४ कात्तिक, काठमाडौं । रुपन्देही–२ का एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज हुने भएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी तत्काल खारेज नगर्न यसअघि सर्वोच्चले नै दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता नदिने आदेश दिएको हो ।
निर्वाचन अधिकृतको निर्णयविरुद्ध गुरुङले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज तत्काल खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
दुबै पक्षसँगको छलफलपछि शुक्रबार न्यायाधीश खतिवडा र रेग्मीको इजलासले गुरुङ २०७४ सालदेखि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको र त्यसमा कुनै कानुनी उपचार प्राप्त नगरेकाले कालो सूचीमा कायम रहेको देखिएको र उम्मेदवार हुन नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
बैंकिङ कसुरमा कालो सूचीमा नाम रहेको भन्दै उम्मेदवारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले खारेज गरेपछि गुरुङ सर्वोच्च अदालत आएका हुन् । उनी सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ बाट साझा उम्मेदवार हुन् ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट रुपन्देही २ मा उम्मेदवार बनेका एकीकृत समाजवादीका नेता राजु गुरुङ कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो ।
उम्मेदवारी खारेज विरुद्ध गुरुङ असोज २७ गते रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए । अन्तरिम आदेशको निरन्तरता सम्बन्धमा सुनुवाइका लागि शुक्रवार पेसी तोकिएको थियो । रिटमा उम्मेदवार राजु गुरुङले कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा आफू नभई आफू आवद्ध रहेको संस्था नर्थ वेष्ट नेपा इन्फ्रा प्रालि मात्रै रहेको भन्दै आफ्नो उम्मेदवारी कायम हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। यस्तो छ सर्वोच्च अदालतको आदेश
