कसको स्वर्थले राखिएको थियो र आज स्वर्थपूर्ती भएपछि किन हटाइयो ? महानगरपालिकामा जागिर पाइयो भनेर सरकारी पोशाक किनेका अधिकांश कर्मचारीको विचल्ली भएको छ । महानरपालिकालाई आवश्यक भएको भए किन हटाईयो ? यो अवधिमा भएको अनावश्यक व्ययभारको दायित्व कसले लिने ? यसको जवाफ मेयर राजेशमान सिंहले महानगरवासीलाई दिनु पर्दैन ?
१ पुस, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य पदको निर्वाचनलाई लक्षितगरेर दैनिक ज्यालामा नियुक्त गरेका करिव ४ सय कर्मचारीको जागिर आजबाट चट भएको छ ।
निर्वाचनमा जसपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उमेदवार र प्रदेशसभा सदस्य पदमा स्वतन्त्र उमेदवार बनेका मेयरका भतिजा रुपेशमान सिंहलाई सहयोग गर्ने शर्तमा जागिर लगाइएका ति कर्मचारीको पुष १ गते देखि लागुहुनेगरी जागिरबाट हटाइएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले हिजो एउटा सूचना जारी गर्दै नगरप्रहरी र दमकलमा कार्यरत कर्मचारी बाहेक अन्य पदमा कार्यरत दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाइएको छ । निर्वाचनको मुखमा कम्प्युटर अपरेटर, अमिन, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाईकर्मी, कार्यालय सहयोगी, नगर प्रहरी, दमकल लगायतका ठाउँमा ४९७ जना कर्मचारी नियुक्ती गरिएको थियो ।
स्थानीय निर्वाचन जिते लगतै आफूलाई कुनै कानुन नलाग्ने बताएका मेयर राजेशमान सिंहले व्यक्तिगत भोटको राजनीतिकालागि महानगरपालिकामा गैरकानुनी रुपमा भर्ना गरिएका कर्मचारीको जागिर एउटै निर्णयबाट खाइदिएका छन् । नगरप्रहरी र दमकलमा अझै एकसयको हाराहारीमा दैनिक ज्यालामा कर्मचारी राखेको बताइएको छ ।
गैरकानुनी रुपमा भर्ना गरिएका कर्मचारी वापत वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई मासिक एक करोडको व्ययभार थपिएको छ । महानगरपालिकामा विधि प्रकृया विपरित राखिएका अनावश्यक कर्मचारीको यो अवधिमा साढे तीन करोड व्ययभार महानगरपालिकालाई पारिएको छ ।
महानगरपालिकाको मसिर २६ गतेको निर्णयअनुसार महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यलय तथा महानगरपालिका अन्तरगत रहेका सबै वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, केन्द्रमा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरुलाई आज (पुस १ गते) देखि लागू हुने गरि ज्यालादारी सेवाबाट हटाएको हो ।
महानगरपालिकाले बारुयन्त्र तथा नगर प्रहरीमा भर्ना गरिएका दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई भने नहटाएको स्रोतको भनाई छ । नगर प्रहरी र दमकलमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारी मेयरलाई स्थानीय निर्वाचनमा र प्रदेशसभा सदस्यमा भतिजा रुपेशमान सिंहलाई सहयोग गरेका व्यक्ति भएकोले नहटाइएको बुझिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन अघि महानगरपालिका प्रमुख राजेशमान सिंहको आदेशमा भर्ना गरिएका ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई निर्वाचन पछि हटाउने शर्तमा नै नियुक्ति गरिएकोले पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी ज्यालादरी कर्मचारीहरुलाई हटाईएको नगरपालिका स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
निर्वाचन अघि पूरानो मितिको नियुक्ति पत्र दिदै महानगरपालिकाले ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्ति गरेको थियो । आचार संहिता कायम रहेको समयमा पनि पूरानै मिति देखाएर कर्मचारी नियुक्त गरेको भन्दै महानगरपालिकाको व्यापक आलोचना भएको थियो ।
CamScanner 12-16-2022 09.29