्रको छ । वीरगञ्ज महानगरले संस्थानसँग सो भाडामा लिएर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।
