६ माघ, वीरगञ्ज । संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महालेखा परिक्षकको कार्यालयले वीरगञ्ज महानगरपालिकाले प्रचलित कानुनको गलत व्याख्या गरी गैर कानुनी रुपमा सचिवालयमा कर्मचारी र सल्लाहकार नियुक्ती गरेको जनाएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐनमा नभएको व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गरी सचिवालय गठन तथा संचालन सम्बन्धी कार्यबिधि नियमावली जारीगरी गैरकानुनी रुपमा कर्मचारी र सल्लाहकार नियुक्ती गरेको खुलासा भएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐनको दफा ४ (१) बमोजिम प्रमुख र उपप्रमुखको सचिवालय तथा जनसम्पर्क र दैनिक कार्य सूचिलाई व्यवस्थित गर्न सचिवालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि नियमावली २०७९ जारी गरेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको २०७९ जेठ ३१ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले प्रमुख र उपप्रमुखको सचिवालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि नियमावली २०७९ स्वीकृत गरी २०७९ असार १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको हो ।
उक्त नियमावलीको दफा ३ मा प्रमुख र उपप्रमुखको सचिवालयमा रहने कर्मचारी र सल्लाहकारको व्यवस्था गरिएको छ । मेयरको सचिवालयमा अधिकृत स्तर छैठौ तहको सेवा सुविधा पाउँने गरी स्वकिय सचिव, पाचौ तहको सुविधा दिनेगरी सहायक स्वकिय सचिव, एकजना ड्राइभर र एकजना कार्यालय सहयोगी प्रमुखको आदेशमा नियुक्त गर्न पाउँने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रमुखको आदेशमा प्रेस सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकार, प्राविधिक सल्लाहकार र आवश्यकता अनुसार अन्य सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउँने कानुन बनाइएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा नियुक्त हुने प्राविधिक सल्लाहकारलाई अधिकृत स्तर आठौ तहको सुविधा दिनेगरी राखिएको छ । प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकारहरुलाई अधिकृत स्तर छैठौ तहको सुुविधा पाउँने गरी नियुक्ती दिइएको छ ।
मेयर राजेशमान सिंहको आदेशमा झण्डै एक दर्जन सल्लाहकार र सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडलले बताए । उनले आफू आउनु भन्दा अघिल्लो प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले कानुन बनाएर कर्मचारी नियुक्त गरेको पौडेलको भनाई थियो । नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर केही सल्लाहकार आफू आएपछि नियुक्त गरिएको हो पौडेलले भने ।
यता उपमेयर इम्तियाज आलमले पनि सचिवालयमा सहायक स्तर पाँचौको सुविधा दिनेगरी स्वकीय सचिव, ड्राइभर र कार्यालय सहयोगी नियुक्ती गरेका छन् । उनले प्रेस सल्लाहकार समेत नियुक्त गरेका छन । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले आफैले बनाएका कानुनलाई उल्लंघन गरेर जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रशासनिक सल्लाहकार र राजश्व हेर्ने गरी सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एंव प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले संघीय संसदको लागि बनाइएको ऐनलाई आधार बनाएर कुनै स्थानिय तहले आफूखुसी कानुन बनाई सल्लाहकार र स्वकीय सचिव नियुक्त गरेको भए त्यो कानुन सम्मत नहुने बताए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले तोकेको अधिकार भन्दा बाहिर गएर कुनै काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएको तामाङको भनाई थियो । उनले स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखले आफू अनुकुल हुने कानुन बनाएर कर्मचारी नियुक्त र सल्लाहकार राखेर तलव भत्ता दिन नपाउँने बताए ।
स्थानीय तहमा २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सल्लाहकार नियुक्ती गरेर कार्यकर्ता भर्ना गरेका उजुरी परेपछि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले समेत उक्त रकम बेरुजु निकालिदिएको र केही स्थानीय तहमा प्रमुखले गैरकानुनी रुपमा नियुक्त गरेका कर्मचारीको बारेमा अख्तियारमा उजुरी समेत परेको प्रवक्ता तामाङले जानकारी दिए । उनले स्थानीय तहलाई कानुन विपरित सल्लाहकार र कर्मचारी भर्ना नगर्न पटक पटक मन्त्रालयले पत्राचार गरेको बताए ।
यता महालेखा परिक्षक कार्यालयका निर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले स्थानीय तहलाई संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनका आधारमा कर्मचारी भर्ना र दरवन्दी निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार भएकोले गैर कानुनी रुपमा कर्मचारी र सल्लाहकार नियुक्त भएको खर्च बेरुजुमा जाने बताए ।
धेरै स्थानीय तहले प्रमुख र उपप्रमुखको स्वार्थ अनुकुल कानुन बनाएर कर्मचारी र सल्लाहकार भर्ना गरेको फेला परेको र त्यस्ता कर्मचारी र सल्लाहकारको नाउँमा भूक्तानी भएको रकम असूल गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको पौडेलको भनाई छ । उनले संघीय संसदको लागि बनाइएको कानुनलाई टेकेर कुनै स्थानीय तहले कानुन बनाउन नपाउँने बताए ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कानुन बनाएर सल्लाहकार र सचिवालयमा कर्मचारी भर्ना गरेको भएपनि उनीहरुलाई दिएको तलव सुविधा बेरुजुमा जाने पौडेलले बताए । गैर कानुनी रुपमा भएको खर्चलाई महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बेरुजु लेख्छ निर्देशक पौडेलले भने “बेरुजु लेखिएको रकम असूल गराउने काम सरकारको हो ।”
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले बनाएको सचिवालय सम्बन्धी कार्यविधि नियमावली प्रशासनिक कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन २०७५ को दफा ४ को व्यवस्था भनिएको छ । सो ऐनका दफा ४ मा संविधान, ऐन तथा यस ऐन अन्तरगत बनेको नियमावलीको आधारमा रही वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आवश्यक्ता अनुसार निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई लागु गर्न सक्ने छ भनिएको छ ।
यो ऐनमा महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको सचिवालय व्यवस्थापनको बिषयमा कानुन बनाउन सक्ने कुनै आधार देखिदैन । यस ऐनको दफा ३ मा नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई तोकिएको अधिकार क्षेत्र भित्रका बिषयमा तोकिएको कार्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्न अप्नाउनु पर्ने कार्यविधि नियमित गर्नको निमित्त वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने छ भनिएको छ ।
दफा ३ को (२) मा उपदफा ३ (१) बमोजिम बनाउदा संघीय तथा प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय तहको क्षेत्र अधिकार भित्र पर्ने बिषयमा मात्र बनाउनु पर्नेछ भनिएको छ । महानगरपालिकाले सचिवालय गठन तथा संचालन कार्यविधि नियमावली बनाउँदा लिएको ऐनको दफा र कानुनले नदिएको अवस्थामा बनेका कानुन स्वतः रद्द हुने संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एंव प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङको भनाई छ ।
स्थानीय सरकारलाई संघीय र प्रदेश कानुन विपरित कुनै ऐन नियम बनाउन पाउँने अधिकार नभएको र नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको कानुनमा समेत स्थानीय तहलाई जे मन लाग्छ त्यहीँ कानुन बनाएर सुविधा लिन पाउँने असिमित अधिकार नदिएको प्रवक्ता तामाङले बताए ।
