२२ मंसिर, वीरगन्ज। वीरगन्ज महानगरपालिकाले गरेको संस्थागत विद्यालय वर्गीकरणमा वीरगन्जका ६ वटा निजी विद्यालय मात्रै ‘क’ वर्गमा परेका छन् । महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेश मान सिंहको संयोजकत्वमा बनेको विद्यालय स्तरीकरण तथा शुल्क निर्धारण समितिले गरेको संस्थागत विद्यालय वर्गीकरणमा वीरगन्जको ज्ञानदा एकेडेमी प्रालि, गौतम सेकेण्डरी स्कुल प्रालि पर्सा, नेशनल इन्फोटके मावि, डीएभी आरभी केडिया र लिटल फ्लावर सेकेण्ड्री स्कुल (गुठी) गरी ६ वटा विद्यालय क वर्गमा परेको वीरगन्ज महानगरपालिकाका शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार वीरगन्ज महानगरपालिका भित्र रहेका ११९ वटा संस्थागत विद्यालयहरु मध्य ५८ वटा विद्यालयहरुले मात्रै वर्गीकरणका लागि वीरगन्ज महानगरपालिकामा आवेदन दर्ता गराएको थियो । वर्गीकरणका लागि फराम भरेका मध्य एउटा गौतम बुद्ध पब्लिक स्कुल मात्रै ‘घ’ वर्गमा परेको छ । बाँकी २४ वटा ‘ख’ वर्गमा, २७ वटा संस्थागत विद्यालयहरु भने ‘ग’ वर्गमा परेका छन् ।
वर्गीकरणका लागि फाराम नभरेको ६१ वटा संस्थागत विद्यालयहरु पनि स्वतः ‘घ’ वर्गमा परेको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कर्णले बताउनुभयो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संस्थागत विद्यालय वर्गीकरण निर्देशिका अनुसार वर्गीकरणका लागि आवश्यक ७० वटा भन्दा बढी सूचकहरुको आधारमा वर्गीकरण गरिएको महाशाखा प्रमुख कर्णले बताउनुभयो । महानगरपालिकाले विद्यालयको शुल्क वृद्धि गर्ने सीमा समेत निर्धारण गरेको छ ।
‘क’ वर्गका ६ वटा विद्यालयलाई ३५ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गको ४ वटा विद्यालयलाई २० प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका १२ वटा विद्यालयलाई १५ प्रतिशत र ८ वटालाई १० प्रशितशत शुल्क वृद्धि गर्न पाउनेगरी सीमा निर्धारण गरिएको महाशाखा प्रमुख कर्णले बताउनुभयो ।
अभिभावक संघर्ष समितिको आपत्ति
वीरगन्ज महानगरपालिकाले वर्गीकरण गरेर शुल्क वृद्धि गर्ने सीमा समेत निर्धारण गरेको प्रति अभिभावक संघर्ष समितिले भने विरोध जनाएका छन् । संस्थागत विद्यालयहरुले बार्षिक शुल्क लिएको र मासिक शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै आन्दोलरत संघर्ष समितिले वीरगन्ज महानगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयहरुले गरेको शुल्क वृद्धि विरुद्धमा आवाज उठाईरहेको अवस्थामा महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयहरुको संचालका मिलेमतोमा समिति बनाएर ग्रेडिङ गरेको आरोप लगाएको छ ।
समितिका अनुसार २०७९ असार ३१ गते भएको वार्तामा समस्या समाधान हुने आश्वासन दिएपनि विद्यालयको वर्गीकरण गरेर सार्वजनिक विदाको दिनमा सूचना सार्वजनिक गर्नुले षड्यन्त्र गरेको प्रष्ट भएको अभिभावक संघर्ष समितिले बताएको छ ।
समितिका संयोजक संदीम साहले विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा नियमावली अनुसार वगीकरण शुल्क निर्धारण समिति गठन गर्दा अभिभावक संघका २ जना सदस्यहरु राख्नुपर्ने व्यावस्था भएपनि वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण समिति गठन गर्दा अभिभावक संघ र अभिभावक संघर्ष समितिको कोही पनि प्रतिनिधि नराखेको साहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
संघर्ष समितिसँग भएको छलफलमा ग्रडिङ्ग गर्दा अभिभावक संघर्ष समिति, प्याब्सन, एन–प्याब्सन लगायत बुद्धिजीविहरुसँग समिक्षा गरेर सूचना प्रकाशित गर्ने सहमति भएपनि संघर्ष समितिसँग कुनैपनि छलफल नै नगरी गरिएको वर्गीकरणमा अभिभावक संघर्ष समितिको पूर्ण असहमति रहेको जनाएको छ ।
वीरगन्ज महानगरपालिकामा एउटा विद्यालय बाहेक कुनैपनि विद्यालय ‘क’ वर्गमा पर्ने मापदण्ड नपुग्ने भन्दै यस्तो वर्गीकरणप्रति संघर्ष समितिको घोर आपत्ति र वर्गीकरण खारेजको माग समेत गरेको छ ।
