१४ माघ, वीरगञ्ज । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले वीरगञ्जमा रहेको कृषि औजार कारखानाबाट तत्काल ५ प्रकारका उपरकण उत्पादनको तयारी गरेको छ । केन्द्रले केही मेशिनहरुको मर्मत सम्भार पछि नमुना परिक्षणका लागि ५ प्रकारका उपकरण उत्पादन गरिने केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले बताए ।
सरकारसँग कारखाना सञ्चालनका लागि २५ करोड रुपियाँ माग गरेको छ । सरकारबाट हाल सम्म उक्त रकम उपलब्ध नभएकोले कारखाना सञ्चालनमा ढिलाई भएको पुनले बताए । उनका अनुसार संचालनमा आउन सक्ने मेशिन मर्मतगरी केही नमूनाको रुपमा कृषि उपकरण उत्पादनको तयारीमा आविष्कार केन्द्र लागेको छ ।
सरकारले २०७९ भदौ ३१ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकले वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालनका लागि १० बर्षको लागि दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव रमेश केसी र आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले २०७९ असोज ११ गते सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
एक हप्ता देखि आविष्कार केन्द्रको प्राविधिक टोली वीरगञ्जमा बसेर मेशिनहरुको सरसफाइ र परिक्षण गरिरहेको छ । कारखाना क्षेत्र भित्र रहेको झाडी सफागर्ने र बाझो जमिन जोत्नेकाम समेत भएको केन्द्रका अध्यक्ष पुनले जानकारी दिए ।
अहिले मेसिनहरु चेकजाँच गर्ने काम भईरहेको छ । ४/५ किसिमका मेसिनहरुमा केन्द्रीत भएर काम गरेका छौ, पुनले भने “दुई चार किसिमको औजारहरु बनाएर परिक्षण गर्ने अहिलेको उदेश्य हो ।” सामान्य मर्मत गरेर चलाउन सक्ने मेसिनहरु बनाउने काम भइरहेको छ । ५ वटा मेशिनको मर्मत भइसकेको छ, पुनले भने “अब एकहप्ता भित्रमा परिक्षण भएका मेसिनबाट केही नमुना उपकरण औजार उत्पादनको काम शुरु गर्ने छौ ।”
पहिला कृषि औजार कारखानाले उत्पादन गरेका औजारहरु मध्ये ४/५ किसिमका औजारहरु बनाउने योजनाका साथ मेशिनको परिक्षण भइरहेको पुनले बताए । उनले कारखानामा भएका पुरानो डाईबाट उपकरण बनाउनु पर्ने भएकोले एउटा औजारको १५/२० पीस स्यामपलहरु बनाएर देखाउने तयारीमा लागेको जानकारी दिए ।
यो बर्ष कारखानाको परिक्षण अवधि हो केन्द्रका अध्यक्ष पुनले भने “यहाँ वरीपरिका जंगल झाडी सफा गर्ने र यसलाई राम्रो देख्ने गरी बनाउने, कारखानाको अगाडी भएका खेतहरुलाई खनजोत गरेर त्यसमा धान, मकै अन्न बाली लगाउने हो ।”
कृषि औजार बन्द हुनुभन्दा अगाडी र यो विचमा बिजुली प्रयोगबाट झण्डै ७५ लाख विद्युत प्राधिकरणलाई रकम तिर्नु बाकी रहेको पुनले बताए । कारखानामा प्रयोग भएको विजुलीको बिल बापतको रकम बुझाउन अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको छ पुनले भने ।
सरकारले रकम निकासा नगरेपछि आविश्कार केन्द्रले आफ्नै लागतमा केही मेशिनहरुको मर्मत र परिक्षण गरिराखेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तत्कालीन वीरगञ्ज भंसारका प्रमुख प्रशासक नवराज ढुंगानाको संयोजकत्वमा कारखाना सञ्चालन समिति गठन गरेको थियो ।
ढुंगाना अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रमुख स्वकिय सचिवको रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएका छन् ।
समितिले कारखनामा रहेका उपकरणको अवस्था र संचालनको स्थितीका बारेमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारले कृषि औजार कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याउन २५ करोड रुपियाँ राष्ट्रिय आविश्कार केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले उक्त रकम किस्तावन्दीको रुपमा निकासा दिने गरी कार्यविधि बनाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
