अन्ततः एमाले नेतृत्वले आफूलाई गणतन्त्र र संघीयताविरोधी सावित गरेको छ । एमालेले राजतन्त्रको पक्षपाती र संघीयताविरोधी राप्रपासँग औपचारिकरुपमै चुनावी गठबन्धन गरेसँगै उसले गणतन्त्रप्रति राख्दै आएको धारणाप्रति आशंका जन्मिएको हो । त्यसो त २०६२÷०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र एमालेका तत्कालिन नेता माधव कुमार नेपालले राजतन्त्र अन्त्यका लागि लिखित सहमति गर्दा केपी ओलीले नेपालमा गणतन्त्र ल्याउछु भन्नु गाँढा चढेर अमेरिका जानु जस्तै हो भनेर खिसिट्युरी गरेका थिए । माओवादीले संविधानसभा र गणतन्त्रको एजेण्डा अघि सार्दा पनि ओलीले यी एजेण्डा कुनै हालतमा पूरा हुन नसक्ने बताउने गर्दथे । अहिले केपी ओलीले कमल थापालाई पार्टीकै उम्मेदवार बनाउनु र पार्टीका खुल्ला तथा आन्तरिक कार्यक्रमहरुमा थापा अतिथिकारुपमा सहभागी हुनुले यी दुईबीच चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने गोप्य सहमति भएको अड्कल काटिँदैछ।
माओवादी जनयुद्धकै बलमा आज देशमा गणतन्त्र आएको छ । संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान बनेको छ । नयाँ संविधानमा नेपालको शासन प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक व्यवस्थाकारुपमा अंगिकार गरिएको छ । गणतन्त्र, संविधानसभा र संघीयताका विरोधी केपी ओली आज एमालेको अध्यक्ष छन् । उनले बाध्यतावश नयाँ संविधान र संविधानमा रहेका समावेशीता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रजस्ता कुरा स्वीकार्नु परेको कुरा पटकपटक सार्वजनिक समेत गरिसकेका छन् । आफूले बाध्यतावश गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता जस्ता विषयलाई स्वीकार गरेको बताउने ओली मौका पाउनासाथ यी उपलब्धि उल्ट्याउन चाहन्छन् । जुन कुरा उनको दुईदुई पटकको संसद विघटन, अध्यादेशमार्फत् संबैधानिक निकायमा एकलौटी नियुक्ति, राजावादीहरुसँगको सहकार्य र गठबन्धन एवम् आफ्नै पार्टीभित्रका गणतन्त्रलाई पाखा लगाउने कार्यबाट प्रष्ट हुन्छ ।
केपी ओली गणतन्त्र र संघीयताको मात्रै होइन उनी मधेशको पनि विरोधी हुन् । भलै उनी अहिले उपेन्द्र यादवसित चुनावी तालमेलमा छन्, यो उनी र उपेन्द्र दुवैको स्वार्थको सिद्धान्तहीन गठबन्धन हो । मधेश र त्यहाँका श्रमजीवी जनता विरोधी पार्टीका रुपमा पटक पटक उभ्याएको एमालेले गत संसदमा नागरिकता विद्येयकको विपक्षमा खेलेको भूमिकाले उ मधेशी जनतालाई नेपाली नागरिक मान्न समेत तयार छैन भन्ने देखाउँछ । मधेशका जनताका जायज माग सम्बोधन गर्ने कुरा उठने वित्तिकै एमालेले मधेशीलाई राष्ट्र विरोधी देख्ने जुन चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ, यसले एमालेको मधेश विरोधी चरित्र सतहमा आएको छ । संघीय संसदको दुवै सदनले दुई दुई पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विद्येयक राष्ट्रपति मार्फत् एमालेले जसरी गैरसंवैधानिक ढंगले रोक्ने काम गर्यो, यसले एमाले मधेश र मधेशी जनताविरुद्ध छ भन्ने थप प्रष्ट हुन्छ । यसबीचमा सतहमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच संघर्ष भए जस्तो देखिए पनि एमालेको लडाई मुख्यतः मधेशविरुद्ध नै केन्द्रित छ भने सत्ता पक्षको प्रयास मधेशका जनतालाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा जोड्न केन्द्रित देखिन्छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पटकपटक भन्दै आएको हिमाल, पहाड र मधेशको सुदृढ एकतावाट मात्रै राष्ट्रिय हित र एकतालाई मजबूद बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय यहाँ सान्दर्भिक हुन आउँछ ।
हामीले यति छिट्टै के पनि भुलेका छैनौं भने हिजो सरकारमा रहँदा तत्कालिन प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अध्यादेशमार्फत् अहिलेको नागरिकता विद्येयकमा रहेका प्रावधानहरुलाई नै जारी गरएका हुन् । मधेशका दलसँग संविधान नै संशोधन गर्छु भनेर ओलीले लिखित सहमति गरेका कागजहरु अझै सुरक्षित नै छन् । यस्ता हर्कत गर्नु भनेको राष्ट्रलाई असफल पार्न खोज्नु हो । संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा भाँजो हाल्नु हो र राष्ट्रिय एकता खल्बलाएर देशमा अराजकता निम्त्याउन खोज्नु हो ।
एमालेको अहिलेको रबैया हेर्दा के देखिन्छ भने उ मधेशी, आदिवासी जनजातिका मागहरु कुनै पनि हालतमा सम्बोधन नहोस् भन्ने चाहन्छ । ऊ माओवादी पार्टीले अघि सारेका एजेण्डा संविधानमा संस्थागत भएकोमा त्यसलाई ध्वस्त पार्न चाहन्छ । केपी ओली अझै मधेशी दलभित्र खेल्न र फूट र विभाजन ल्याउन चाहन्छन् । उनी नेपालमा अस्थिरता मच्चाएर प्राप्त उपलब्धिहरु पुनः खोस्न सकिन्छ कि भन्ने ध्याउन्नमा छन् । ओलीको नयाँ संविधानले संस्थागत गरेका एजेण्डा भाडमै गए जाओस् भन्ने सोंच पनि हुन सक्छ । उनी मधेशीको माग पूरा गर्नुलाई ‘राष्ट्रघात गर्नु वा राष्ट्र टुक्राउने खेल खेल्नु’ ठान्दछन् । बास्तवमा यस्तो सोंचले राष्ट्रलाई एकतावद्ध पार्न सहयोग पुग्दैन । मधेशका जनताको भावनामा ठेस पु¥याएर राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन सक्दैन भन्ने कुरा एमालेले जति छिटो मनन् गर्न सक्छ, त्यति छिटो राष्ट्रले निकास पाउने छ ।
यो देशमा मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिलालगायत यो देशका उत्पीडितहरुलाई अधिकार दिलाउन माओवादी पार्टीले लामो संघर्षको यात्रा पार गरेको छ । उसले अझै पनि गरिव र श्रमजीवी वर्गको हक, अधिकारका लागि आफ्नो लडाइलाई भिन्न रुपमा जारी राखेको कुरा खुला र स्पष्ट नै छ । परिवर्तनका लागि एमाले नेताहरुको धेरै ठूलो त्याग र बलिदान भएको छैन होला, तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अगुवाइ गरेको जनयुद्धको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि हजारौ नेपाली आमाका सर्वोत्तम छोरा छोरीहरुले रगत वगाएका छन् । नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन धेरै ठूलो वलिदान, त्याग र तपस्या भएको छ। गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता, धर्म निरपेक्षता, सामाजिक न्याय, संविधानसभावाट संविधान निर्माणसहितका यी उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गरेको संविधानको कार्यान्वयनवाटै थप उपलब्धि हासिल गर्ने आधार तयार हुन सक्छ ।
केपी ओलीले कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्देन, दीपक बोहराहरुलाई भित्र्याउने र घनश्याम भुसाल, भिम रावलहरुलाई गलहत्याउने जुन हर्कत छ, यसले राजतन्त्रकै सेवा गर्दछ । माओवादी र ७ राजनीतिक दलबीच १२ बुँदे सहमति भएर तेस्रो जनआन्दोलन हुँदै गर्दा शाही सरकारका मन्त्री कमल थापाले माओवादीसँगै ७ दलका नेताहरुको एकै चिहान बनाइदिने धम्की पटक पटक दिएकै हुन् । अहिले पनि कमल थापा संविधानसभावाट जारी संविधान खारेज गराउने नारा लगाउछन् । राजेन्द्र लिङ्देनहरु संविधानको खारेजी र राजतन्त्र पुर्नस्थापनाको एजेण्डा अघि सारेका छन् । तीनै कमल थापालाई अहिले केपी ओलीले पार्टीवाट ससम्मान सूर्य चिन्हको टिकट दिएका छन् । राजतन्त्र ल्याउन चाहने राजेन्द्र लिङ्देनलाई गणतन्त्रवादीसँग लड्न झापामा समझदारी गरेका छन् । केपी ओलीका यी सबै गतिविधि एक एक गरेर विश्लेषण गर्ने हो भने के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने ओली हिजो पनि गणतन्त्रवादी थिएनन, आज पनि छैनन र भोली पनि हुने छैनन् । उनको उद्देश्य पूर्व पञ्च र मण्डलेहरुसँग मिलेर चिहानमा पुगेको राजतन्त्र व्यूताउने र संविधान खारेज गराउने हो, जुन कदापी सम्भव छैन ।
लेखक : नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ
