वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले संसद्बाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई नै छलेर चुनावको मुखैमा गृहजिल्ला पर्सामा एक अर्बको बहुवर्षीय परियोजना लगेका छन् । निर्धारित खर्च मापदण्डका आधारमा लागत, स्रोतसँगै लाभको विश्लेषण गरी योजना आयोगमार्फत वार्षिक बजेटमा समावेश गरेर मात्रै परियोजना अघि बढाउनुपर्नेमा मन्त्री यादवले पाँच दिनमै सम्भाव्यता अध्ययन गराई वीरगन्ज महानगरपालिका–३२ मा पर्सा प्राणी उद्यान (चिडियाखाना)को शिलान्यास गरेका हुन् । पर्सा– १ यादवको निर्वाचन क्षेत्र हो । बिहीबार चिडियाखानाको शिलान्यास गर्दै उनले भने, ‘पर्सामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन र यहाँको समृद्धिसहित विकासका लागि प्राणी उद्यानको शिलान्यास गरेको छु । अब यहाँ पर्यटकको संख्या वृद्धि हुनुका साथै विकासमा थप टेवा पुग्नेछ ।’
२७ भदौको मन्त्रिपरिषद्ले एक अर्ब एक करोड सात लाख लागतमा चिडियाखाना स्थापनाका लागि स्वीकृति दिएको थियो । तर, चिडियाखानाको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण त परै जाओस्, कति वर्षमा परियोजना सम्पन्न हुन्छ भन्ने पनि वन मन्त्रालय र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अधिकारीलाई थाहा छैन । ‘शिलान्यास भएको छ, अब डिपिआरको काम अघि बढ्छ,’ निकुञ्ज विभागका उपमहानिर्देशक एवं चिडियाखाना अध्ययन कार्यदलका संयोजक अजय कार्कीले भने ।
२० असारमा वनमन्त्री बनेका यादवले २५ असारमा वीरगन्जमा पुगेर चिडियाखाना बनाउने घोषणा गरेका थिए । काठमाडौैं फर्किएलगत्तै उनले ३ साउनमा निकुञ्ज विभागका उपमहानिर्देशक कार्कीको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरे । कार्यदलले ४–८ साउनमा स्थलगत अध्ययन गर्यो र १२ साउनमै मन्त्री यादवलाई प्रतिवेदन बुझायो । २७ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले चिडियाखाना स्थापनाका लागि स्वीकृति दिएपछि बिहीबार यादवले शिलान्यास नै गरे ।
जब कि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले आयोजना बैंक (योजना आयोगको)मा प्रविष्ट भएका आयोजनाका लागि रकम प्रस्ताव गर्नुपर्ने भनेको छ । आगामी आवको बजेट अनुमान र त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षका लागि सिर्जना भएको दायित्वसहित खर्च र स्रोतको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत आयोजना अगाडि बढाएको हो ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्र योजना आयोगमार्फत बजेटमा परियोजना आउनुपर्ने बताउँछन् । ‘दीर्घकालीन व्ययभार पार्ने आयोजनामा त झन् रकमान्तर गर्नै मिल्दैन, वार्षिक बजेटमा पर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘डिपिआर बनाएर परियोजना सुरु हुनुपर्ने हो । तर, चुनाव लागेका वेला हचुवाका भरमा आयोजना घोषणा भयो । मन्त्री जिम्मेवारीबाट बाहिरिएपछि त्यस्ता आयोजनाले निरन्तरता नपाउने सम्भावना हुन्छ ।’ चिडियाखाना निर्माण भएपछि पनि वार्षिक सञ्चालन खर्च तीन करोड लाग्ने आकलन गरिएको छ । चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा चिडियाखानाबारे उल्लेख छैन । अघिल्लो आवको बजेटमा भने सातै प्रदेशमा प्रादेशिक तहका प्राणी उद्यानका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भनिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले पनि ३ भदौमा विज्ञप्ति जारी गरी ‘विपत्को अवस्था वा स्वास्थ्य महामारीमा परी विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने वा स्वास्थ्य महामारीको सामना गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयबाहेक मतदातालाई प्रभावित पार्ने एवं निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने किसिमका नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन नगर्न’ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई भनेको थियो । तर, वनमन्त्री यादवको जोडबलमा एक अर्ब एक करोड सात लाखको दीर्घकालीन योजना घोषणा भएको हो । ५० हेक्टर वन क्षेत्रमा चिडियाखाना बन्नेछ ।
