बैंकहरूले संकटमा पाउने अन्तिम ऋणमा कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंक

अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिँदा राष्ट्र बैंकले धितो सुरक्षणको मूल्यमा ५० प्रतिशतसम्म घटाएर कर्जा दिने सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी सुरक्षणपत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत, लगानी तथा आसामीजस्ता सुरक्षणमा कम्तीमा २५ प्रतिशत र असल कर्जामा ५० प्रतिशत घटाएर सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिलेको २०६७ को नीतिगत व्यवस्थामा धितो सुरक्षणको मूल्यांकन गर्ने मात्रै उल्लेख छ । कर्जाको प्रक्रियाको विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन । त्यस्तै, नयाँ व्यवस्थामा अन्तिम ऋणदाता सुविधाबापतको ऋणको भाका बढीमा एक वर्ष तोकिएको छ । त्यस्तै, यस्तो ऋण लिनका लागि ६ महिनाभन्दा बढी लामो प्रक्रिया र राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट पास हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

स्थायी तरलता सुविधा, खुला बजार कारो बार, दैनिक तरलता सुविधाले समेत नधान्ने अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले यस्तो ऋण दिएर बैंकको उद्धार गर्छ । ११ वर्षअघि तरलताको चरम अभाव व्यहोरेको तत्कालीन भिबोर विकास बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० करोड रुपैयाँको अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिएको थियो । बैंकलाई त्यसपछि ज्योति समूहको तत्कालीन भाजुरत्न फाइनान्स एन्ड सेभिङसँग मर्जर गरियो ।

अहिलेको मौद्रिक नीतिले अपनाउन खोजेका उपायहरू पूर्णतः कार्यान्वयन आएमा  बैंकहरूलाई उद्दार गर्न अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । अहिले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भए पनि बैंकहरूमा निक्षेप फिर्ता गर्न सक्ने वा अरू नियमित दायित्व पूरा गर्ने तरलताको समस्या भएकाले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको ग्लोबल आइएमई बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक पर्शुराम कुँवर क्षत्रीले बताए । उनले भने, ‘बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा र रिपोमार्फत तरलता व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिरहेको छ ।’

यद्यपि, चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुसार स्थायी तरलता सुविधामा कडाइ भएमा बैंकहरूलाई रेस्क्यु नै गर्नुपर्ने हुन सक्ने क्षत्रीको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिले अघिल्लो हप्ताको अन्तिम दिन कायम स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी यस पाँच दिनसम्मको स्थायी तरलता सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अघिल्लो हप्तामा बैंकहरूको कुल निक्षेपलाई आधार लिने हो भने ५० अर्बभन्दा बढी यस्तो सुविधा लिन नपाइने अवस्था आउनेछ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बुधबार एकै दिन बैंकहरूले एक खर्बभन्दा बढीको तरलता सुविधा लिएका छन् । तर, मौद्रिक नीतिअनुसार व्यवस्था गर्न कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको क्षत्रीले बताए । तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइहाल्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । आवश्यकताभन्दा कम परिमाणमा तरलता सुविधा पाउने भएपछि अन्तरबैंक कारोबारमा चाप पर्छ । जसका कारण ब्याज बढ्नलाई दबाब सिर्जना हुन्छ ।

अहिले अन्तरबैंक ब्याजदर ८.५ प्रतिशत छ । यो ब्याजदर वृद्धि भएर ९ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले रिपो जारी गर्छ । तर, केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको आवश्यकताअनुसार रिपो जारी गर्न नसकेको खण्डमा यसले ब्याजदरलाई नै प्रभावित पार्ने जोखिम छ ।  राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलताको सुविधालाई कटौती गरेको खण्डमा दैनिक तरलता सुविधालाई अन्तरदिवसीयबाट एकदिने बनाउने भनेको छ । तर, हालसम्म यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रने अवस्था आउन सक्ने क्षत्रीले बताए । यद्यपि, भविष्यमा संकट आएमा यो सुविधा लिन निकै कठिन प्रावधान राखिएको जानकारहरूको भनाइ छ ।

 दुई महिनामा साढे १७ खर्ब
स्थायी तरलता सुविधा
साउनयता दुई महिनामा बैंकहरूले १७ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँबराबरको स्थायी तरलता सुविधा लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षको ७ असोजसम्म बैंकहरूले चार खर्ब ३९ अर्बको सुविधा लिएका थिए । लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसँग ८.५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेर यस्तो ऋण चलाइरहेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले १०.५ प्रतिशतसम्म अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिन सकिने उल्लेख छ । बुधबार मात्रै बैंकहरूले दुई अर्ब ३४ करोडको ओभरनाइट रिपो र एक खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्थायी तरलता सुविधा लिएको थियो । त्यस्तै, ४० अर्बबराबरको रिपो केन्द्रीय बैंकले पठाएको थियो ।

कानुनी रूप दिन खोजिएको हो
गुणाकर भट्ट प्रवक्ता,नेपाल राष्ट्र बैंक
बैंकहरूले तरलता सुविधा लिनै नसक्ने अवस्थामा मात्रै अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिइन्छ । विगतमा नीतिगत व्यवस्थाका रूपमा मात्रै रहेको यो व्यवस्थालाई कानुनी रूप दिन खोजिएको हो । अहिले यसलाई विनियमावलीका रूपमा ल्याउन खोजिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निर्धारण गरेका उपकरण र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत ध्यानमा राखेर मस्यौदा तयार भएको छ । त्यसैले यो नै अन्तिम होइन । सरोकारवालाहरूबाट के–कस्तो राय, सल्लाह र सुझाव आउँछ, त्यसलाई पनि सम्बोधन हुने गरी यसलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । श्राेत नयाँपत्रिका