आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरुले राज्यको नीति कार्यान्वयनमा शंका

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ल्याउन लागेको ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७९’ राज्यको नीति र व्यवहारमा निर्भर हुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि सरकारले बनाउन लागेको ‘एकीकृत व्यापार रणनीति २०७९’ विषयमा सरोकारवालाहरुसँग राय सुझाव संकलनका लागि वीरगन्जमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उद्योगी व्यावसायीहरुले राज्यको नीति र व्यवहारमा बर्षौदेखि समस्या रहेकोले कार्यान्वयनमा आशंका रहेको बताए ।
सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने लक्ष्य रहेको र त्यसबाट सृजित अवसर र चुनौतीलाई दृष्टिगत गरी सरकारले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति तयारी गर्न लागेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द कार्कीले बताए ।
त्यसको लागि सरकारले तयार पारेको प्रारम्भिक रणनीतिमाथि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने क्रममा बुधबार वीरगञ्जमा मधेस प्रदेश स्तरको अन्तरक्रिया गरिएको उनले बताए । सरोकारवालाहरुसँगको छलफल र अन्तरकृयापछि उनीहरुबाट आउने राय सुझाव समेटेर एकीकृत रणनीतिलाई अन्तिम रुप दिइने मन्त्रालयको तयारी छ ।
नेपाल विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नति हुन गइरहेको अवस्थामा वैदेशिक व्यापारमा पर्नसक्ने प्रभाव र निर्यातका सम्भावनाको खोजी गर्न पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा गठन गरेको विज्ञ समूहले बनाएको रणनीतिमाथि छलफल गरिएको हो । नेपालबाट निर्यात हुने देशहरु भरत, अमेरिका र युरोप बाहेक अन्य देशहरु कुन कुन हुनसक्छ भन्ने विषयलाई केन्द्र भागमा राखेर रणनीति बनाइएको खनालको भनाई छ ।
रणनीतिमा रहेको व्यावस्थाको बारेमा प्रस्तुत गरिएको विषयवस्तु नेपाल विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नति भएपछि देखापर्न सक्ने चुनौतीको समाधान र अवसरको खोजी गर्नु रणनीतिको मुख्य उद्देश्य रहेकोले व्यापार विज्ञ समूहका सदस्य पुष्प शर्माले बताए । रणनीतिमा गुणस्तर र औद्योगिक मापदण्ड सुधार, उद्योग र उत्पादन क्षेत्रलाई नयाँ प्रविध र अवधारणमा अघि बढाउने नीति, उत्पादन प्रक्रियालाई आधुनिक बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन र निकासी अभिवृद्धिलाई रणनीतिक रुपमा अघि बढाइने अर्का विज्ञ रोजन बज्राचार्यले बताए ।
कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले सरकारले ल्याउन लागेको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति राम्रो भएपनि यसको कार्यान्वयन भने राज्यको नीति र व्यवहारमा भरपर्ने बताए ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले सरकारले व्यापार रणनीति तयार गर्न उद्योगी व्यावसायीहरुसँग छलफल गर्नु राम्रो भएपनि यसको प्राथामिकीकरणमा बढी ध्यान दिन सुझाव दिए । उनले घरेलु तथा साना उद्योगहरुको बजार व्यावस्थापन अझै पनि चुनौती नै रहेकोले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड घरेलु तथा साना उद्योगको उत्पादन निर्यात र गुणस्तरमा सरकारको प्राथामिकता हुनुपर्ने बताए ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालले व्यापार रणनीतिमा निर्यातलाई प्राथामिकता राम्रो भएपनि आत्मनिर्भर स्वदेशी उद्योगहरु संकटमा पर्न थालेकोप्रति राज्यको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताए । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राज्यले हेर्ने नीति परिवर्तन नभएसम्म समस्या रही रहने बताए ।
छाला उद्योगी मोहम्मद जुनैद इफ्तखारले नेपालबाट बर्षौदेखि निर्यात हुदै आएको छालाको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा नदेखिनु दुर्भाग्य भएको भन्दै यसलाई समावेश गर्न सुझाव दिए ।
राय, सुझावपछि पूर्व अर्थ सचिव एवं रणनीति तयार गर्ने समूहका विज्ञ रामेश्वर खनालले सहभागीहरुलाई रणनीति कार्यान्वयनमा आशंका नगर्न आग्रह गरे । यसअघिका योजनाहरु आर्थिक अभावका कारणले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउदै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको लागि सरकारले बजेट समेत निकाशा गरिसकेकोले कार्यान्वयन सफल हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
वाणिज्य तथा उपभोत्ता संरक्षण कार्यालय वीरगन्जको संयोजनमा आयोजित छलफल तथा अन्तरकृया कार्यक्रममा विभिन्न उद्योग व्यावसाय क्षेत्रका व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी दिलिप खंग खत्वेले जानकारी दिए ।