१६ पुष, वीरगञ्ज । धानको निर्यातमा भारत सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध खुला गरेसँगै वीरगन्ज भन्सार नाकाबाट डेढ महिनाको अवधिमा करिब ४ अर्बको धान आयात भएको छ । कृषि प्रधान देश नेपालमा सरकारले उपयुक्त नीति अख्तियार गर्न नसक्दा धान समेत भारतमा निर्भर हुनुपर्ने स्थिती आएको छ ।
भारत सरकारले कार्तिक १५ गतेदेखि नेपालको लागि धानको निर्यात खुला गरेपछि ४ अर्बको धान आयात भएको हो । मंसिर मसान्तसम्म ३ अर्ब ९८ करोड ६६ लाख ४३ हजार रुपैयाँको धान आयात भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत डिल्लीराम सुवेदीले जानकारी दिए ।
उनको अनुसार आयात खुल्ला भएपछि ९९ हजार ९ सय ४८ मेट्रिक टन धान भित्रिएको छ । ६ लाख मेट्रिक टन धानमा कर नलाग्ने गरी कोटा नै तोकेर भारतले नेपालको लागि निर्यात खुला गरेको थियो । धानको आयातमा आएको सहजतासँगै नेपाली व्यापारीहरुले भारतबाट धमाधम धान आयात गरिरहेका छन् ।
नेपालकै प्रमुख भन्सार नाका वीरगन्जस्थित एकिकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसिपि) को यार्डमा आँखाले देख्नसक्ने जति ठाउँ अहिले धान बोकेको मालबाहक सवारीका साधनले ओगटेको भन्सारका अधिकारीहरुले बताएका छन् । भारत सरकारले आन्तरिक उत्पादन घटेको र मुलुकभित्रै खपत बढी भएकाले नेपालमा धान निर्यात रोकेको थियो ।
१६ लाख मेट्रिक टन धान शून्य भन्सार शुल्कमा नेपालका लागि छोडिदिन माग गरेपनि भारत सरकारले ६ लाख मेट्रिकटन धानको कोटा निर्धारण गरेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ताले बताए । कृषि प्रधान देशको रुपमा चिनिने नेपाल पछिल्लो समय अन्य मालबस्तु जस्तै धानका लागि पनि भारतमाथि पर निर्भर छ ।
नेपालको उत्पादित धानले मुलुकभित्र आवश्यक चामलको माग धान्न नसकेपछि व्यवसायीले चामल समेत आयात गर्दै आएका छन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा.सुवोध कुमार गुप्ताले भारतले निर्धारण गरेको कोटाले नेपालको मागलाई धान्न नसक्ने बताए । भारतले दिएको कोटाको धानले ३ देखि ४ महिना मात्रै धान्न सक्ने उनको भनाई छ । संघका अध्यक्ष गुप्ताले भारतले दिएको कोटा अपुग भएकोले कोटा बढाउनु पर्ने बताएका छन् ।
मोहित एग्रोका सञ्चालक समेत रहनुभएका उनले फेरि धानको अभावमा चामल मिल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने जानकारी दिए । निर्धारित कोटाको धान आयात भईसकेपछि भारतले २० प्रतिशत कर लगाउन सुरु गर्ने हुँदा आयात गर्दा महंगो हुने उनको भनाई छ ।
भारत सरकारले कम्तीमा १५ लाख मेट्रिकटन धान भन्सार छुटमा नेपालका लागि निर्यात गर्नुपर्ने तर्क संघका अध्यक्ष गुप्ताको छ । भारतले रुस र युक्रेन युद्धका कारण घरेलु बजारमा खाद्यान्न अभाव हुने देखेर नेपालमा धान निर्यात रोकेको थियो । धानको निर्यात रोकेपछि भन्सार छलेर चोरीको बाटो हुदै नेपालमा ठुलो मात्रामा चामल आयात हुँदै आएको थियो ।
उद्योग वाणिज्य संघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले नेपालमा उत्पादन भएको धानले कति महिना धान्न सक्छ भन्ने तथ्यांक सरकारी निकायसँग नभएको बताए । भन्सार छलेर ल्याउने भारतीय चामलले पनि बजारको माग धान्ने गरेको बताउँदै सरकारले चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
भारतबाट चामल ल्याएर नेपाली ब्रान्ड बनाएर बिक्री गर्ने चलन पनि छ । बारा–पर्सा औधोगिक करिडोरमा एक दशक अघिसम्म सय भन्दा बढी चामल उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेकोमा अब ५० को हाराहारीमाम मात्रै उद्योगी छन् । स्वदेशी उत्पादनले नेपाली बजारको माग धान्न नसकेपछि धान चामलका लागि समेत भारतको भर पर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ ।
भारतले धानको निर्यातमा लगाउने प्रतिबन्ध र शुल्कले नेपालमा खाद्य संकट बढ्ने र देशभर रहेका ३ हजार धान चामल उधोगहरु बन्द हुने चिन्ता व्यवसायीहरुले गरेका छन् । कृषि प्रधान मुलुक नेपालको धानमा भारत माथिको निर्भरता कम गर्न र नेपालमा रहेका धान चामल उधोगहरुलाई सहज रुपमा काम गर्ने बाताबरण निर्माण गर्न नेपालमा किसानहरुका लागि सहुलियतमा सहज ढंगले मलखाद बिउ, आधुनिक प्रविधिको व्यवस्था मिलाउन व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
