९ माघ, वीरगञ्ज । स्वास्थ्य संरचना बनाउने जस्तो गम्भीर विषयमा सर्वोच्च अदालतले २ वर्ष सम्म निर्णय नदिँदा वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल ५ सय शय्याको भवन बनाउने योजना अलपत्र परेको छ ।
भवन निर्माणको लागि ठेक्का पाएको कम्पनी र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग बिच ठेक्का प्रक्रियाका विषयमा विवाद भएपछि योजना अलपत्र परेको हो । भवन निर्माणको लागि छनोट भएको भनिएको कम्पनीको कागजात नमिलेको भन्दै भवन विभागले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि २ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भवन ५ वर्ष पुग्दा पनि सुरु भएको छैन ।
सहरी विकास विभागले बनाएको भवनको नक्साका आधारमा २०७६ साल वैशाख ८ गते पहिलो पटक बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । पहिलो पटक आह्वान गरेको बोलपत्र पुरा हुन नसकेपछि सोही वर्षको जेठ ५ गते पुन दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरिएको नारायणी अस्पतालको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
वि.सं २०७६ जेठ १३ गते भवन विभागले २ अर्ब रुपैयाँ सम्मको राष्ट्रिय बोलपत्रमा सहभागीहरूको बारेमा सूचना जारी गरेको थियो । सो विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अस्थायी इजलास वीरगन्जले सो विषयमा स्टे अडर दिएको थियो । तर अन्तिम सुनुवाइमा उच्च अदालत जनकपुरले ठेक्का पाएको कम्पनीलाई पुनः मूल्याङ्कन गरी काम बढाउने फैसला दिएपछि भवन विभाग पुन सर्वोच्च गएको हो ।
उच्च अदालतको सो फैसला विरुद्ध भवन विभाग ०७७ पुस २ मा सर्वोच्च गएको थियो । सर्वोच्चले दुई वर्षदेखिको सो मुद्दा नटुंग्याइदिदा वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालले सुविधा सम्पन्न भवनमा सेवा दिने सपना रोकिएको एक चिकित्सक बताउँछन् ।
‘स्वास्थ्य सेवा दिने संस्था निर्माणको कुरालाई सर्वोच्चले प्राथमिकता दिनुपर्ने हो ।’ नारायणी अस्पतालका एक चिकित्सक भन्छन् ‘फैसला जे भए पनि एउटा प्रक्रियामा जान्थ्यो, जति चाँडो अस्पताल बन्यो त्यति फाइदा जनतालाई नै हो ।’
सहरी विकास तथा भवन निर्माण भवनले सर्वोच्चमा दिएको पुनरावेदन
कुन मितिमा के भयो ?
