देशलाई आन्तरिक रुपमा बलियो बनाउने नीति आवश्यक रहेको वीरगंजका उद्योगी व्यवसायीको भनाई

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । दुईबर्ष कोरोना महामारी संक्रमणले थलिएको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न पुनकर्जा लगायतका सुविधाहरु राष्ट्र बैंकले दिएको थियो । नयाँ मौद्रिक नीतिमा ती व्यावस्थाहरु अब हट्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले संकेत गरेका छन् । कोभिड–१९ संक्रमणले आपूर्ति श्रृंखलामा आएको असन्तुलन र औद्योगिक उत्पादन, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रहरु बढी प्रभावित भएका थिए । कोरोना संक्रमणले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले केही राहत महशुस गरेका थिए । मौद्रिक नीति केन्द्रिय बैँकले जारी गर्ने एक मात्र नीति हो, जसभित्र वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति समावेश गरिएको हुन्छ । वित्तीय नीति अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनसम्बन्धि नीति पर्दछ । यस्ता नीतिहरु समयको माग र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आवश्यक परिमार्जन सहितको नीति ल्याउने गर्दछ । पैसाको कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ठूला ठूला उद्योगपतिहरुको देखि लिएर सर्वसाधारण जनतासम्म सबैको रकम बैंकहरुमा बचत गरिएको हुन्छ । तीनीहरुको परिचालन हुन सकेन भने बचत कर्तालाई व्याज दिन सकिँदैन । धेरै पैसा परिचालन भयो भने पनि बचतकर्ताले चाहेको समयमा रकम निकाल्न पाउँदैनन् । त्यसैले सुन्तुलन कायम राख्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्छ । यसबाहेक, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मौद्रिक नीतिको मुख्य भूमिका रहन्छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा हुने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनु राष्ट्र बैंकको मूख्य उद्देश्य रहन्छ । यस हिसाबले मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मात्र नभई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रसँग पनि रहेको हुन्छ । मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कुन क्षेत्रमा कति न्युनतम लगानी गर्ने भनि लगानीको दायरा तोकिदिएको हुन्छ । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले बैंकहरुलाई ग्रामीण भेगसम्म पुग्नैपर्ने बाध्यकारी नीति अपनाउँदा ग्रामीण भेगका जनताको पुँजी पनि परिचालन हुन गई समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्न जान्छ । मौद्रिक नीतिले लिएको पुँजी वृद्धिको योजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सबल बनाउँदै लाने हो । यसले बैंकप्रति जनताको विश्वास बढाउने काम गर्छ । राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ ? दिईएका सुविधाहरु कटौती गरे त्यस्को प्रभाव कस्तो पर्छ ? वीरगन्जका नीजिक्षेत्रसँग गरेको कुराकानीको सार 

व्यावहारिक खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ
बाबुलाल चाचान
उद्योगी, चाचान ग्रुप

अहिले पनि नेपालको आर्थिक अवस्था जटिल नै छ । नर्मलाईज भएको छैन । मौद्रिक नीतिमा कडाई ग¥यो भने ठूलो कठिनाई हुन्छ । त्यसकारण व्यहावरिक रुपमा मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । अहिलेपनि विभिन्न कारणले आर्थिक अवस्थामा चुनौतीहरु थपिएका छन् । त्यसलाई समान्य बनाउनका लागि उद्योग, व्यावसाय, उत्पादन क्षेत्रमा अलिकति लिजेण्ड मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ । जतिपनि उद्योगी व्यापारीका विभिन्न नीजिक्षेत्रका संघ संस्थाहरुले प्रतिनिधित्व गरिरहेकै छ । यसको विषयमा राय सुझावहरु दिदै आएको छ । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयमा पनि भेटघाट छलफल र राय सुझाव दिने काम निरन्तर भईरहेकै छ । देशको अवस्था यस्तो छ । यसमा अलिकति उदारवादी मौद्रिक नीति आएन भने उत्पादन क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो हुदै जान्छ । त्यसकारणले विचार गरेर नै मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । देशको आर्थिक अवस्था र त्यसको साथ साथै देशका उद्योगी व्यावसायीहरुको अवस्था, औद्योगिक उत्पादनको अवस्था लगायतका विषयमा पनि सोचेर नीति ल्याउनुपर्छ । उद्योग व्यावसाय क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्याहरुलाई अध्ययन गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने खालको नीति हुनुपर्छ । कोभिडको समयमा दिईएको पुनकर्जा हटाएमा झन धेरै समस्या आउन सक्छ । किनभने अहिले सबैसँग पोजिस टाईट । मूल्यवृद्धिको कारणले पनि निकासी घटिरहेको छ । खानेतेलको निर्यातका कारणले केही सकारात्मक देखिएको हो । आयात बढेको छ । भुत्तानी सन्तुलन पनि सामान्य नै छ । बजेट आयो ठिकै हो । तर, यसको कार्यान्वयनमा सबैभन्दा समस्या छ । बजेटको भावना र स्पिरिट अनुसार कार्यान्वयन हुदैन त्यसले समस्या निम्त्याउछ । त्यसैले मौद्रिक नीति व्यवहारिक ल्याउनुपर्छ । व्यवहारिक मौद्रिक नीति भएन भने गाह्रो हुन्छ ।

देशलाई आन्तरिक रुपमा बलियो बनाउने नीति आउनुपर्छ
डा.अशोकराज ठाकुर
प्रोफेसर

एकहिसाबले हेर्ने हो भने अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा नै रहेको सर्वविदितै छ । अब झन हाम्रो त आत्मनिर्भरता छैन । परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । आर्थिक हिसाबले पनि त्यस्तै छ । सधै आर्थिक सहयोगले मात्रै कति दिन चल्छ । हाम्रो उत्पादन क्षमता कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ ? उत्पादकत्व कसरी बढाउने ? यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कृषिमा मात्रै राम्रोसँग गर्ने हो भने परनिर्भरता कम गर्न सकिन्थ्यो । एउटा राम्रो जनसंख्या गाउँमा गएर काम गर्ने हो भने मौद्रिक नीति यो तहसम्म आउने नै थिएन होला । कुनै बेला चामल निर्यात गर्नेमा विश्वको पाँचौ स्थानमा थियो । अहिले छ्याप्छ्याप्ती आयात गरेर खाईरहेका छौंं । अर्थतन्त्रमा यो मात्रै नहेरौं । अरु साधारण भन्दा साधारण वस्तुहरुलाई हेरौं । समाचारमा पढेका थिएँ अढाई करोडको त टुथपिक आएको रहेछ । यत्रो ठूलो जंगल छ त्यो जंगलको वेस्टेजहरुबाट नै यो बनाउन सकिन्थ्यो । अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आउनलाई हाम्रो आफ्नो गल्ती हो । कुनै बाहिरी शक्तिले पक्कै पनि यो अवस्था ल्याएको होईन । राम्रो नीति ल्यायो अर्थात उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राखेर मौद्रिक नीति ल्याईयो भने अर्थतन्त्रलाई खासै असर पर्दैन । जुन यहाँको उत्पादनमुलक क्षेत्रहरु छन् । त्यसलाई प्राथामिकतामा राखेर काम ग¥यो भने खासै नकारात्मक प्रभाव पार्न नसक्ला । जस्तै कृषि सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी आफ्नो खेती आफै गर्न सक्नुपर्छ । अर्को स्वास्थ्य र शिक्षामा पनि सबैभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । यसले नेपाली रकम बाहिरिने गरेको छ । त्यसलाई रोक्नका लागि यही गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाको संरचना र सेवाहरु स्थापना गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य सहज पहुँच हुनुप¥यो । शिक्षामा पनि साधारण इञ्जिनियरिङ कलेजहरु भेट्न गाह्रो छ । यी यस्तै विषयलाई प्राथामिकता दिएर काम गर्ने हो भने खास असर पार्न नसक्ला । मुख्यत ः स्वास्थ्य र शिक्षा हो । पैसा चाहिने भनेको नै त्यसक्षेत्रलाई हो । देशलाई आन्तरिक रुपमा बलियो बनाउन सकियो भने मौद्रिक नीतिले खासै प्रभाव पार्दैन । हामीले आफ्नो प्र्रवृत्तिलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ । कृषि ऋणहरु हेरौं कति दिईएको छ । तर, वास्तविक किसानले कहाँ पाएका छन् ? कागजमा ५० वटा भैंसी र गाई देखाएर पैसा लिन्छन् । तर, गाई र भैंसी भने हुदैनन् । अनि कहाँबाट अर्थतन्त्रमा सुधार आउछ ?

पर्यटन क्षेत्रमा बैंकले लिने ब्याजदर स्थिर हुनुपर्छ
सुनिल खेतान
होटल व्यावसायी

चालू आर्थिक बर्षमा सरकारले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा दुईबर्ष कोरोना भाईरस संक्रमणका कारणले थलिएको क्षेत्रलाई उकास्न पुर्नकर्जाको सहुलियत दिएको थियो । तर, त्यो कतिले पाए कतिले अहिलेसम्म पाएका छैनन् । कसैले दुईपटक सम्म पनि लिएका छन् । यसरी महामारीको संकटमा परेको आर्थिक क्षेत्र उकास्नका लागि सरकारले दिएको सहुलियत र सुविधाहरु समान रुपमा वितरण भएन । अब आउने मौद्रिक नीतिमा ती सबै सहुलियत र सुविधाहरु नरहने सुन्नुपर्दा फेरीपनि संकट आईपर्ला भन्ने चिन्ता बढेको छ । मौद्रिक नीतिले गरेको व्यावस्था अनुसार उद्योगी व्यवासायीहरुले पाउदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जाहरुले महामारीको संकटमा थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई राहत भएको छ । तर, अब आउने नयाँ मौद्रिक नीतिमा ती सुविधाहरु नरहँदा विस्तारै लयमा फर्किदै गएको होटल तथा पर्यटन क्षेत्र फेरी प्रभावित हुनसक्छन् । अर्को बैंकहरुले लिने ब्याजदरमा समेत परिवर्तन भईरहँदा समस्या हुने गरेको छ । आउने मौद्रिक नीतिमा बरु सहुलियत सुविधामा लिईने बैंकको व्याजलाई स्थिर राख्न सकेमा केही राहत हुन्छ । अहिले बैंकहरुको ब्याजको प्रिमियम रेट नै बढी भयो । पहिले २ प्रतिशतमा दिने गरेकोमा अहिले ५ देखि ७ प्रतिशत सम्म लिने गरेको छ । आधार दर (बेसरेट) २ प्रतिशत मात्रै गरिदिने हो भने होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई राहत हुन्छ । चालू आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा भएको व्यावस्थाले कोरोना महामारीले प्रभावित क्षेत्रहरुमा राहत भएको छ । हुनत ः राज्यले दिने सहुलियत अपुग नै हुन्छ । सधैंभरी सहुलियत र सुविधा नै लिईराखौं भन्ने उद्योगी व्यापारीहरुको चाहानापनि हुनसक्छ । राज्यले त्यसलाई कतिसम्म दिने भन्ने कुरापनि हो । महामारीको संकटमा दियो राम्रै भयो । अब कति दिने भन्ने राष्ट्रबैंकको भनाई पनि सकारात्मक नै हो । तरपनि यसमा स्वदेशी उद्योग व्यावसायलाई प्रोत्साहन भने हुने खालको हुनुपर्छ ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति आउनुपर्छ
शिव गोयल
आयातकर्ता

कोभिड महामारीले संकटमा परेको अर्थतन्त्रको धेरै क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिले सहुलियत र सुविधा दिने व्यवस्था थियो । अब त्यो हट्छ भनेपछि उद्योगी व्यापारीहरुमा एकखालको त्रास देखिन थालेको छ । दुईबर्षसम्म कोभिडले प्रभावित बनाएको असर अहिले भर्खरै देखिन थालेको छ । बजारमा तरलताको अभावले बजारमा कर्जा समेत पाउन मुश्किल छ । प्रतितपत्र (एलसी) शतप्रतिशत मार्जिन राखेर मात्रै खोल्न पाउने व्यावस्था गरेको छ । यसले जो सँग पैसा छ उसलाई व्यापार गर्नुभन्दा पैसा बैंकमा जम्मा गरेर ब्याज खानेतर्फ प्रेरित गर्छ । बजारमा भएको पैसालाई बजारमै जान दिएर त्यसको परिचालनबाट थप कमाउने हुनुपर्छ । अहिले जो सँग पैसा छ । उसले शतप्रतिशत एलसी खोलेर व्यापार गर्नु भन्दा बैंकमा राखेर ११ प्रतिशतको ब्याज लिन फाईदा देख्छ । देशमा व्यापार गर्नका लागि राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्छ । राजनीतिक स्थिरता भयो र मौद्रिक नीतिहरु व्यावसायमैत्री आयो भने अर्थव्यावस्थामा पनि सुधार आउछ । यहाँ त एउटा व्यापारीले व्यापार व्यावसाय संचालन गर्नुप¥यो भने १० स्थानमा अनुमति लिनुपर्ने र महिनो समय लाग्ने अवस्था छ । तर, राजनीतिक दल खोल्नका लागि कुनै समय नै लाग्दैन । एउटै पार्टीका नेताहरुबीच मतभेद भयो भने तुरुन्तै अर्को पार्टी दर्ता गर्न सक्छ । अहिले फेरी नागरिकता विधयेक सरकारले फिर्ता लिएर समस्या बल्झिएको छ । हजारौ युवा युवतीले अनागरिक भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । यसले अस्थिरता सृजना हुन्छ । व्यापार व्यावसाय गर्ने वातावरण बन्दैन । बैंकहरुले पनि इमान्दारिता देखाउदैनन् । कर्जा दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउछन् । अन्तिम समयमा आएर कर्जा दिन अस्वीकृत गर्छ । यसले व्यावसायीलाई थप तनाव मात्रै दिन्छ । त्यसैले राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । अहिले धेरै वस्तुहरु आयात बन्द भएको छ । भविष्यमा ती वस्तुहरु पैसा तिरेर पनि पाउन नसक्ला भन्ने चिन्तापनि छ । आयात बन्द गर्नलाई आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ ।

प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने नीति हुनुपर्छ
मुरली जालान
सदस्य, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ

राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीको संकटमा अर्थतन्त्र जोगाउन दिईएको सहुलियत र पुनकर्जा आउने मौद्रिक नीतिमा हटाउने भन्ने सुनिएको छ । अहिलेको अवस्थामा देशलाई नै अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा सुविधाहरु कटौती गर्नु स्वभाविक हो । व्यापारीको दृष्टिकोणबाट भन्नुपर्दा जति सुविधा र सहुलियत लिएपनि कमै हुन्छ । निरन्तर दिईरहेपनि कमै भयो भन्ने स्भाव उद्योगी व्यासायीहरुमा रहन्छ । तर, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि पनि मौद्रिक नीतिमा पुनकर्जा लगायतका सुविधाहरु हटाउनु राम्रो नै हो । यदि सुविधाहरु हटेमा व्यावसायीहरुलाई समस्या भनेको बैंकको ब्याजदर बढ्ने हो । शेयर बजारमा त नकारात्मक प्रभाव परिसकेको अवस्था नै छ । अहिले सुधार हुन सकिरहेको छैन । तर, मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा नै नहटाएर केही समय अर्थात ३÷४ महिना समय दिएर सुविधाहरु हटाएमा राम्रो हुन्थ्यो । अहिले भईरहेको व्यावस्थालाई एक्कासी हटाउँदा समस्या पर्न सक्छ । यसमा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले नै पाउनुपर्ने सुविधाहरु कतिपयलाई थाहा नै छैन । त्यसैले लिनुपर्नेहरुले पनि लिन पाएका थिएनन् । कतिपयलाई जानकारी नै थिएन । जानकारी पाएकाहरुले पनि कतिपयले पाउन सकेनन् । अब पाएको सुविधाहरु पनि एक्कासी हटाएमा समस्या हुने निश्चित छ । कतिपय बैंकहरुको पनि बदमासी हुन्छ । उनीहरुकै कारणले पनि पाउनुपर्ने सुविधाहरु पाएको अवस्था नभएकोले कमसेकम ६ महिनापछि हट्नेवाला छ भनेर जानकारी भयो भने त्यसको तयारी गर्न व्यावसायीहरुलाई पनि सहज हुन्छ । मौद्रिक नीतिमा कम्तीमा सहुलियत सुविधा हटाउने समय सीमा तोकेर आएमा ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।