२२ कार्तिक, वीरगञ्ज । नेपाल राष्ट्रबैकले जारी गरेको चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ प्रति वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले आपत्ति जनाएको छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले कोभिड १९ को महमारीका कारण प्रभावित निजीक्षेत्रलाई आर्थिक सहुलियत, सेवा सुविधाहरु, छुटको व्यवस्था गरी आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्दै जानुपर्नेमा त्यसको उल्टो आर्थिक क्षेत्र नै धरापमा पर्ने गरी राष्ट्र बैंकद्वारा जारी नीति, नियम र निर्देशिकाप्रति संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, उद्योग, व्यापार व्यवसायमा आएको शिथिलता, बजार संकुचन तथा आयात निर्यात बीच बढ्दो असमानता लगायत कोभिडका कारण उत्पन्न परिस्थितीका कारण र्थतन्त्रका साथै आम जनजीवन नै नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकद्वारा जारी “चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९” ले उद्योगी, अन्यौल सिर्जना गरेको संघले जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष डा. सुवोध कुमार गुप्ताले विज्ञप्ती जारी गर्दै संस्थागत डिपोजिटमा १ प्रतिशत ब्याजको सीमा कायम गर्ने र संस्थागत फिक्सड डिपोजिटको हकमा भने सामान्य बचत खातामा दिइने ब्याज दरको आधी दिनेगरी वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन जारी गर्न माग गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्तिक १ गतेदेखि लागु हुनेगरी जारी गरेको चालु पूँजी कर्जा व्यवस्था निर्देशिकालाई आगामी ५ वर्ष सम्मका लागि स्थगित गर्न, बैंकहरुले लिने प्रिमियम दरको सिमा अधिकतम २ प्रतिशतमा सिमित गर्न, टर्म कर्जाको लागि हालको व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले सो समयावधिलाई १८० दिन संघले सुझाव दिएको छ ।