काठमाडौं ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले लुम्बिनी विकास कोषलाई अनुदानमा दिएका १२ करोडका १९ विद्युतीय गाडी तीन वर्षदेखि बेवारिसे छन् । पाँच बस र १४ भ्यान (ट्याक्सी) एडिबीले दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बस काठमाडौं झिकाएर तामझामका साथ उद्घाटन गर्दै भनेका थिए, ‘नेपालमा विद्युतीय युगको शुभारम्भ भयो ।’
तर, प्रधानमन्त्री चढेर उद्घाटन गरेकै बसमा विवाद भयो । चिनियाँ कम्पनी बिवाइडीले सम्झौताविपरीत भारतमा एसम्बल्ड बस पठाएको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले अस्वीकार ग¥यो । अन्ततः बिवाइडीले ती बस फिर्ता लगेर सम्झौताअनुसारकै पठाइदियो । अहिले १९ वटै गाडी लुम्बिनीमा कोषको परिसरको विद्युतीय बसपार्कमा थन्किएका छन् । अनुदानका ती सवारीसाधन कोषले नै सञ्चालन गर्ने कि निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने विवादले अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
गाडी चार्ज गर्न लुम्बिनीमै दुुई वर्षअघि सोलार प्लान्ट जडान गरेर चार्जिङ स्टेसन पनि बनाइएको छ । अनुदानकै १४ करोडमा निर्माण गरिएको सोलार प्लान्टमा उत्पादित वार्षिक ५४ लाख मूल्यको विद्युत्समेत खेर गइरहेको छ । जब कि कोषले यो विद्युत् कोषभित्रै अन्य प्रयोेजनमा खपत गर्न सक्थ्यो वा विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्न पनि सक्थ्यो । आफ्नो विद्युुत् खेर फालेको कोषले प्राधिकरणको वार्षिक ५० लाख मूल्यको विद्युत् प्रयोग गर्छ । कोषको सोलार प्लान्ट प्राधिकरणको वितरण केन्द्रबाट केवल सय मिटरको दूरीमा छ ।
गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सहयोग गरेको एडिबीले त्यहाँ अवतरण गर्ने पर्यटकलाई बुुद्ध सर्किट घुमाउने प्रयोजनका लागि अनुदानमा बस र भ्यान उपलब्ध गराएको थियो । विश्व सम्पदास्थलमा सूचीकृत लुम्बिनीमा वातावरण प्रदूषण कम गर्न पनि विद्युतीय गाडी अनुदान दिएको थियो । कोषले सवारीसाधन सञ्चालन गर्न कार्यविधि बनाउनेदेखि अध्ययनसम्म गरेको जनाएको छ । तर, कार्यविधि स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
संघ सरकारको सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले टेन्डरमार्फत खरिद गरेका गाडी अहिलेसम्म कोषलाई हस्तान्तरण पनि गरेको छैन । आगामी दसैँको घटस्थापना असोज १० देखि गाडी सञ्चालनको तयारी भए पनि ठोस निर्णय भने हुन नसकेको लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले बताए । ‘सवारीसाधन सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाएर कोषका अध्यक्षलाई बुझाएका छौँ,’ उनले भने, ‘सञ्चालनको मिति भने फाइनल हुन सकेको छैन ।’
गाडीहरू कोषले नै सञ्चालन गर्ने कि निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने पनि अन्योल छ । गत १९ जेठमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको प्रस्तावमा कोषाध्यक्ष भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यविधि निर्माण कार्यदल बनाइएको थियो । सो कार्यदलले कोष आफैँले चलाउन राम्रो हुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन १२ भदौमा हालका पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई बुझाएको छ । तर, दुई साता बित्दासम्म कुनै जवाफ आएको छैन ।
एडिबीको क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत गाडी चिनियाँ कम्पनी बिवाइडीले ल्याएको हो भने सोलार प्लान्ट इशाका कम्पनीले जडान गरेको हो । प्लान्ट इशाकाले नै ५ वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएको छ । कम्पनीले हस्तान्तरण नगरेसम्म केही गर्न नसक्ने कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले बताए । परियोजना म्यानेजमेन्ट कमिटीले विद्युतीय गाडी सञ्चालन कार्यविधि बनाएर लुम्बिनी विकास कोषका लागि १५ फेबु्रअरी २०२१ भित्रै एडिबीमार्फत गाडी हस्तान्तरण गर्ने कार्ययोजना थियो । तर, कोरोना महामारीमा जापानबाट कतिपय विज्ञहरू नआएका कारण हुन सकेन र २८ फेबु्रअरीमा हस्तान्तरण गर्ने मिति पनि गुज्रियो ।
वर्षौँसम्म गाडी प्रयोगविहीन हुँदा कुनै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । लुुम्बिनीमा थन्किएका १४ मध्ये नौ भ्यानमा ब्याट्री डाउन र अन्य समस्या भएको छ । नौमध्ये दुुई भ्यान तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । एउटाको टायर पड्किएको छ । अर्को एउटाको ब्याट्री कुलेन सकिएको छ । एउटाको सिसा फुटेको छ । त्यसो त सफ्टवेयर निर्माणको काम पनि बाँकी छ । लुम्बिनी प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलले १९ वटै गाडी दर्ता गरेर ब्ल्यु बुक र नम्बर प्लेट दिएको छ ।
चार्जिङ स्टेसन पाँच वर्षलाई इसाकाको कब्जामा, युनिटको ४० रुपैयाँसम्म दररेट
सोलार निर्माण कम्पनी इसाकाले लुम्बिनीमा सोलार प्लान्ट जडान र चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम गर्यो । कोषसँग भएको निर्माण सम्झौताअनुसार उक्त सोलार प्लान्ट पाँच वर्षसम्म इसाकाले नै सञ्चालन गर्नेछ । त्यसबाट हुने आम्दानी उसैले लिनेछ । अनुदानमा आएको सोलार प्लान्टबाट उत्पादित बिजुलीको इसाकाले निर्धारण गरेको शुल्क अत्यधिक महँगो छ । उसले निजी गाडी चार्ज गर्दा प्रतियुनिट ४० रुपैयाँ र कोषका गाडी चार्ज गर्दा प्रतियुनिट २० रुपैयाँ महसुल लिनेछ । जब कि विद्युुत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ मात्रै लिइरहेको छ । इसाकाले पाँच वर्षसम्म प्लान्ट सञ्चालन गर्ने र ४० रुपैयाँसम्म महसुल लिने भन्ने निर्णय पहिले नै भएकाले कसरी भयो आफूहहरू अनभिज्ञ रहेको कोषका सदस्यसचिव रानुराजा शाक्यले बताए ।
यहाँ ८० वाटका दुुई, ४० वाटका ११ र सात वाटका १३ वटा चार्जिङ प्वाइन्ट जडान छन् । बसहरू सञ्चालन गर्दा विद्युत् लोड व्यवस्थापन गर्न ट्रान्सफर्मरको आवश्यकता छन् । त्यस्तै, फास्ट चार्जरहरू पनि थप्नुपर्ने अवस्था छ । २० ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन राख्ने भनिएपनि हाल १५ स्थानमा मात्रै फिट गरिएको छ । ‘गाडीभन्दा महँगो त चार्जिङ स्टेशन नै छ, तर गाडी नै नचलेपछि त्यसको के अर्थ रु’ यातायातविज्ञ आशिष गजुरेलले भने ।
कस्ता छन् एडिबीले दिएका गाडी, कहाँ गुडाइन्छ ?
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लुम्बिनीसम्म पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई ल्याउन–लैजान एडिबीले अनुदानमा दिएका ठूला बस १९ सिटका छन् । त्यस्तै, भ्यान पाँचसिटे छन् । यी गाडीहरू एकपटक फुल चार्ज गरेपछि चार सय किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने क्षमताका छन् । बुटवल, योगीकुटी, मणिग्राम, कोटिहवा, बुद्धचोक, बेलहिया, एयरपोर्ट हुँदै लुम्बिनीसम्म एउटा बसको रुट तथा लुम्बिनीबाट कुदान, निग्लिहवा हुँदै तिलौराकोट छोड्ने र तौलिहवाबाट लुम्बिनी आउने पर्यटक लिएर फर्किने गरी अर्को बसको सञ्चालन रुट प्रस्ताव गरिएको छ ।
लुम्बिनीबाट बिहान विमानस्थल, भैरहवा, बेलहिया हुँदै रामग्राम गएर घुमाएर फर्किने गरी अर्को बसको रुट प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित रुटअनुसार अर्को बस लुम्बिनीबाट बिहान विमानस्थल, बेलहिया बुटवल हुँदै भवानीपुर, मणिग्राम भएर बेलहिया, विमानस्थल हुँदै लुम्बिनी फर्किने बनाइएको छ । त्यस्तै, एउटा बस लुम्बिनीवरिपरि सञ्चालन गर्ने सोच बनाएको छ ।
भ्यानहरूको पनि रुट प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा एउटा भ्यान लुम्बिनी उद्यानका आन्तरिक क्षेत्रमा घुम्न चाहने पर्यटकका लागि राखिनेछ । तीनवटा भैरहवा विमानस्थलमा पर्यटक लिनका लागि राखिनेछन् । तीनवटा नेपाल–भारत सीमानाका बेलहियामा राखिनेछन् । विमानस्थल र बेलहियाबाट पर्यटक चढाएर लुम्बिनी पु¥याउने गरी रुट प्रस्ताव गरिएको छ । १० वटा भ्यानलाई पूर्ण रूपमा पर्यटक यातायात सेवामा सञ्चालन गर्ने सोच बनाएको कोषले तीनवटा भ्यानलाई लुम्बिनी उद्यानका साथै विमानस्थलमा पर्यटक लिन प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ । दुईवटा भ्यान भने लुम्बिनी आउने विशिष्ट पाहुनाका लागि प्रयोग गरिने प्रस्ताव छ ।
ओलीले उद्घाटन गरेका पाँच बस किन फिर्ता गरेको थियो पर्यटन मन्त्रालयले ?
एडिबीको अनुदानमा लुम्बिनी विकास कोषअन्तर्गत भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थलभित्र सटल बसको रूपमा चलाउने उद्देश्यले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको पालामा चीनको बिवाइडी कम्पनीबाट पाँचवटा बिजुली बस खरिद गरिएको थियो । बस खरिदको टेन्डर पाएको बिवाइडीले ल्याएको पाँच बस तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काठमाडौं ल्याएर ‘नेपालमा विद्युतीय युगको शुभारम्भ भएको’ घोषणा गर्दै उद्घाटन पनि गरे । तर, बसको टायरमा खिया लागेको, टेन्डरमा भनिएभन्दा सानो भएको, चिनियाँ नै हुनुपर्नेमा भारतीय एसम्बल्ड बस दिएको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले बस अस्वीकार गर्यो ।
यसकारण सञ्चालनमा आएनन् विद्युतीय गाडी
लुम्बिनी विकास कोषलाई एडिबीले अनुदानमा दिएको पाँच बस र १४ भ्यान कोषले नै सञ्चालन गर्ने कि निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने पनि अन्योल छ । गत १९ जेठमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको प्रस्तावमा कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यविधि निर्माण कार्यदल बनाइएको थियो । सो कार्यदलले कोष आफैँले चलाउन राम्रो हुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन १२ भदौमा हालका पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई बुझाएको छ । तर, दुई साता बित्दासम्म कुनै जवाफ आएको छैन ।
पार्किङमै बिग्रिन थाले गाडी
वर्षौँसम्म गाडी प्रयोगविहीन हुँदा कुनै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । लुुम्बिनीमा थन्किएका १४ मध्ये नौ भ्यानमा ब्याट्री डाउन र अन्य समस्या भएको छ । नौमध्ये दुुई भ्यान तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । एउटाको टायर पड्किएको छ । अर्को एउटाको ब्याट्री कुलेन सकिएको छ । एउटाको सिसा फुटेको छ । त्यसो त सफ्टवेयर निर्माणको काम पनि बाँकी छ । लुम्बिनी प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलले १९ वटै गाडी दर्ता गरेर ब्ल्यु बुक र नम्बर प्लेट दिएको छ । श्राेत नयाँपत्रिका
